समाधान संवाददाता
पोखरा – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष दामु अधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थमा लगाइएको अत्यधिक भन्सार शुल्क घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुने र यहाँको माग धानिरहेका चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका वस्तुहरुको कच्चा पदार्थमा लगाउने भन्सार शुल्क उच्च छ’, उनले भने, ‘सरकारले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लिइने शुल्क फरक गर्नुपर्छ ।’
महासंघका केन्द्रीय सदस्य अधिकारी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वािणज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिनिधि मण्डलसँग आइतबार पोखरामा भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै थिए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्सार बिन्दुदेखि आयात हुने ठाउँमै अनुगमन गनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अनुगमनका नाउँमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम रोक्नुपर्ने जनाए ।
कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको विषमताले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र धराशायी भएको बताउँदै उनले राहतका कार्यक्रम र खोपको सुनिश्चितता नभए अवस्था अझै विकराल हुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेका राहतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तथा मौद्रिक नीति ढिला हुँदा अन्योल बढेको जिकिर गरे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतीले संघले व्यवसायीको हितको लावा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता संस्थालाई राज्यले सँगै लिएर हिँडाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोभिड १९ का कारण सिर्जित समस्याले व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले तत्काल खोपको प्रबन्ध गर्न उनको माग छ । व्यवसायीले कर्जा लिँदा व्यहोर्नुपरेको झमेला सरलीकृत हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले आउँदो केही महिनामै सबै प्रदेशमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला स्थापना हुने बताए । टोली निजी क्षेत्रका समस्या तथा बजारको अवस्था बुझ्ने क्रममा पोखरा आएको उनले जनाए ।
‘प्रयोगशाला बन्ने पक्कापक्की भएको छ’, उनले भने,‘ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि तालिम दिने व्यवस्था पनि प्रदेशमै गरिँदै छ ।’ तालिम केन्द्र स्थापनाको लागि कतार र साउदी अरबले सहयोगको आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए ।
सभापति श्रीवास्तवले निजी क्षेत्रको संरक्षण र सहयोगविना विकास असम्भव रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उनले कृषि लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी रोक्नुपर्ने तर्क गरे ।
समितिका सदस्य रामेश्वर राय यादवले निजी क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बताए । समितिकी अर्की सदस्य सुजाता परियारले साना व्यवसायी एवं मजदुरको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । अर्की सदस्य सरितादेवी गिरीले खोप सुनिश्चिततासँगै व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता गरिन् ।