न न्याय, नपहिचान

समाधान संवाददाता २०७८ भदौ १६ गते १२:०५

शसस्त्र विद्रोहमा सरकार र विद्रोही दुवै पक्षमा नलागेका र विद्रोहपछिका विस्फोटमा अंगभंग भएकाहरु कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्
समाधान संवाददाता
पोखरा- म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका २ सल्यानका ३५ वर्षीय सुरेन्द्र खत्रीले २०६३ असारमा दुवै हात गुमाए । जंगलमा भेटिएको कालो प्लास्टिक भित्रको पोको सकेट बम भनेर नचिन्दा उनी घाइते बने ।


सशस्त्र द्वन्द्वकालका बेला बेनी आक्रमणमा द्वन्द्वरत पक्षले छोडेकोे सकेट बम करिब ३ वर्ष पछि विस्फोट भएको थियो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनका दुबै हात काट्नु प¥यो । क्यान्सर हुने सम्भावनाले दुबै हात काट्नु परेको हो । द्वन्द्वकालमा आफ्ना दुवै हात गुमाएका खत्री अहिले अरु द्वन्द्वपीडितलाई संगठित गर्न लागेका छन् ।


२०६०कात्तिक ११मा माओवादीले लेखनाथको डाँडाकोनाक प्रहरी चौकी आक्रमण गर्दा स्थानीय दूधराज अधिकारी गम्भीर घाइते भए ।कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको शालिकनेर बम पड्केर अधिकारीको बाँया हात र पेटमा घाउ लाग्यो । बमको छर्रा लागेर उनको एउटा मिर्गौलामा गम्भीर समस्या देखियो ।


नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा खत्री र अधिकारी जस्तै राज्य तथा विद्रोही पक्षमा सामेल नभएका धेरै सर्वसाधारण गम्भीर घाइते भए । राज्य तथा विद्रोही पक्षसँग कुनै सरोकार नराख्ने सर्वसाधारण द्वन्द्व पीडितले २०७६ फागुन २१ गते अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरे । सञ्जालको अध्यक्ष बने सुरेन्द्र।


सञ्जाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष चुनिए अधिकारी । अध्यक्ष खत्री २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर द्वन्द्वको औपचारिक समाप्तिपश्चात् पनि युद्धका अवशेषको रुपमा छोडिएका बेवारिसे बम, बारुद र ल्यान्डमाईनमा परी अहिलेसम्म सर्वसाधारणले अपांग हुनुपरेको बताउँछन् ।


नले शान्ति सम्झौतापश्चात द्वन्द्वका समयमा वेवारिसे छोडिएका विष्फोटक पदार्थ विष्फोटनमा परेर अपांग भएकाहरुलाई द्वन्द्व पीडितको परिभाषामा नसमेटेको गुनासो गरे ।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितको परिभाषा गर्दा २०५२ फागुन १ गते देखि २०६३ मंसिर ५ गते सम्मको समयसीमा तोकी त्यसभन्दा पछाडि घाइते÷अपांग भएका नागरिकलाई द्वन्द्वपीडित मानेको छैन ।


‘कुनै पनि युद्धमा सामेल नभएका सर्वसाधारण सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा साँढे साँढेको जुधाईमा बाच्छा बाच्छी जस्तै मिचाईमा परे,’अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘अपांगहरुले न त न्याय पाएका छन्, न द्वन्द्वपीडितको पहिचान स्थापित भएको छ ।’


अध्यक्ष खत्रीले राज्यको कानुनले विभेद गरेको अवस्थामा ऐन संशोधन हुने तयारी हुँदै गरेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा यी नागरिकलाई पनि समेट्न केन्द्रीय स्तरमा अभियानमा लागेको जानकारी दिए । उनले गण्डकी प्रदेश स्तरमा बन्ने कार्यविधि नियमावलीमा पनि समेट्न आग्रह गरे ।


‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कतिसर्वसाधारणलाई अपांगभए भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन,’अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘राज्यको तथ्यांक छ्यासमिस छ ।’ उनले अपांगतामा भएका द्वन्द्वपीडितको राज्यको तथ्यांकमा सर्वसाधारण भनेर नतोकिएको उल्लेख गरे ।


अध्यक्ष खत्रीले विभिन्न गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको नेपालको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि अपांग बनाइएका सर्वसाधारणको यकिन तथ्यांक नभएको गुुनासो गरे । त्यस्ता द्वन्द्व पीडितको लागि कृत्रिम हातखुट्टा, ह्विल चियर लगायतका सहायक सामग्री पाउन गाह्रो छ । कतिपयले अहिलेसम्म कृत्रिम अंगसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।


अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको भरपर्दो तथ्यांकसंकलन गरी उनीहरुसँगको परामर्शमा अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित कानुन तर्जुमा गर्न माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी बराल र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले बजेट व्यवस्थापन, कानुन तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको हो ।


प्रदेशका सार्वजनिक निकायमा अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष आरक्षणको नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । आगामी दिनका युद्धमा सर्वसधारणले पीडा भोग्न नपरोस भनेर सबैलाई सुसुचित गर्न प्रदेश सरकारले स्मृति तथा शान्ति शिक्षाका कार्यक्रम चलाउन माग गरिएको छ ।


अपांगता भएका व्यक्तिका बालबालिकालाई स्नातकतहसम्म सरकारी निकायमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग राख्र्दै ज्ञापनपत्रमा सरकारी कार्यविधि निर्देशिकाले कानुन र नियमको सो प्रावधानलाई संकुचित पारेको हुँदा कार्यविधि÷निर्देशिका ऐन, नियम सम्मत् हुने गरी पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ ।


नीतिगत व्यवस्था गरी अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धीनियमावली २०७७ अनुसार अपांगलाईज्ञान, सीप क्षमता र योग्यता बमोजिमको पेशा, व्यवसायका लागि सरकार जमानत बसी बिनाधितो रसहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।


अपांगताको प्रतिशत निर्धारण गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको आधार भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँचको आधारमा गरिने प्रवृति निरुत्साहित गर्दै सो प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आवश्यक सहायक सामाग्रीको व्यवस्था, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरु प्रतिशत निर्धारणमा छुटेको पाइएकाले त्यसलाई सच्चाउन माग गरिएको छ ।


अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको सञ्जाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष अधिकारीले
नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममामाओवादी कार्यकर्ताले चितवनका माडीे स्थित बाँदरमुढे खोलामा २०६३ जेठ २३ गते थापेको विद्युतीय धरापमा परी ३ सुरक्षाकर्मीसहित ३४ सर्वसाधारणको घटनास्थलमै मारिएको घटना सबैभन्दा कारुणिक भएको बताए ।

उनले राज्यका निकायले नीतिगत रुपमा सम्बोधन नगर्दा अरु द्वन्द्वपीडितसँगसँगै द्वन्द्वका समयमा कुनै पनि पक्षमा नलागेका र प्रत्यक्ष सहभागी नभएर पनि अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको जीवन थप कस्टकर बन्दै गइरहेको गुनासो गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया