पोखरा, ४ असोज

सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीमा सबैभन्दा पहिले एमालेविहीन नयाँ सरकार बन्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा चार राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार गठन भएको हो । 

अहिले गण्डकीमा एमाले मात्रै विपक्षमा छ । जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सत्तामा सहभागी भएको छैन । कांग्रेसका पाँच, माओवादीका चार, जसपाका एक र स्वतन्त्रका एकजना मन्त्री बनेका छन् । 

२९ जेठमा गठित नयाँ सरकारले हनिमुन पिरियड सिध्याएको छ । कठिन परिस्थितिबाट गठित नयाँ सरकार दैनिक कामकाजलाई नै महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानेर मख्ख परिरहेको छ । सरकार गठन भएकै दिन घोषणा गरिएको महिलाको स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन । बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ, तर कार्यविधि बनिसकेको छैन ।

बाढीपहिरो र कोभिडको जोखिममा प्रभावकारी काम भएका छैनन् । तर सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्छ । बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहमा पाँच लाखका दरले रकम निकासा दिएको छ । 

बाढीपहिरोले पूर्ण क्षति भएका घरहरूको पुनःनिर्माणका लागि प्रतिघर एक लाखका दरले राहत उलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी जिल्लामा एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । मनाङमा क्षति पुगेका घरको पुनः निर्माण गर्न प्रतिघर थप एक लाख दिने सरकारी घोषणा छ । मनाङलाई थप ७५ लाख निकासा दिइएको जनाएको छ । तर हालसम्म जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडक खोल्न खासै चासो दिएको छैन ।

सरकारले गर्ने नियमित नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा–बढुवा र भेटघाटलाई उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश विपद् कोष स्थापना गरेको, कोभिड कार्यविधि संशोधन गरेको, प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक विधेयक संशोधन गरेको, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको, कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको, आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएकोलगायत मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख उपलब्धि लेखिएको छ ।

प्रदेशको श्वेतपत्र जारी गरेको, बजेट प्रदेशसभाबाट पास गरेको, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको, कार्यविधि संशोधन गरेको र संघबाट अनुदान प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको उपलब्धि छ । सरकारी कार्यालयलाई सोलार बाँडेको, पाँच सय थान जाली वितरण गरिएको, स्थानीय तहसँग बैठक बसेको, कर्मचारीको क्षमता विकास तालिम गरेकोलगायत ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति छ । अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको, पत्रकार महासंघलाई फर्निचर सहयोग गरेको, प्रहरीलाई गाडी सहयोग गरेको, उद्धार उपकरण खरिद गरेको, कानुनको पुनरावलोकन समिति गठन गरेको, लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने सञ्चारमाध्यम छनोट गरेकोलगायत प्रगति कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको छ ।

पाँचवटा बजारमा अनुगमन गरेको, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड बनाएको, औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सर्वदलीय बैठक बसेकोलगायत प्रगति पर्यटन मन्त्रालयको सूचीमा छ । कृषि व्यवसाय नियमावलीको मस्यौदा बनाउँदै गरेको, मापदण्ड तयार गरेको, १० किलोमिटर सडक ग्राभेल र २० किलोमिटरमा कालोपत्रे गरेको, यसअघि रोकिएका केही आयोजनामा काम सुरु गरेको, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु गरेकोलगायत प्रगतिको रूपमा राखिएको छ, जुन दैनिक गर्नैपर्ने काममा पर्छन् ।

यद्यपि केही नयाँ कामको पनि थालनी गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यविधि तयार गरेर व्यवस्थापनसमेत थालेको छ । प्रदेशभित्रका दुई सय ९० वटा तालहरूको तथ्यांक प्रतिवेदन बनाइएको छ । प्रदेश शिक्षा नीति पास भएको छ । अफलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि काम थालिएको छ भने जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । 

कोभिडका कारण थलिएको व्यवसाय उत्थानका लागि बजेट व्यवस्था गरेर कार्यविधि बनाउन थालिएको छ, केही महत्वपूर्ण विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ भने खानेपानी विस्तारमा जोड दिइएको छ । विवादमा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ ।

छोटो अवधिमा प्रत्याभूति हुने काम गर्न असम्भव भए पनि जग बसाल्ने काम गरिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । ‘तत्कालै छु मन्तर गर्न सकिँदैन । तर केही राम्रा काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बजेट कार्यान्वयन छिटो गर्न हामी जोडबल गरेका छौं ।’ सरकारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो सय दिने प्रगति प्रस्तुत गरेको हो ।