अधिवक्ता विनीता नेपाली

हरेक देशको न्यायालय न्यायको धरोहर र जनआस्थाको केन्द्रविन्दु हो । राजनीतिक समस्यादेखि घरेलु हिंसाको मुद्दामा न्याय निरुपण गर्ने दायित्व यसमा छ । सर्वसाधारणलाई न्यायको अनुभूति गराउने एक मात्र स्थान हो न्यायलय । अन्यायमा परेकाको आस्था र राष्ट्रलाई परेको समस्यामा निकास दिने निकाय हो ।

समय समयमा राजनीतिक दबाब र प्रभावले जिस्काएको भने देख्न पाइन्छ । यसका बाबजुद न्याय सम्पादनमा तिलमिलाएको पाइँदैन । यसले यसको गरिमा र आस्थालाई सधै शीर्ष स्थानमा राख्न आजसम्म सफल रहेको देखिन्छ । त्यसैले भनिन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका । सबैले न्यायको माग गर्दै जाने अन्तिम स्थान हो न्यायालय । तर आजभोलि यदाकदा न्यायकर्मीहरुद्वारा नै न्यायालयप्रति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ । यो शोभनीय कार्य होइन । जसका कारणः सर्वसाधारणको न्यायालयप्रतिको आस्थामा कमी नआउला भन्न सकिँदैन । जसको प्रत्यक्ष असर तिन तहकै न्यायालयमा पर्छ । न्यायालयले न्याय गरेर/दिएर मात्र पुग्दैन, पीडितलाई त्यो न्यायको अनुभूतिसमेत दिलाउनुपर्छ ।

न्यायालय सबै जनताको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो तर अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले न्यायालयले न्यायमा पहुँचका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसले बालमैत्री वातावरणमा न्यायिक कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ, जुन महिलाको हकमा समेत आवश्यक छ । अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाहरु बढी मात्रामा महिलासँग सम्बन्धित हुने गरेको छ । प्रत्यक्ष परोक्ष महिलाहरु पीडित हुने गरेका छन् । घरदेखि कार्यस्थलसम्म महिलाहरु पीडित हुन थालेका छन् । नेपाली समाजमा हिंसाका विभिन्न स्वरुप र अवस्थाहरु देखिने गरेको छ ।

विभेदरहित तवरबाट न्यायमा सहज र पारदर्शी तरिकाले न्याय प्राप्त गरेको प्रत्याभूति दिलाउनु नै ‘न्यायमा पहुँच’ हो

न्यायमा पहुँच हाम्रो नैसर्गिक अधिकार पनि हो । कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्ति, जातजाति र धर्मालम्वीलाई न्यायबाट बन्चित गराइनु हँुदैन । न्याय व्यक्तिको जीवन जिउने ऊर्जा र शक्ति हो । सहज, सरल र छिटो छरितो न्याय नै आजको आवश्यकता हो । हिंसारहित समाज नै सभ्य र विकसित मुलुकको दायित्व हो । न्यायको सम्पादन गर्दा कुनै पनि आधारमा विभेदरहित तवरबाट न्यायमा सहज र पारदर्शी तरिकाले न्याय प्राप्त गरेको प्रत्याभूति दिलाउनु नै ‘न्यायमा पहुँच’ हो । न्यायमा पहुँचका लागि राज्यले, सरकारले कानुनी रुपले सर्वसाधरण जनताको आर्थिक अवस्थाको आधारमा संयन्त्रहरु बनाउनुपर्छ । जुन राज्यको काम, कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।

कानुनी प्रवधानहरु
राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जति ध्यान दिँदै आएको छ, त्यति नै न्यायमा पहुँचका लागि कानुनी सहायता अपरिहार्य छ । न्यायमा पहुँचका लागि कानुनी साहायता प्रमुख तत्व हो । नेपालको न्याय प्रणालीलाई नियाल्ने हो भने करिब १६ प्रतिशत जनताको मात्र न्यायालयमा पहुँच रहेको पाइन्छ । बाँकी जनताको अझै पनि न्यायलय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अध्ययनले जनाउँछ । हरेक नागरिकको न्यायमा पहुँच हुन आर्थिक सबलता, सक्षमता र सचेतना मात्र भएर पुग्दैन भन्ने तथ्य चुनौतीपूर्ण छ ।
कानुनी सहायता प्राप्त गर्न नसकेका विभिन्न वर्ग वा थुनुवामा रहेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने राज्यको लक्ष्य छ । जुन लक्ष्य पूरा गर्न कानुनी तवरबाट उल्लेखि प्राव्धानहरु जारी गरेको पाइन्छ । साथै न्यायमा पहुँचका लागि उक्त प्रावधानद्वारा सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था निम्नानुसार हेर्न सकिन्छः
— नेपाल संविधानमा न्याय पाउने र कानुनी सहायता पाउने हकलाई मौलिक हक (धारा २०)
—कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४
—पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७२
—राष्ट्रिय कानुनी सहायता नीति २०७४ (मस्यौदा),
—राष्ट्रिय कानुनी सहायता नीति २०७२
—केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति
—वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्ति र सेवाका सर्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७२
—कानुन व्यवसायीहरुको अनुसूची आदि

कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको अवस्था
हरेक नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले कानुनी सहायताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहल भएको छ । आर्थिक र समाजिक कारणबाट पछि परेकालाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुनी रुपमा ऐन बनेको छ । ‘तोकिएको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयभन्दा कम आय भएका व्यक्तिले मात्र सहायता प्रप्त गर्ने छन् । यस ऐनले अरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गरेको छ । ‘सूचीकृत कानुन व्यवसायीहरुले यस ऐन बमोजिम असहाय व्यक्तिहरुलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न पाउने छन् ।’ जसको उद्देश्य सबैको न्यायमा सहज पहुँच हो । जुन कुराको महसुस विपन्न र असहायले गर्न पाउनुपर्छ । गरिबीको कारणले न्याय दुरदराजको खजाना नबनोस् भनी सेवा सुचारु हुनुपर्छ । यसको उद्देश्य कानुनी सेवाबाट न्यायिक निर्णयको महसुस गराउनु हो ।
कानुनी सहायता गर्ने केही सरकारी संस्थाहरु
—राष्ट्रिय महिला आयोग हेल्प लाइन
—केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति,
—जिल्ला कानुनी सहायता समिति,
—कानुनी सहायता कोष
—सर्वोच्च अदालतको वैतनिक वकिलको सेवा
—उच्च अदालत निमयमावली अनुसार वैतनिक वकिलको सेवा
—प्रत्येक जिलला अदालतमा रहेको वैतनिक वकिलको सेवा आदि
कानुनी सहायता गर्ने केही गैरसरकारी संस्थाहरु
—नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइ कार्यालयका महिला समितिहरु
—महिला, कानुन र विकास मञ्च
—मानव अधिकार संगठन
—इन्सेक नेपाल
—कानुनी साहायता तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) आदि

यी सबैको एउटै ध्येय रहेको पाईन्छ, त्यो हो, निःशुल्क कानुनी सहायता । जसको मुख्य उद्देश्य विना भेदभाव समान दृष्टिकोणबाट असहायको न्यायमा पहुँच नै हो । यी कानुनी प्राव्धानले निःशुल्क कानुनी सहायतामार्फत न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु हो । उल्लेखित संस्थाहरु र कानुनी प्रावधानले न्यायालयको पहुँचदेखि टाढा रहेका पीडितलाई सेवा प्रवाह गर्नु हो ।

न्यायबाट वन्चित हुन नदिन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । निःशुल्क रुपमा पीडितलाई न्यायको दायरामा ल्याउन यस्ता संस्था र प्रवधानले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने गरेका छन् । यसमा पीडितको आशाको धरोहरका रुपमा रहेको न्यायलय र न्याय उखान नभई अनुभूति गर्न सक्ने माध्यम पनि बनाएको छ । यो विधि र पद्धतिले पीडितलाई राहत दिने जमर्को गरेको छ । साथै न्याय खर्चिलो छैन भन्ने सन्देशसमेत दिन खोजेको छ । निःशुल्क कानुनी सेवाले न्यायको प्रत्याभूति दिँदै न्यायालयसम्म पहुँच नपुगेकालाई पहुँचको दायरामा ल्याउने कार्य गर्छ ।

निष्कर्ष
राज्यले न्यायमा सर्वसाधारणको सहजै पहुँच होस् भनी गरेको यो प्रयासले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम भने ल्याउन सकेको छैन । भएको प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए राम्रो परिणामको आस गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा पीडितको न्यायमा पहुँच पुग्छ भन्नेमा अश्वस्त हुन सकिन्छ । यसरी बनेको ऐन, नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध गरेको देखिँदैन । जुन कानुनी प्रणाली र यो प्रक्रियाका लागि चुनौती हो । प्रशस्त मात्रामा रहेको कानुनी प्रावधान र ऐनले विधिवत रुपमा समस्याको समाधानलाई जोड दिएको पाइन्छ । उपलब्ध कानुन कार्यन्वयन गर्ने सयंन्त्रहरुको प्रभावकारितामा फितलोपनले परिणाम र प्रतिफल दिन सकेको छैन् । फलस्वरुप गैरसरकारी संस्थाहरुबाट समेत पीडित र असहाय पक्षहरुले कानुनी सहायता लिइरहेको पाइन्छ । यी संस्थाहरुबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान हुँदै आएको छ ।

पीडितमुखी कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी, व्यावहारिक एवं सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सयंन्त्रहरुले सर्वसाधारणको पहुँचका लागि सूचना पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । साथै यसप्रतिको विश्वासनीयतामा समेत जनस्तरमा राम्रो प्रभाव छोड्नुपर्ने देखिएको छ । विभिन्न निकायले गरिरहेको कामले पीडितलाई राहत र न्यायका लागि पहल गर्न उचित समन्वयको आवश्यक देखिन्छ । विधिको शासन र कानुनी राज्यको मूल दायित्व नै सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउनु हो । अतः यस अनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न राज्य र यसका निकायहरु सक्रिय हुनु अपरीहार्य हुन्छ ।

(नेपाली उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराकी सहसचिव र कानुन व्यवसायी महिला समितिकी अध्यक्षसमेत हुन्)