समाधान संवाददाता
पोखरा-गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले वन वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री दीपक थापासँग अन्तक्र्रिया गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति दीपक कोइरालाले संघीयताको मर्मविपरीत ११ जिल्लामध्ये २ जिल्लामा मात्रै जलाधार कार्यालय रहेकाले जनतालाई सास्ती भएको बताए । यस आर्थिक वर्षभित्रमा बाँकी ९ जिल्लामा पनि उक्त कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई उनले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

अहिले तनहुँ र पर्वतमा मात्रै ती कार्यालय छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षणमन्त्री थापाले सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरे । जनताले घरदैलोबाट पाउनुपर्ने सुविधा झनै टाढाबाट लिनुपर्ने बाध्यतालाई छिट्टै अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले कार्यालय पनि कम र बजेट पनि न्यून हुँदा जनताको आकाङ्क्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको जनाए । तनहुँ र पर्वतका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत कृष्णप्रसाद घिमिरे र दिवाकरण पौडेलले आ–आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रका जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी गराए ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, डोबाटे विश्वकर्मा, भागवतप्रकाश मल्ल र सरिता गुरुङले कार्यलयबीच समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट जनतालाई सेवा दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सबैको ध्यान बाटो निर्माणमा केन्द्रित हुँदा भूसंरक्षण तथा जलाधार ओझेलमा परेको र वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको र जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीयरूपमा उपलब्ध स्रोत साधनको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।