साना दलका नेतालाई सुविधा दिन १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाइँदै
समाधान संवाददाता, पोखरा
विभिन्न कारणले सडकको बास हुनुपरेका मानिसलाई मानव सेवा आश्रमले उद्धार गर्दै आएको छ । स्वयंसेवी र दाताहरुको भरले चलेको उक्त आश्रमसँग सहकार्य गरी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई सडक मानवमुक्त बनाउने भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको साउन ६ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बुधबार दिए । सडकमा आइपुगेका व्यक्तिलाई मानव सेवा आश्रमले आश्रय दिने र त्यस बापत प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ सरकारले दिने मन्त्री खड्काले सुनाए । ‘सडक मानवहरुलाई गाँस, बाँस कपासको व्यवस्था गरेर, सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यो अनुसारले कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने र सम्बन्धित संस्थासँग अनुबन्ध गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
मानव सेवा आश्रमलाई पूर्वाधारसमेत सरकारले सघाउने भएको छ । भवन निर्माण गरिदिने र सञ्चालनका लागि पनि केही खर्च बेहोर्ने जानकारी मन्त्री खड्काले दिए । खड्का साउन ८ गतेअघिसम्म सामाजिक विकास मन्त्री थिए । उक्त मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्दा नै खड्काले पहिलो निर्णय प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने गरेका हुन् । त्यसैलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णयसमेत गरेको हो । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रीचाहिँ मेखलाल श्रेष्ठ छन् । खड्काले श्रेष्ठको मन्त्रालयमार्फत नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

‘घोषणा मात्रै नगरी त्यसका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर एउटा कार्यक्रम पनि बनाउने निर्णय गरेका छौं,’ खड्काले भने, ‘एकजना सडक मानव मानव सेवा आश्रमले राखे बापत गण्डकी सरकारले ३ हजार रुपैयाँ दिने । पूर्वाधारमा पनि वर्षेनी सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
मानव सेवा आश्रमले अहिले कास्कीको पोखरासहित गण्डकीका ४ जिल्लामा आश्रम चलाइरहेको छ । गोरखा, लमजुङ, बागलुङ, कास्कीबाहेक जिल्लाबाट समेत सडक मानव उद्धार गरी आश्रय दिएसमेत सरकारले सघाउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति गठनसमेत गरेको छ । साउन १८ गतेको बैठकले समितिमा ९ जना सदस्य मनोनय गरेको हो । पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसी, वालिङका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँण, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष माया राना, मुस्ताङको लोमन्थाङका अध्यक्ष सुर्वणकुमार विष्ट, बागलुङ नगर प्रमुख जनकराज पौडेल, देवचुली नगरपालिका नवलपुरकी उपप्रमुख पार्वता तिवारी, क्व्होलासोथर गाउँपालिका लमजुङ अध्यक्ष प्रेम घले, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखाका अध्यक्ष विष्णु भट्ट र बन्दीपुर गाउँपालिका तनहुँका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा सदस्य चुनिएका छन् ।

कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषदले प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन समितिलाई प्रदेशका कानुनका त्रुटि सच्च्याउने कार्यादेश दिइएको जानकारी मन्त्री खड्काले दिए । ‘प्रदेशका कतिपय कानुनमा त्रुटि छन् । कतिपय संघीय कानुनसँग बाझिएका होलान् । ती हेरेर त्रुटि सच्च्याउने हो,’ उनले भने, ‘कानुन आलोचनारहित होस् भनेर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेका हौं ।’

मन्त्रिपरिषदले कोरोना भाइरस रोग रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धि दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गर्ने गरेको छ । पहिलेको कार्यविधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालय भनेर लेखिएकोमा पछि मन्त्रालय विभाजन भएर फरक फरक मन्त्रालय छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टीएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालय लेख्ने गरि कार्यविभाजन नियमावलिको निर्णय गरि स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ । स्वीकृति अनुसार सभाबाट संशोधन विधेयक पारित भएमा साना पार्टीहरुले पनि दलीय मान्यता पाउँछन् । अहिलेचाहिँ प्रदेश सभा निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत ल्याएका दललाई मात्रै मान्यता छ । त्योभन्दा कम मत ल्याएर बनेका सांसद स्वतन्त्र सरह हुन्छन् र त्यस्ता दलका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरुले सुविधा पाउँदैनन् । जब कि ठूला पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी लगायत सुविधा हुन्छ ।

अब प्रदेश सरकारले संशोधन गरेमा भने गण्डकीमा जसपा र जनमोर्चाका नेता तथा सचेतकलाई त्यस्तो सुविधा हुनेछ । १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाउनेबारे साना दल र कांग्रेसले पहिल्यै सहमति गरेका थिए ।