सहिद लखन गापाले पिपिई १ हजार ९२१ रुपैयाँका दरले ३० थान किनेको छ तर तनहुँको देवघाट गापाले भने पिपिईलाई १० हजार रुपैयाँका दरले ६ थान किनेको छ

समाधान संवाददाता, पोखरा

एउटै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा गण्डकीका स्थानीय तहहरुले खरिद गरेको रकममा आकास जमिनको फरक पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले गण्डकीका पालिकाहरुले आकास जमिनको फरक हुने गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको देखाएको छ ।

सहिद लखन गाउँपालिका गोरखाले पिपिई खरिद गर्दा १ हजार ९२१ रुपैयाँको दरले ३० थान खरिद गरेको छ । तर तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले भने पिपिईलाई १० हजार रुपैयाँको दरले ६ थान खरिद गरेको छ । पिपिई खरिदमा अरु पालिकाको मूल्य फरकफरक छ ।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखाले २ हजार ९५ को दरले खरिद गरेको छ भने तनहुँको व्यास नगरपालिकाले ६ हजार ८६ को दरले खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी एकै प्रकृतिको सामानको मूल्यमा धेरै फरक देखिनु उचित नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

मास्क खरिद गर्दा पनि पालिकाहरुबीच रकममा भेरियसन देखिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिकाले प्रति थान १४५ को दरले ७०० थान केएन ९५ मास्क खरिद गरेकोमा महाशिला गाउँपालिका पर्वतले भने सोही मास्कलाई ४९० को दरले किनेको छ । कुश्मा नगरपालिका पर्वतले सो मास्कलाई ४५०, शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहुँले ४८३ का दरले खरिद गरेको छ ।

गल्याङ नगरपालिका स्याङ्जाले ३५ रुपैयाँको दरले सर्जिकल मास्क खरिद गर्दा कालिगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाले ८ रुपैयाँको दरले किनेको पाइएको छ । वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा, गोरखा नगरपालिका गोरखा लगायत अन्य स्थानीय तहले १० रुपैयाँको दरले खरिद गर्दा मालिका गाउँपालिकाले भने ३५ रुपैयाँको दरले किनेको छ ।

इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिदमा पनि ५ सय देखि ११ हजार रुपैयाँसम्म फरक पर्ने गरी खरिद गरिएको छ । गोरखा नगरपालिकाले थर्मोमिटरलाई १ हजार रुपैयाँको दरले किनेको छ भने देवघाट गाउँपालिकाले १० हजार रुपैयाँको दरले ८ थान थर्मोमिटर खरिद गरेको छ ।

धवलागिरी गाउँपालिका म्याग्दीले यही थर्मोमिटरलाई १२ हजारको दर लगाएको छ भने गलकोट नगरपालिकाले १० हजार र बरेङ गाउँपालिकाले ११ हजारको दरले खरिद गरेका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिकाले भने यो थर्मोमिटरलाई ५ सयको दरले खरिद गरेको छ ।

यसरी पालिकाहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा दरमा अत्याधिक अन्तर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । सामग्री मितव्ययी तवरले खरिद भएको आश्वस्त हुने अवस्था नरहेकाले फ्रेमवर्क सम्झौता गरी सरकारका सबै निकायले सोही दरमा तोकिएको गुणस्तरमा सामान खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।