व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्ति गर्न संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको आरोप
समाधान संवाददाता
नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्दलीयता लाद्न खोजेको भन्दै भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले जनादेशलाई पूर्ण इन्कार गरेर अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध जनतामा जाने निर्णय लिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अभियान लिएर जनतामा जाने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘आजसम्म दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन । संसद विघटन बेठीक हो भनेर पुनःस्थापना गरेको भए त्यो मान्न सकिन्थ्यो, भट्टराईले भने, ‘ एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा हस्ताक्षर गर्ने अर्को दलको नेतालाई समर्थनमा जानुलाई नैतिकता ठहराउने काम संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा छ ।’

संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अभियान चलाउनैपर्ने उनले उल्लेख गरे । पार्टीको माधव नेपाल पक्ष अब बैठकमा आउने उनले दाबी गरे । ‘माधव नेपालसहित बसेर बनाएको कार्यदलले सर्वसम्मतिमा तयार पारेको १० बुँदा अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीले बैठकमा बताउनुभयो । आगामी बैठकमा उहाँहरू आउनु नै हुनेछ ।’

बैठकले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति मृत्यु दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार र उद्धार तथा राहतको लागि यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन पनि एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर एमाले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सजग रहन निर्देशन दिए । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भएकाले सजग र सर्तक रहन नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

‘यिनीहरु जस्केलाबाट आएका हुन्, जस्केलाबाटै गतिविधि गर्छन् र जस्केलाबाटै अरु गतिविधि गर्छन्’ ओलीले भने, ‘यिनीहरु जे पनि गर्न पछि नपर्ने भएकाले संसद पनि धेरै दिन नचलाउन सक्छन् ।’ ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफूहरु मुल ढोकाबाटै सानदारका साथ आउने भन्दै ढुक्क हुन आश्वासनसमेत दिए ।

उनले अब आफ्नो पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए । त्यस क्रममा उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै पार्टी विरोधी गतिविधि गर्नेहरु अपराधी भएको टिप्पणी गरे । ओलीले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई पार्टीमा स्थान नहुने पनि दोहो¥याएका थिए ।

यसअघि, बालुवाटार छोडेर बालकोट निवास सरेका दिन पनि ओलीले माधव नेपाललाई एमालेमा स्थान नहुने बताएका थिए । अदालतको फैसलाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका ओलीले देउवा सरकारले मन्त्रिमण्डल नै विस्तार गर्न नसकेकाले खुट्टी देख्न थालिएको बताएका थिए । ‘माइतीघर फिल्मको म प्यार बेचिदिन्छु, बहार बेचिदिन्छु….भन्ने गीतजस्तै कसैलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भन्न थालेका छन, तर पार लाग्दैन,’ ओलीले भनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि विभिन्न ५ वटा आरोप लगाएको छ । अदालतले निश्चित व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गराउन संविधानै संशोधन गरेको एमालेको आरोप छ । बैठकबाट पारित ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ शीर्षकको निर्णयमा विभिन्न ५ आरोप सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएका छन् ।

एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ । यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंकाका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।’