बस भाडादर तोक्न प्रदेशमा सिफारिस समिति

समाधान संवाददाता २०७८ कार्तिक ५ गते १२:१३

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर तोक्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ । पछिल्ला मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको सुनाए ।


संघ सरकारले मात्रै सार्वजनिक यातायातको भाडादर तोक्दै आएको थियो । प्रदेशलाई यातायातसम्बन्धी अधिकारसमेत रहेको हुँदा गण्डकी सरकारले भाडादर तोक्न लागेको हो । संघ सरकारले भने यसअघि नै यातायातको भाडामा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरिसकेको छ । बागमती र प्रदेश नम्बर १ ले पनि भाडादर समायोजन गरेका छन् । गण्डकीले भाडादर तोक्न आधारसमेत बनाउने गरी सिफारिस समिति बनाएको हो । समितिमा १० जना सदस्य छन् ।


प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी मन्त्री खड्काले दिएका छन् । प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टर प्रयोग समिति पनि गठन गरेको छ । मन्त्री खड्काले भने, ‘विभिन्न कामका लागि हेलिकोप्टर चाहिने हुँदा त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पर्यटनमन्त्री संयोजक रहनुभएको समिति गठन गरेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव आमन्त्रित सदस्य हुने गरी यो समिति गठन भएको हो ।


प्रदेश सरकारले चलाइरहेको जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टर उद्धार सम्बन्धमा पनि कार्यविधि नबनेको तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कस्तो अवस्थामा कसरी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने निक्र्याेल गर्न उक्त समिति बनाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । अब भने यो समितिले आवश्यक ठह¥याएमात्रै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न सक्ने र अरु कामका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।


मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद समाधान र समन्वय गर्न बनाइएको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।


प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा पोखरा भ्रमणमा आएका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सरकारले धन्यवाद दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी सबै सांसदलाई समान हैसियत हुने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रममा ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यसअघि भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजनमा बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसो गर्दा समानुपातिक सांसदले आफूहरुलाई बजेट थोरै दिने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया