समाधान संवाददाता
पोखरा – मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअघिसम्म मन्त्रीको सूचीमै थिएनन् कास्कीका बिन्दुकुमार थापा । तर उनको नियुक्ति र सपथ दुवै भयो । थापाले कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए ।

मन्त्री बन्नेहरुको सूची माओवादीले बिहीबारै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको सूची मुख्यमन्त्रीले तयार गरेका थिए, जसमा स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ, बागलुङका मणिभद्र शर्मा र तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम थियो । प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट कास्कीमा चुनाव जित्ने एक्ला बिन्दुकुमार थापा निर्वाचन जितेदेखि नै प्रदेश र केन्द्रको नजरमा चाहिँ परेका थिए । त्यसमाथि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको निकट सम्बन्ध थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट हुन् । त्यसमाथि महामन्त्री शशांक कोइरालाले पोखरेलकै जिल्ला नवलपुरबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेका र उनको निकटवर्ती पनि । तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा पनि वरिष्ठ नेता पौडेलकै निकट । तर पोखरेलले कास्कीका थापालाई मन्त्री रोजे । कारण सभापति देउवाले सुरुदेखि नै थापालाई मन्त्री बनाउन गरेको निर्देशन र त्यसमाथि महामन्त्री कोइरालाले शुक्रबार दिएको दबाब ।

खासमा भएको के थियो त ? कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू पनि डोबाटे विश्वकर्मालाई नै मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । तर, केन्द्रबाट फोन आयो ।’ स्रोतकै भनाइमा पार्टी सभापति देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाले सुरुदेखि नै आफू पक्षधर बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका थिए । ‘त्यसमाथि आज (शुक्रबार) महामन्त्री शशांक कोइरालाले थापालाई जसरी पनि मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भन्नुभयो,’ स्रोत भन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल पार्टीमा देउवा होइन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट छन् । उनी महामन्त्री शशांक कोइरालाका विश्वासपात्र पनि हुन् । ‘उहाँले महामन्त्रीज्यूलाई टार्न सक्नुभएन र थापालाई मन्त्री बनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

एक त लालकिल्ला भनिएको कास्कीमा कांग्रेसबाट १ जनामात्रै चुनावमा विजयी बनेर पार्टी केन्द्रको विश्वास जित्नु, त्यसमाथि महामन्त्री कोइरालाले पनि पक्षमा मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्नु बिन्दुकुमार थापा मन्त्री चयन हुनुको कारण मान्छन् कांग्रेसीहरु । कास्कीबाट देउवाका अर्का विश्वासिला कुमार खड्का सुरुमै मन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए । त्यस कारण पनि यहीबाट अरु नथपिने कतिपयको आकलन थियो । अझ माओवादीबाट मन्त्री बन्न दिइएको नाममा कास्कीका रामजी बराल छँदै थिए । एमाले नेतृत्वको सरकारमा कास्कीबाट एक जना पनि मन्त्री थिएनन् ।
बागलुङका मणिभद्र शर्मा पनि देउवा निकट हुँदा उनलाई मन्त्री नबनाउन सक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री थिएनन् । आफूनिकट नेता तथा महामन्त्री कोइरालाले नै थापाको नाम दिएपछि उनलाई मन्त्री नियुक्त गर्न पोखरेलअघि सरे । आफ्नै बुवा गोबद्र्धन पोखरेलले कांग्रेसको पार्टी सदस्यता दिलाएका विश्वकर्मालाई मन्त्रीको सूचीबाट हटाउन भने उनलाई निकै सकस प¥यो । त्यसमाथि विश्वकर्मा तनहुँका पुराना कांग्रेस नेता हुन् । झन् दलित समुदायलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा समेटेर समावेशी बनाउने मौका पनि गुम्यो । स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठका विश्वास पात्रका साथै देउवानिकट हुँदा उनको नाम काट्न पनि पोखरेलले सकेनन् ।

अन्ततः ठूलो माथापच्चीबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए, त्यो पनि आफू नियुक्त भएको ४० औं दिनमा । शुक्रबार कांग्रेसबाट ३, माओवादी केन्द्रबाट ३ जनालाई मन्त्री बनाएपछि उनको मन्त्रिपरिषद ११ सदस्यीय भएको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा ७ मन्त्रालय थिए । कार्यकालको अन्तिमतिर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वतन्त्र सांसद दीपक मनांगेलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय पु¥याएका थिए ।

कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला, मेखलाल श्रेष्ठ शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र मणिभद्र शर्मा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका छन् । माओवादी केन्द्रका रामजी बराल अर्थ, चन्द्रबहादुर बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण, दीपक थापामगर वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनीहरु सबैलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराइन् । सामाजिक विकास मन्त्री रहेका कांग्रेसका कुमार खड्कालाई मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी हेरफेर गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा कास्कीका मात्रै ३ जना सांसद समावेश भएका छन् । कास्कीले ३ जना मन्त्री पाउनुमा अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसबाट बिन्दुकुमार थापा समावेश हुनु मुख्य कारण रह्यो । खड्का भने मुख्यमन्त्रीसँगै २९ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट कास्कीबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित रामजीप्रसाद बराल र दीपक कोइराला प्रबल दाबेदार थिए । कोइरालालाई बरालले उछिने ।

पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन जेठ २९ गते नै माओवादीकी मधुमाया अधिकारी पनि मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । पछि उनलाई मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनाए । सँगै मन्त्री नियुक्त जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री बनाइएको थियो । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले २९ गते नै नियुक्ति पाए पनि पछिमात्रै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

जसपाका आचार्यले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन असार ४ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियतमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग ३ बुँदे सहमति गरेका थिए । जसमा जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने सहमति थियो । तर पनि आचार्यले अर्थ मन्त्री पाएनन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा जसपाकी अर्की सांसद धनमाया लामा मन्त्री बन्न पाइनन् । सोही कारण देखाउँदै जसपाका मन्त्री आचार्य शुक्रबार ६ मन्त्रीको सपथमा उपस्थित भएनन् । सहमति अनुसार मन्त्री नबनाएको भनेर जसपाकी सांसद धनमाया लामाले कांग्रेसलाई बेइमानको संज्ञा दिएकी छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार भएपछि शुक्रबार दिउँसो कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङले मन्त्रिपरिषद समावेशी नबनेको भन्दै फेसबुकमा आलोचना गरेकी छन् ।

प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन् । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र १ स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धन बनेको थियो ।