खुला प्रतिस्पर्धामा वैतनिक वकिल राख्दै कास्की अदालत

समाधान संवाददाता २०७८ भदौ १५ गते ११:३९

समाधान संवाददाता
पोखरा- कास्की जिल्ला अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा वैतनिक कानुन व्यवसायी राख्न सूचना गरेको छ । अदालतको आह्वानमा १४ जना अधिवक्ताले वैतनिक वकिलका लागि दर्खास्त दिएका छन् ।


सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ र सोही वर्ष वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्ति तथा सेवा सर्तसम्बन्धी निर्देशिका आएको थियो । सोही अनुसार अदालतमा कानुनी व्यवसायीको निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन हरेक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी हुने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा वैतनिक वकिल राख्न कास्की अदालतले साउन १५ गते सूचना जारी गरेको थियो ।


इन्द्रकुमारी शर्मा, ईश्वर परियार, भूपराज पोखरेल, हेमराज बराल, पुष्पप्रसाद पराजुली, सरस्वती सुवेदी, शंकर सैजु, लीलाबल्लभ न्यौपाने, तिलकप्रसाद कोइराला, बिनाका शर्मा, विमलप्रसाद लामिछाने, हरिशरण लामिछाने, गौरव डाँगी र रमेशप्रसाद शर्माले दर्खास्त दिएका छन् । रमेशप्रसाद यसअघि नै कास्की अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी थिए । उनले पुनःनियुक्तिका लागि÷नवीकरणका लागि आवेदन गरेका हुन् ।
यसअघि साउन ३२ गते वैतनिक वकिलको म्याद सकिएको थियो । अदालतले १ वर्षका लागि वैतनिक वकिल नियुक्ति गर्न लागेको हो । कानुनमा स्नातक÷स्नातकोत्तर गरेको, अधिवक्ताको प्रमाणपत्र भएको, सम्बन्धित विषयमा तालिम प्राप्त गरेको भए त्यसको प्रमाणको प्रतिलिपि लगायतसहित दर्खास्त दिन सूचित गरेको थियो ।


वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्ति तथा सेवा सर्तसम्बन्धी निर्देशिकामा वैतनिक कानुन व्यवसायीको पद रिक्त हुुनुअघि नै दर्खास्त आह्वान गरी १५ दिने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसअघि नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसकै आधारमा मात्रै अदालतमा वैतनिक वकिल नियुक्त गरिँदै आइएको थियो । कास्की अदालतले यसपालि उक्त परम्परा तोडी निर्देशिकाअनुसार सूचना निकालेको छ ।


कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतमा आवश्यक संख्यामा वैतनिक कानुन व्यवसायी रहने जिल्ला अदालत नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले नै वैतनिक कानुन व्यवसायको छनोट खुला प्रतिस्प्र्धाका आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ ।


वैतनिक कानुन व्यवसायीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि नियमावलीमा छ । पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालतले तोकेका मुद्दामा असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिको तर्फबाट आवश्यक कानुनी लिखत तयार गर्ने र बहस पैरवी गर्ने वैतनिक कानुन व्यवसायीको कर्तव्य हुन्छ ।
मुद्दाको कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी दिने, अदालतले तोकेको कारागारको भमण गरी असहाय असक्षम पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने उसको कर्तव्य हुन्छ । ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कानुन व्यवसायीले पालना गर्नु पर्ने आचरण वैतनिक कानुन व्यवसायीले समेत पालना गर्नु पर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘वैतनिक कानुन व्यवसायीले कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने मिसिल बिना शुल्क अध्ययन गर्न वा कुनै कागजको नक्कल लिन पाउनेछ ।’ कास्की अदालतमा वैतनिक वकिलका लागि परेको दर्खास्तको परीक्षाको सूचना मंगलबार जारी हुने जानकारी स्रेस्तेदार नवराज दंगालले दिए । कास्की अदालतका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले नियमानुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा वैतनिक वकिल राख्ने अडान राख्दा बारले भने आफ्नै सिफारिसमा राख्न दबाब दिएको छ ।


बार भन्छः हाम्रै सिफारिसमा नियुक्ति
कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटा भने बारकै सिफारिसमा वैतनिक वकिल नियुक्त हुने दाबी गर्छन् । दरखास्त दिएका मध्येबाट सक्षम उम्मेदवारलाई बारले सिफारिस गर्ने र बारको सिफारिसलाई अदालतले ‘कन्सिडर’ गर्ने उनी बताउँछन् । बार र अदालत न्यायिक अंग भएकाले मिलेर जानुपर्ने हुँदा अन्यथा नहुने उनको तर्क छ । ‘ऐन, कानुनले त अधिकार अदालतलाई नै दिएपनि अदालतले हाम्रो सिफारिसलाई कन्सिडर गर्छ । अन्यथा हुँदैन,’ उनले भने ।


अदालतले प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र सूचना जारी गरेको र अन्तर्वार्तामा वकिलहरुलाई नजान आग्रह गरिने पनि उनले बताए । आफूहरु बसेर एक जनालाई मनोनित गर्ने र मनोनित उम्मेदवार बाहेक अरुलाई अन्तर्वातामा नजान आग्रह गर्ने सापकोटाले जनाए । ‘लिखित परीक्षा त हुँदैन नै, अन्तर्वातासम्म हुन सक्छ, साथीहरुलाई ल फलानो पठाउने भइयो भनेर अन्तर्वार्तामा नगइदिन आग्रह गर्छौं,’ सापकोटाले भने ।


बारले सिफारिस गरेर वैतनिक वकिल बनेकाले अहिलेसम्म मासिक तलबको केही प्रतिशत रकम बारको कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । बारका कार्यक्रमहरुका लागि रकम जुटाउन सकस हुने भएकाले वैतनिक वकिलहरुले कोषमा १० हजारसम्म मासिक रुपमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र रुपमा रकम जम्मा गर्न भनिए पनि मासिक १० हजारसम्म जम्मा गर्नुपर्छ । ‘स्वतन्त्र हिसाबले कोषमा केही प्रतिशत तलब राख्ने अभ्यास छ । अफिसरको तलब मासिक ३६÷४० हजारसम्म हुन्छ, मासिक १० हजार जति राख्नुहुन्छ,’ उनले भने ।


दरखास्त दिएका मध्येका एक उम्मेदवार अदालतले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट वैतनिक वकिल चयन गर्नु उत्तम हुने तर्क गर्छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा ती उम्मेदवारले बारबाट सिफारिस भएकाहरु कहिलेकाहीँ राम्रा भन्दा पनि हाम्रा हुने हुँदा न्यायिक निरुपणमा समस्या आउने बताउँछन् । ‘जो न्यायबाट बञ्चित छन्, जो गरिब छन्, उनीहरुका लागि वैतनिक वकिल राख्ने हो, यसमा एक्टिभ, युवा, नयाँ वकिल राख्न अदालतले नै पाउनुपर्छ, यसरी राख्दा गुणस्तरीय पनि हुन्छ,’ ती उम्मेदवारले भने । खुला प्रतिस्पर्धाबाट वैतनिक वकिल नियुक्तिको प्रक्रिया बढ्दा आफू निकै हर्षित भएको पनि उनले बताए । ‘सिफारिस गर्दा क्षमता नहेरि गर्न सकिन्छ, खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्दा राम्रो मान्छे जानुको विकल्प हुँदैन,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया