काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो ।

सुनील बोहराले बोहराले नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । बोहराको रिटमा अन्य राजनीतिक दलमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन आदेश माग गरिएको छ ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएको सम्बन्धमा अदालतले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यमा सामेल नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।