समाधान संवाददाता, बुटवल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्न सत्तापक्ष र विपक्ष दुई वटा बाटोतिर लागेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सर्वोच्च अदालततिर लागेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू संसद्तिर लागेका छन्।

आज एउटै विषयमा दुवैतिर छलफल हुन लागेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि नेकपा (एमाले) सांसद लीला गिरीले दर्ता गरेको निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि लुम्बिनी प्रदेश सभामा छलफल हुन लागेको छ।

विपक्षी गठबन्धनले समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज दिउसो १ बजेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले १८ साउनमा प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

त्यसमाथि छलफल गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै एमाले सांसद गिरीले २५ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमाथि २६ साउनमा पनि पेशी तोकिएको थियो।

सुनुवाइका लागि समय नपुगेपछि आज फेरि पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। आज पनि सांसद गिरीको निवेदन आठौं नम्बरमा छ।

आज बिहान बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा पनि अदालतमा दर्ता भएको निवेदनका विषयमा छलफल भएको छ। अदालतको आदेशपछि मात्रै राजीनामा दिने या अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने टुंगो लगाउनुपर्ने एमाले सांसदको जोड थियो। यसमा कुनै निर्णय नगरी बैठकले के गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्ने जिम्मा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको एमाले संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताएका छन्।