‘अन्तरसरकार सरुवा देऊ’

समाधान संवाददाता २०७८ भदौ ७ गते ११:२३

गण्डकी सरकारले ४ वर्षसम्म निजामति ऐन नल्याउँदा कर्मचारीको वृत्ति, विकास प्रभावित

समाधान संवाददाता, पोखरा

निजामति कर्मचारीलेगण्डकी प्रदेशमा कार्यरत समग्र कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासमाप्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले ऐन नबन्दा प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा झन बढी असर परेको गुनासो गरे । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कास्की अध्यक्ष अशोक खनालले प्रदेश तथा संघीय निजामति ऐन नबनेका कारण प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताए ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कास्कीले आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी छलफलमा अध्यक्ष खनालले प्रदेश सरकारले समायोजन संशोधनका लागि सहमति दिने कार्यले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासलाई कुण्ठित गरेको दाबी गरे ।

संगठन कास्की सचिव रामचन्द्र पहारीले प्रदेश सरकार बनेको ४ वर्ष हँुदासमेत निजामति कानुन आउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । ‘एकातिर कानुनको अभावमाकर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा अवधिको आधारमा हुने बढुवा रोकिएको छ,’सचिव पहारीले भने, ‘प्रदेशमा समायोजन भएर आएका निजामति कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै संघबाट कर्मचारी ल्याएर काम गराउने परिपाटीले कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ ।’

प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारी संघमा जान नपाउने उल्लेख गर्दै उनले बढुवाका लागि नम्बर थप्न संघबाट कर्मचारी ल्याउने परिपाटी गलत भएको दाबी गरे । उनले समायोजन ऐन २०७५ अनुसारप्रदेशमा आएका कर्मचारीको केही प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरे । सचिव पहारीले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीसमेत आवश्यकताका आधारमा संघमा जान पाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने माग गरे ।

अध्यक्ष खनालले ३ तहको सरकार एकापसमा अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले संघ र प्रदेशले कानुन बनाएर स्थानीयलाई ढोका खोल्नुपर्ने बताए । उनले सरुवा, बढुवालाई वैज्ञानिक बनाउँदै ऐन जारी गरी कर्मचारीको पदपूर्तिगर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन संघीय निजामति ऐनबाट निर्देशित हुने भएकाले यथाशीघ्र संघीय ऐन निर्माण गर्न माग राख्दै अध्यक्ष खनाललेप्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि तहगत र श्रेणीगत प्रणाली एउटै कायम गरी संघीय निजामति ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रदेश निजामति सेवा ऐनजारी गर्दा स्वचालित चक्रिय प्रणालीका आधारमा सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे । उनले प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तर सरकार सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन कास्की अध्यक्ष तथा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य भरतप्रसाद भुषाललेनिजामति प्रशासनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । संगठनले कर्मचारीकोपेशागत हकहित र कर्मचारी मैत्री कानुन निर्माण गर्न माग गरेको चर्चा गर्दै उनले प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा आधिकारिक टे«ड युनियनकोको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग गरे ।

निजामति कर्मचारी संगठन कास्कीले उपाध्यक्ष विष्णुदेवी पोखरेलको संयोजकत्वमा मस्यौदाबारे छलफल चलाउन कार्यदल बनाएको छ । सोही कार्यदलले पहलो चरणमा संगठनका अगुवा कार्यकर्तासँग ऐनबारे छलफल चलाएको हो । संगठनका अध्यक्ष खनालले छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई समेट्दै विषयविज्ञको परामर्श लिएर आम कर्मचारीबीच छलफल चलाएर छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउन दबाव दिने उल्लेख गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया