‘महामारीमा सरकार रमिते’

समाधान संवाददाता २०७८ साउन २७ गते १५:४५

समाधान संवाददाता
पोखरा- मानव अधिकारकर्मीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको कारण आधारभूत तहको मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकार रमिते बनेको आरोप लगाए ।


उनीहरुले ३ तहका सरकारलाई एकापसमा समन्वय गरेर मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा लाग्न आग्रहसमेत गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले निषेधाज्ञाका कारण जनताले मानव अधिकारको आधारभूत अधिकार उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।


शान्तिका लागि ‘लचकता’ परियोजना अन्तर्गत कोपिला नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको स्थानीय स्तरमा शान्ति र सामाजिक सद्भाव राख्न क्रियाशील संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा अधिकृत सुवेदीले नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा र खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताए ।


‘आम नागरिकको स्वास्थ्यको हक कायम हुन नसक्दा सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ,’उनले भने, ‘रोजीरोटी गुम्दा दैनिक रुपमा ज्यालादारी मजदुरको जीविकोपार्जनमा कठिनाइ भएको छ ।’ उनले बजारमा मिसावट, म्याद गुज्रेका, विषादीको प्रयोग र उच्च मूल्य लिने परिपाटीले उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा र बस्तुको उपयोग गर्न नसकेको दाबी गरे ।


अधिकृत सुवेदीले बजार अनुगमन प्रभावकारी र मिसावट गर्नेलाई कारवाही हुन नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको तर्क गरे । सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित उल्लेख गर्दै उनले खोपको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा लक्षित समूह नै खोपबाट वञ्चित भएको बताए ।

उनले बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरे ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले स्थानीय सरकारले लक्षित समूहको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा कोभिड १९ विरुद्धको खोप तथा राहत पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको तर्क गरे ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले मानव अधिकार अर्थसँग जोडिएको सवाल भएको बताए । उनले कोभिड १९को मारमा परेका उद्योगी, व्यवसायीलाई कर तिर्न बाध्य बनाएर घाँटी निमोठ्ने काम भएको दाबी गरे ।


सयपत्री समाजका सचिव गिरधारी सुवेदीले सिमान्तकृत र वञ्चितीकरणमा परेको समूहले अधिकारको उपयोग गराउनमा राज्य कत्तिपनि सहयोगी बन्न नसकेको आरोप लगाए । राज्य गैरजिम्मेवार र उदासिन भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको आधारभूत चरित्र नफेरिएसम्म मानव अधिकारको सवाल संरक्षण हुन नसक्ने तर्क गरे ।


कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले कोभिड १९को प्रकोप बढेको अवस्थामा अपांग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बिरामीलाई सुरक्षित उपचारको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिन् । उनले परियोजना अन्तर्गत संस्थाले गण्डकी प्रदेश स्तरको मानव अधिकारको अवस्था र शान्ति प्रवद्र्धनका चुनौतीका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल चलाउने जानकारी दिइन् ।


कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्की उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, सचिव डा. बुद्धिबहादुर थापा, सहसचिव सरोजनारायण बराल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष ईन्द्रकुमारी शर्मा, मानव अधिकारका लागि एकल महिला अधिकार समूह गण्डकी अध्यक्ष प्रमिला तझ्या, स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका महासचिव अञ्जना केसी लगायतलेकोभिड १९बाट सिर्जित वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका बारेमा बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया