गण्डकी सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयक

विधेयक पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने मृत्युपत्र

समाधान संवाददाता २०७८ असोज ८ गते १९:०१

पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयक फिर्ता लिन पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीसहित शुक्रबार पोखरामा भएको नीतिगत छलफलमा अगुवा पत्रकारले विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले भने, ‘जस्ताको तस्तै विधेयक अघि बढ्छ भने सबै पत्रकार आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’


नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले प्रेस स्वतन्त्रता जनताले सही सूचना पाउने अधिकारसँग जोडिएको बताए । उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता लिने वा संसदीय प्रक्रियतामार्फत् सच्याउने गर्नुपर्छ, यत्तिकै पास गर्न लगिन्छ भने किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन, हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं ।’


विष्टले विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन आग्रह गरे । ‘छिटो, छरितो टुंग्याउँदा नै सरकार र प्रेसबीचको अविश्वासको खाडल पुरिन्छ,’ उनले भने । उनले स्वतन्त्रताको रटानमात्रै नलगाई उत्तरदायी पत्रकारिता गर्न र आलोचनाबाट सुधार गर्न पत्रकारिता क्षेत्र तयार रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघले कास्की शाखाको व्यवस्थापनमा छलफल आयोजना गरेको हो । छलफलमा पत्रकार महासंघ गण्डकी अध्यक्ष नारायण शर्माले नागरिक अधिकारसँग जोडिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरे । महासंघ कास्की पूर्वअध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीले विधेयकको मस्यौदा हुँदादेखि नै पत्रकारहरुले सुझाव दिएको तर, त्यसलाई नसमेटिएको सुनाए । ‘घुमाउरा भाषाहरु छन्, संघीय कानुनसँग बाझिने कुरा छन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयक फिर्ता लिएर स्वतन्त्र प्रेसले काम गर्न सक्ने र मनपरी गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिने गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’


पूर्वअध्यक्ष पुण्य पौडेलले पहिलाका मन्त्रीले राजीनामा दिनुभन्दा १ साताअघि विधेयक सदनमा लैजानुले संशय पैदा गरेको विचार राखे । उनले संशोधन प्रस्ताव पनि नराखी विधायन समितिमा पुगिसकेको हुँदा सच्चिएला भन्ने विश्वास गर्न कठिन भएको बताए । अर्का, पूर्वअध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले विधेयक संशोधनले मात्रै नपुग्ने विचार राखे । उनले भने, ‘फिर्ता लिनुपर्छ र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी नयाँ बनाउनुपर्छ ।’
महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति महासचिव गोविन्द सुवेदीले विधेयकलाई पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने मृत्युपत्रको संज्ञा दिए । ‘फिर्ता लिइन्न भने आन्दोलनका लागि तयार छौं,’ उनले भने ।


महासंघ कास्की शाखाका पूर्वअध्यक्ष वद्रीविनोद खनालले आफूलाई अग्रगामी दावा गर्ने सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने प्रतिगमनकारी विधेयक नै ल्याइएको विचार राखे । पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले आमसञ्चार विधेयकले पत्रकार रुनुपर्ने स्थिति आएको सुनाइन् ।


प्रेस युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउनु भनेको जनतामैत्री हुनु भएको बताए । पत्रकार नवराज सुवेदीले प्रेस रजिस्ट्रारलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइनुपर्ने खाँचो औंल्याए । प्रेस चौतारी कास्की संयोजक अर्जुन गिरीले विधेयकका हरेक बुँदाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण र अंकुश लगाउने मनसाय देखिएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे । प्रेस संगठन कास्की संयोजक सन्देश श्रेष्ठले पत्रकारका लागि भनेर ल्याइएको विधेयक पत्रकारकै विरुद्धमा रहेको दाबी गरे । ‘यो विधेयकका प्रावधानले पाइला पाइलामा बम राखेको आभास हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’


प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीबाट पनि सञ्चारकर्मीको हित हुने गरी विधेयकअघि बढाइने अभिव्यक्त आइसकेको हुँदा ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘पहिलो विधायन समितिमार्फत यही विधेयकमा छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझाव समेटेर पारित गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको क्याबिनेटबाट विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ ।’


गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले विधेयक फिर्ता गर्ने वा अगाडि बढाउने भन्ने सरकारको विषय भएको बताए । ‘नआउनुपर्ने विधेयक आयो, कसरीबाट आयो, थाहा छैन,’ विधायन समिति सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘हामीले पत्रकारलाई कार्यकर्ता बनाउने होइन, पत्रकारै हुनु दिनुपर्छ ।’ विधायन समितिका सदस्यहरु राजीव पहारी, मनबहादुर गुरुङ, पियारी थापा लगायतले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै विधेयक बनाइनुपर्नेमा त्यसो नभए पनि अब छलफल गर्नुपर्ने विचार राखे ।

तपाईको प्रतिक्रिया