समाधान संवाददाता

सर्वोच्च अदालतले कालिगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रकाशमणि शर्माको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले उक्त आदेश दिएका हुन्।

प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।