समाधान संवाददाता
पोखरा- बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग राख्दै मानव अधिकारकर्मीले नेपाल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न लागेका छन् ।
३८ औं जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्त)को अवसरमा उनीहरुले आइतबार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिन लागेका हुन ।

वकालत मञ्च (एड्भोकेसी फोरम) नेपालले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) नेपालसँगको सहकार्यमा २ बेपत्ताको तर्फबाट जाहेरी दिन लागेको वकालत मञ्च पोखरा संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले जानकारी दिइन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वकालत मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा सबै मानव अधिकारवादी संघ संस्थाको सहकार्यमा राज्यको तर्फबाट बेपत्ता पारिएका नेत्रप्रसाद बराल र टंकप्रसाद शर्माको तर्फबाट जाहेरी दिने जानकारी दिइन् ।

अधिवक्तासमेत रहेकी संयोजक परियारका अनुसार लेखनाथ बुढीबजारका बराललाई सुरक्षाफौजले २०६० साल कात्तिक १९ गते भरतपोखरीको डाँडागाउँबाट गिरफ्तार गरेका थिए । बेपत्ता योद्धा समाज कास्की अध्यक्ष अणनाथ बरालका छोरा नेत्रप्रसादलाई २०६० साल पुस ११ गते हिरासत सरुवाका क्रममा गोरखा लगिएको थियो । २०६२ साल कात्तिकसम्म गोरखा राखिएका बरालले त्यस अवधिमा हिरासतबाट परिवारलाई पत्राचारसमेत गरेका थिए ।
त्यसपछि उनी अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका (साविक किचनास)का शर्मालाई २०५८ साल माघ ९ गते साविक लेखनाथ १३ मा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा सुरक्षाफौजले गिरफ्तार गरेको थियो । नेपाली सेनाका क्याप्टेन उत्तम थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा फौजले गिरफ्तार गरेकामध्ये अरुको स्थिति सार्वजनिक भएको छ । शर्मा भने अझैसम्म बेपत्ता छन् ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षे अवधिमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट धेरै सर्वसाधारणलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ,’ वकालत मञ्च पोखराका संयोजक परियारले भनिन, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गरी परिवारलाई उचित परिपुरणको व्यवस्था गरी दिगो शान्तिका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा २÷२ का बेपत्ताको तर्फबाट जाहेरी दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइन् । उनले प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेर दरपिठ गरे अदालतमा रिट हालेर न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले मानव अधिकारकर्मीको शुक्रबार बसेको तयारी बैठकले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न प्रदेशको तर्फबाट गर्न सक्ने काम गर्न दबाव दिन ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको जानकारी दिए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले सो दिवसको सन्दर्भमा मानव सेवा आश्रम पोखरा १७ छोरेपाटनका आश्रितलाई फलफूल वितरण, बेपत्ताको परिवारलाई राहतदेखि बेपत्ताहरुको स्मरणमा दीप प्रज्वलन र रेडियो संवाद कार्यक्रम गर्ने बताए । उनले ‘सत्य र न्याय बिनाको शान्ति एवं जवाफदेहिता बिनाको मेलमिलाप मान्य छैन’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागेको उल्लेख गरे ।

संयोजक खकुरेलले सरोकारवाला संघ, संस्थाले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवारका तर्फवाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न दबाव दिदै आएको बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही भएर वेपत्ता लगायत द्वन्द्व पीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले रेडक्रसले रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसी आरसी)का समन्वयमा बेपत्ता परिवारलाई सहयोग लगायतका कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानसबन गर्न गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षे अवधिमा ३ हजार ९३ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी परेका छ । कास्कीका २४ व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ ।

कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रसाद ढकाल, रेडक्रस सोसाइटी कास्की उपनिर्देशक खेमराज सापकोटा, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की अध्यक्ष ईन्द्रकुमारी शर्मा लगायतले बेपत्ताको सवालमा बोलेका थिए ।