अनिष भट्टराई
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा काटेका ५ योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ती योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

पूर्ववर्ती सरकारले थालेका १४ बहुवर्षे योजनामध्ये ९ योजनालाई मात्रै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । तर प्रतिपक्षीको चर्को विरोध पछि ५ योजनालाई पनि प्रदेश सरकारको अर्थ विविध पुँजीगत तर्फको रकमले स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो । अर्थ विविध पुँजीगतमा प्रदेश सरकारसँग ८५ करोड छ भने ३९ करोड रुपैयाँ अर्थ विविध चालुमा छ । ‘जनतासँग यी योजनाको भावनागत सम्बन्ध भएकाले कार्यक्रम अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थ विविधको पैसा चलाउन लागिएको हो,’ खड्काले भने ।

९ योजनालाई ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दिएपनि ५ योजना भने काटिएका थिए । ती ५ योजनालाई पनि अर्थ विविधबाट आवश्यक २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको हो । आयोजनाको ठेक्काको ‘मोबिलाइजेसन’का लागि २० प्रतिशत रकम सरकारले छुट्याएको हो । योजनाको टेण्डर गरेपनि प्रदेश सरकारले बजेट अभाव भन्दै टेन्डर खोलेको थिएन । १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक अन्तर्गत स्याङ्जाका २, लमजुङ, म्याग्दीका १÷१ सडक र नौली खोला सडक पुल, धार्चेका लािग बजेट सुनिश्चित भएको हो ।

५ कार्यक्रमसँगै मनाङमा थोचे–लार्के पासलाई ३ करोड रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । थोचे–लार्के पासको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बजेट बनाउने बेलासम्म आइनसकेको र बजेट पास भएपछि आएकाले बजेट पाएको थिएन । पास निर्माणलाई बहुवर्षे आयोजनाको रुपमा बढाइने खड्काले बताए ।
सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बहुवर्षे योजना काटेको भन्दै सदन अवरोध गरेको थियो । प्रतिपक्षीले सदन अवरोध गरेपछि मार्सल लगाएर गण्डकीमा बजेट पास गरिएको थियो । बजेट पारित भएपछि सरकारले सदन स्थगित गरेयता सदन चल्न पनि सकेको छैन ।

सदन नचल्दा नेकपा एमाले संसदीय दलले २ पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमालेले राखेका केही मागमध्ये महत्वपूर्ण भनिएको माग पूरा भएपछि अब छिट्टै सदन डाकिने सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए ।

‘२७ गतेबाट सदन बस्ने भन्ने छ । एमालेले भनेका केही मागमध्ये महत्वपूर्ण माग पूरा भएको छ, उहाँहरुसँग यसअघि नै अरु कुरामा सहमति भएपनि दलको नेता काठमाडौं भएकाले छलफल भएन,’ खड्काले भने, ‘संसदीय समितिमा सभापति उहाँहरुले टुङ्ग्याएपछि अवरोध बिना सदन चलाऔं भन्ने हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका घाइते, अपांग र शहिदका परिवारलार्ई प्रमाणपत्रका आधारमा प्रदेश मातहतको अस्पतालमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । २०७८ साउन २५ मा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको अवधारणा पत्र अनुरुप उनीहरुलाई कुनकुन स्वास्थ्य सेवामा निशुल्क गराउने भन्ने तय हुनेछ । यसका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्री खड्काले बताए ।

लाइसेन्सको परीक्षा र सवारी साधनका कार्यलयका समस्या समाधानका निम्ति भन्दै प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ११ अस्थायी कर्मचारीको म्याद थप गरेको छ । यस्तै थप ११ कम्प्युटर अपरेटरलाई अस्थायी दरबन्दीको करार स्वीकृत गरिने भएको छ । ‘नयाँ खालको ट्रायलको सिस्टममा जाँदा केही प्रविधिमा विज्ञ मानिसको आवश्यकता हुँदा जनशक्ति थप्ने निर्णय गरेका छौं,’ खड्काले भने । यस्तै असार पहिलो सातामा आएको बाढी पहिरोले क्षति पुगेका मनाङका ७५ घरलाई थप १÷१ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउन लागिएको छ । मनाङका बाढी पहिरो प्रभावितले २ लाख सहयोग पाउने भएका हुन् ।