समाधान संवाददाता
पोखरा- गण्डकी मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कालीगण्डकी नदीको बहुउपयोगिता र सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदललाई ३ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदेश दिएको छ ।

कार्यदलले भौगर्भिक, इन्जिनियरिङ, वातावरणीय पक्ष र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन दिने सरकारका प्रवक्त कुमार खड्काले बताए । सोमबार बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन आदेशसमेत संशोधन गरेको छ ।

गठन आदेशमा समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष रहेकोमा त्यो हटाइएको छ । भाली समस्या आउने हुँदा कार्यवधिबाट हटाएको हा खड्काले बताए ।