श्याम कुँवर
पोखरा – सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि देशभरीका १२ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले चाडै जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा)नपाउने भएका छन् । पटक पटक आयोगहरु गठन हुने, काम थालिने र सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग विघटन हुने शृंखला चल्दै आएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण यसरी आयोग विघटन हुँदा भूमिको समस्या लामो समयदेखि थाती छ ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले केही जिल्लामा यही साउनदेखि लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । एमाले नेता एवं तत्कालीन भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा दिने तयारीका साथअघि बढिरहेको आयोगलाई वर्तमान सरकारले बिनाकारण विघटन गरेको आरोप लगाइन् ।

आयोगले ७ सय ४७ पालिकासँग सम्झौता गरेको ३ सय १९ पालिकाले लगत संकलन गरेका थिए । आयोगमा देशभरीमा २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन दलित, सकुम्बासी र ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोवासीले गरी कुल ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ले फारम भरेका थिए । विभिन्न आयोगका अधुरा ४ लाख ३८ हजार ५ सय ५६ जना समेतलाई लालपुर्जा दिने तयारी थियो ।

पूर्वमन्त्री अर्यालले आयोग आफ्नो गतिमा अघि बढिरहेका बेला सरकारको निर्णयले भूमिहीन, सुकुम्बासीको जमिनको मालिक बन्ने सपनामा तुषारापात भएको टिप्पणी गरिन् ।
‘भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर नेकपा एमालेको सरकारले कानुनसम्मत ढंगले आयोग गठन गरेर काम गरेको हो,’पूर्वमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘आयोगलाई देउवा सरकारले विघटन गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चित गरेको छ ।’ उनले आयोगलाई थप व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधन गर्नुको साटोविघटन गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरिन् । उनले गठन आदेश संविधानसम्मत नभए सच्याउनुपर्नेमा यो कदमले भूमिहीनमाथि लातहान्ने काम गरेको आरोप लगाइन् ।

आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश संयोजक एकबहादुर रानाका अनुसारगण्डकी प्रदेशमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीगरी १ लाख ४ हजार १ सय ७लेजग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् । आयोगले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था महाशाखामार्फत प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

भूमिहीन दलितका ७ हजार ९ सय ८४, भूमिहीन सुकुम्बासीका १२ हजार ६ सय ५८ र अव्यवस्थित बसोबासीका ७६ हजार २ सय ६९ निवेदन आयोगमा दर्ता भएका थिए । यसअघिका आयोगले अधुरो छाडेका ७ हजार १ सय ९६ निवेदन पनि समावेश गरिएको छ ।

आयोग कास्की अध्यक्ष दामोदर बैरागीले साउनदेखि कास्कीको रुपा गाउँपालिका ४ सिद्धबाट लालपुर्जा बाँड्ने योजना रहेको जानकारी दिए । आयोगले कास्कीका कुल २३ हजार ६सय ३२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको लगत संकलन थियो ।कास्कीमा २० हजार ९ सय ५१ नयाँ र २ हजार ६ सय ८१ विगतका आयोगका अधुरा निवेदन छन् ।
रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाका अनुसार पालिकामा सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या करिब ६ सय २५ छ ।उनले रुपा ४ सिद्धमा ५० अव्यवस्थित बसोबासी र १८ सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना आयोग खारेजीसँगै असफल भएको बताए ।

सुकुम्बासीको प्रदर्शन
आयोग खारेजीको विरुद्धमा सुकुम्बासीले आइतबार सडक प्रर्दशन र विरोध सभा गरे । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन कास्कीको अगुवाइमा पोखरा ९ बसपार्क कृष्णटोलदेखि पृथ्वीचोककोसम्म प्रदर्शन भयो ।

सभामा संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कास्की अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले आयोगले सबै प्रक्रिया पु¥याएर साउनदेखि लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेकै अवस्थामा वर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेको आरोप लगाए । आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग राख्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जमिनको मालिक नबनाएसम्म राष्ट्रको समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गरे ।
संगठनका केन्द्रीय सचिव प्रेम गुरुङले आयोगखारेज गरेको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको बताए ।उनले देशका७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएर संगठनले आन्दोलन थालेको जानकारी दिए ।

सचिव गुरुङले संगठनले देशभरीका भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यस्थित बस्तीमा जानकारी तथा जागरण कार्यक्रम गरेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममासंगठनका नेताहरु अमृतकुमार श्रेष्ठ, सेतीमाया गुरुङ, कन्याकुमारी गुरुङ, लेखमाया थापा र मुक्तिलाल गुरुङले आफूहरुको आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिए ।