नेताहरु चुकेकै हुन् वा कतैबाट निर्मित संविधानलाई नेपाली भाषा, झण्डा र गातामा सजाइएको हो ? शंकालु हुन बाध्य भएका छौं

शेखर गौतम, नेता, अनेरास्ववियु
मेरो देशले अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ । तर भ्रममा नपरौं भर्जिन भने होइनन् । उनी चौथौ पटकसम्म चाखिएर काँक्राको तितौरी फालिए झै फालिएका व्यक्ति हुन । हुन त हलेदो हो भन्ने थाहा हँुदाहँुदै कोट्याएर पहेलो छ छैन भन्नेर जाँच्नु नपर्ला । जे जसो भएपनि म अब कति दिन उहाँबाटै शासित हुनुपर्ने हो थाहा छैन । यत्ति हो जुवामा हाल्न नदिने भूमिकाको पहरेदार प्रचण्ड बाबुरामहरु बनिदिए पुग्छ । किनकी उहाँबाट ठूलै विकासको मुल फुट्ने र प्रतिव्यक्ति आयदरमा वृद्धि हुने कुरामा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन र राख्नु पनि मूर्खता हो ।

अब मेरो देशमा न्याय हराउँदैन जबसम्म अदालत जिम्दो रहनेछ । तपाईं माग्न मात्र तयार हुनुपर्छ र जान्नु पनि पर्छ सबै थोक बक्सिसमा पाइन्छ । तपाईं दूध माग्नुस् अदालत खिर पकाएर सुनैको थालमा टकार्छ । तपाईं अन्डा माग्नुहोस् अदालत कुखुरीसहितको खोर उपलब्ध गराउँछ । यति हितकारी छ कि अदालत सबैको अनुकूलमै तयारी दिन्छ ।

यत्ति हो तपाईं शक्तिमा भएको बेला सेटिङ चाहिँ गर्न जान्नै पर्छ । तपाईंलाई पत्यार लाग्दैन भने ताजा परमादेश हेर्न सक्नु हुन्छ । संसद विघटन बदर गरी गठबन्धनलाई हौसला बढायो । नेकपा फुटाएर एमालेको चोक्टा दिई केपी कमरेडलाई फुरुक्क पा¥यो । हामी अदालतको बर्खिलाफ जान सक्दैनौं र आलोचना गर्न पनि उपयुक्त ठान्दैनौ । तपाईं अदालतको निर्णयमा असन्तुष्ट रहन सक्नुहुनेछ तर असहमतिको यात्रामा जान पाउने छुट छैन ।

एउटा कल्पना गर्नुहोस् जुन कुराले सम्भावना बोकेको पनि छ । अहिले देशमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्, जहाँ दलको प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उमेदवार बन्छन् । सबै क्षेत्रबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएमा संघीय संसद कस्तो होला ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ बाट सरकार बन्न सक्ला ? २०४७ सालको संविधानमा यस्तै १, २ र ३ को मात्र व्यवस्था गरिएको थियो जसका कारण राजनैतिक दलका हठमा महिनौं सम्म पनि सरकार बन्न सकेनन ।

हिजो जस्तै लाग्छ रामचन्द्र पौडेलले १६ औंपटक सम्म यही संसदमा होइन प्रधानमन्त्रीको पदमा धमरधुस गरेको, आखिर महिनौं पछि मात्र निकास निस्कियो । त्यसै कारणले हो कि यो धारा ७६ को उपधारा ५ राखिएको ? त्यहाँ पनि दलको आधिकारिकता चाहिने हो भने सम्भवत उपधारा १, २ र ३ नै काफी थियो कि ? संसदको आयु पुराका पूरा ५ वर्ष नै चलोस् र स्थिर सरकारबाट विकासका योजनाले साकार पाउन् भन्नकै निम्ति उपधाराहरुलाई राखिएको हो । हामीले निर्दलीय व्यवस्था २०४६ सालमै फालेका हौं त्यसैले धारा ७४ मा प्रष्टसँग लिखिएको छ—नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।

त्यसैले धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रष्ट व्याख्या गरेर राख्नु पथ्र्याे । त्यसमा नेताहरु चुकेकै हुन् वा कतैबाट निर्मित संविधानलाई नेपाली भाषा, झण्डा र गातामा सजाइएको हो ? शंकालु हुन बाध्य भएका छौं ।

केपी ओली नै गलत त कसरी भनौं तर केही गतिविधि मन नपरेको साँचिकै हो । कोही सिपाही रिसाउन वा कुनै खोचमा मुक्का हान्छन् भने दरै भएर सहनशीलता बढाउनु नै भलाइ होला । आजका दिनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका निर्णयहरु प्रायः बदर हुनु आफैमा लज्जा नै हो । न अध्यादेश नै जोगाउन सकियो न नागरिकको मस्तिष्कमा डेरा जमाउन नै सकियो । दुबै क्षेत्रमा हात लाग्यो शून्य । उता अध्यक्षको हैसियतमा गरेका अन्य गतिविधि जुन थोरै जनतालाई आनन्द भएता पनि धेरै शुभचिन्तक र कार्यकर्तालाई अपाच्य नै भएको छ । न त नेकपा नै जोगियो, नत एमाले नै सङ्लो रहन सक्यो ।

यस्तै धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम त प्रतिपक्षीहरुको खानदानी पेशा नै हो तर आफ्नैबाट मलजल गर्नु कदापि राम्रो पक्ष होइन ।

कार्यदल काममा खटिएकै छन्, घुँडोमुन्टो जोडेर कनिकुथी दसजनाले दस बुँदामा सहमति गरी आशा जगाएकै थिए, तर दुई नेतृत्व सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै कोटेश्वरको समाज घरदेखि भक्तपुरको बाल्कोट निवासको बार्दलीबाट एकाअर्कालाई तुच्छ वाक्यांश प्रयोग गरी थप सुदृढ बन्दै गरेको वातावरणमा बादल मडार्ने काम गरियो जुन एमाले र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको निम्ति सुखद पक्ष रहेन । तपाइहरुको आँठाकिल्लामा खटपट छ भने एकै पिँढीमा बसेर टुङ्याउनुस । यो एमाले तपाईंको एकलौटी सम्पत्ति होइन जहाँ तपाईंहरुका कारणले लाखौं कार्यकर्ता र एमालेको जगमा विकास र समृद्धिको अपेक्षामा बसेका करोडौं नागरिकको बिचल्ली पार्ने अधिकार कदापि छैन । र तपाईंहरुको कारणले दुर्घटना भइहालेमा कार्लमाक्स पुष्पलालदेखि मदन भण्डारी हुँदै निर्मला पन्तसम्मले कदापि माफी दिने छैनन् हेक्का रहोस् ।

साँच्चै लाज नमानी भन्ने हो भने अहिले पार्टी र संगठन चलेको फेसबुकबाटै हो । गालीदेखि आशीर्वादसम्म सबै यहीँ देख्न पाइन्छ । यतिमात्र कहाँ होर कसैलाई नियुक्ति गर्नुपरे वा कारबाही गरेर हटाउन परे पार्टी संगठन कमिटीको बैठक बस्नै पर्दैन घनिभूत छलफल गर्नु नै पर्दैन एउटा स्टाटस नै काफी छ । यसरी चलेको पार्टी संरचनालाई देखेर बत्तीसतेत्तीस सालको पार्टी संगठन कमिटीले कुरिकुरी गरेकै छ तर हामीलाई रत्तिभर शरम भए पो !