जलवायु परिवर्तन र नेपाल
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा शताब्दीकै प्रमुख र मानव सभ्यता र अस्तित्वको मामिलामा समेत ठुलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन र हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको कारक मानवीय क्रियाकलापहरु नै हुन। यसर्थमा मानव सिर्जित क्रियाकलापद्वारा हुने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनलाई जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण मानिन्छ जसका लागि तुलनात्मक रुपमा धनी र विकसित राष्ट्रहरु जिम्मेवार रहेका छन् तर विडम्बना जोखिम कम–विकसित र गरिब देशहरुमा बढी रहेको छ। नेपाल, जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको मुख्य हिस्सेदार नभए पनि जलवायु जन्य जोखिमका दृष्टिले चौथो स्थानमा पर्छ।

जलवायु परिवर्तका कारण नेपालको तापक्रम वृद्धि प्रति वर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरमा भइरहेको पाइन्छ। जलवायु परिवर्तनबाट विशेष गरी नेपाल जस्तै विकासोन्मुख, गरिब, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकहरु बढी प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम–२०६७ का अनुसार कृषि र खाद्य सुरक्षा लगायत ६ वटा विषयगत क्षेत्र र २ वटा साझा विषयगत क्षेत्रहरु जलवायु जन्य जोखिमका दृष्टिले बढी प्रभावित हुने जनाइएको छ।

गत वर्षको हिउँदमा नेपालले दशकौं यताकै भीषण डढेलो बहोर्नु प¥यो, वायु प्रदुषणकै कारण नेपालभर ४ दिन विद्यालय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो। यसै वर्षको मनसुन शुरु हुनु अगावै धेरै वर्षा नहुने उच्च हिमाली जिल्ला सहित देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले हताहत भएको अवस्था झेल्नु परेको थियो। त्यस्तै, कार्तिक महिनामा परेको असामान्य वर्षाका कारण विशेषतः पश्चिम नेपालमा समेत ठुलो जनधनको क्षति भएको छ र देशका विभिन्न स्थानहरुमा करिब सवा ८ अर्ब बराबरको धानबाली नष्ट भएको तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक भएको छ। यिनीहरु केवल उदाहरणमात्र पनि हुन सक्छन, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो विकासशील देशले आगामी दिनमा झनै भीषण असरहरु बेहोर्नु पर्ने समेत हुन सक्छ।

नेपालको आर्थिक विकास र संरचना प्राकृतिक श्रोतमा निर्भर रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली भेग विशेष रुपले प्रभावित हुने क्रम बढ्दो छ। नेपालको हिमाल र हिमनदी पग्लिन गई तटिय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै, करिब १.६ अर्ब मानिसहरुको पिउने पानीको स्रोतको रुपमा रहेको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरु सुक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ।

कोप–२६
कोप भनेको कन्फरेन्स अफ पार्टीज्को संक्षिप्त रुपान्तरण हो। विश्वका करिब १९७ देशले वार्षिक रुपमा यस सम्मेलनमा भाग लिई जलवायु परिवर्तन, असर र न्यूनीकरणका प्रयासका सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन छलफल गर्छन्। कोपलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धीको एक हिस्साका रुपमा लिइन्छ। कोप–२६, यसैसँग सम्बन्धित २६ औं वार्षिक श्रृङ्खला हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। कोप–२६ सम्मेलन अहिले स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा नोभेम्बर १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भइरहेको छ।
सन् २०१५ को पेरिस (कोप–२१) सम्झौता अनुरुपका प्रगतिको लेखाजोखा सहित नेट जिरो÷कार्बन न्युट्रल रणनीति तय गर्ने सन्दर्भमा कोप–२६ निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। साथै यस सम्मेलनले कार्बन बजार र बिक्री प्रणालीलाई उत्कृष्ट तरिकाले निर्धारण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको छ।

नेट जिरो (कार्बन न्यूट्रल)
सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्झौता अनुसार १९७ वटा देशहरूले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कममा राखेर जलवायु परिवर्तनका खराब असरहरू नियन्त्रण गर्ने सहमति गरे पश्चात नेट जिरो चर्चामा रहेको हो। वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसहरुको मात्रा थप हुन नदिई सन् २०५० सम्ममा जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाइ खुद कार्बन सञ्चितिलाई शुन्य बनाउनुलाई नेट जिरो भनिन्छ।
अहिलेकै तुलनामा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन हुने हो भने पृथ्वीको तापमान वृद्धिको दर ३ डिग्री सम्म पुग्न सक्ने र पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवहरुमा उथलपुथल मच्चिन सक्ने भन्दै बैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिइरहेका सन्दर्भमा कोप–२६ सम्मेलनले नेट जिरो रणनीतिमा छलफल गर्नु निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण दृष्टिले हेरिएको छ।

वायुमण्डलबाट कार्बन कसरी हटाउन सकिन्छ त?
हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनलाई पूर्णतया रोक्न नसकिने हुनाले शुन्यमा झार्न पनि असम्भव नै हुन्छ, त्यसकारण यसलाई सन्तुलनमा राख्नु पर्छ। जसको लागि बृक्षरोपण सबैभन्दा सरल र कम खर्चिलो तरिका हो। साथै, धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाहरू प्रयोग गर्न लगानीहरू गरिदिएर आफ्नो उत्सर्जन घटाउन सक्छन् भने, वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनलाई एकत्रित गरी ठोस पदार्थको रुपमा रुपान्तरण गरेर जमिनमुनि पुर्ने प्रविधि अर्को नयाँ तरिका हो जुन विकसित भइरहेको भए पनि सुलभ र प्रमाणित भइसकेको छैन्।
नेट जिरो रणनीतिमा केन्द्रित रहि कोप–२६ सम्मेलन भैरहेको सन्दर्भमा ब्रिटेन सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा अनुदान, नविकरणीय उर्जा प्रयोगमा अनुदान, घर–घरमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने हिटर जडानमा अनुदान, बृक्षारोपण र कार्बन सोस्ने प्रविधि विकास र भण्डारणमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेट जिरो हासिल गर्ने कुरा बताएको छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या (विश्व जनसंख्याको करिब १८.५ प्रतिशत) भएको देश चीन हो भने सबैभन्दा ठुलो कार्बन उत्सर्जनकर्ता पनि चीन नै हो। व्यवहारिक रुपमा नेट जिरो हासिल गर्न सबैभन्दा धेरै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। हालै चीनले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम सन् २०६० सम्ममा नेट जिरो हासिल गर्न सक्ने विवरण प्रकाशित गरेको छ। यसो भन्दै गर्दा जनसंख्याको हिसाबले १० ठुला देशहरु भित्रै पर्ने अन्य देशहरुले भने नेट जिरो रणनीति र कार्यक्रमका बारेमा चुप रहेका छन्।

कोप–२६ मा सहभागी हुनुपूर्व नेपाल सरकारले जलवायुजन्य हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) स्वीकृत गरेको छ, जस अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने सन् २०५० सम्म नेपाललाई ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ। नेट जिरोको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहंदा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन गर्न योजना सहित राष्ट्रिय कार्यढाँचा र अनुकूलन योजना यूएनएफसीसीसीमा बुझाएको छ। साथै, नेपालले जलवायु जन्य प्रकोप र जोखिम न्यूनकीकरणका लागि अनुकूलनका प्रयास भन्दा विकसित मुलुकहरुले क्लाइमेट फाइनान्स मार्फत जोखिमयुक्त देशहरुलाई अलग्गै वित्त व्यवस्थापन गरी सहयोग गर्नुपर्ने व्यहोरा सहितको स्थिति पत्र तयार पारेको छ।

नेपाल सहितका अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को यहि गत महिना (असोज) अन्तिम साता भएको बैठक अनुसार जलवायुजन्य हानीनोक्सानी र क्षति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विकसित मुलुकहरुले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उठाइरहेको भएता पनि कोप–२५ देखि यो माग जस्ताको तस्तै रहेको छ। विकसित देशहरुले जोखिमयुक्त देशहरुका लागि सहयोग प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आज भन्दा १२ वर्ष अगाडि कोपनहेगन सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धता बमोजिम सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ किनभने नेपाल जस्तो न्यून आय भएको देशले यति ठुलो रकम जुटाउन सक्दैन।

जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित अवस्था विश्वव्यापी छ। कोप–२६ मा जलवायुजन्य जोखिमका कारण नेपाल जस्तै भुगोल भएका पर्वतीय मुलुकले भोग्नु परेको हानी नोक्सानीका बारेमा जोडदारसँग उठाउने र अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरुसँग मिलेर धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जोखिमसँग कुनै देश, महादेशको एकल प्रयासले जुध्न सकिदैंन। सायद यहि तथ्य सर्वस्वीकार्य भएका कारण नै १९६ देशहरुले नेट जिरोको अवधारणा आत्मसाथ गरेको हुनुपर्छ।

कार्बन फुट प्रिन्ट र नेट जिरो
हामीले दैनानुदिन प्रयोग गरिने पदार्थ तथा क्रियाकलापहरु जसबाट हरितगृह ग्याँस (कार्बन) उत्सर्जन हुन्छ त्यसैलाई हाम्रो कार्बन फुट प्रिन्ट भनिन्छ। कार्बन फुट प्रिन्टले हामी कति मात्रामा हरितगृह ग्याँसका लागि जिम्मेवार छौं भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ। सवारी साधन, उद्योग, कल–कारखाना, कोइला, आधारभूत आवश्यकता देखि लिएर विलासिताका लागि अनविकरणीय उर्जाको प्रयोग आदि का कारण हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुने गर्छ। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरणसँग कार्बन फुट प्रिन्टको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ अर्थात यिनै तत्वहरुका कारण व्यक्तिको कार्बन फुट प्रिन्ट क्रमशः बढ्दै जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि जनसंख्या वृद्धि लगायत अन्य कुराहरुको वृद्धि र विकासले फुट प्रिन्ट विस्तारै उकालो लाग्दै छ। जसले गर्दा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन विगतको तुलनामा बढिरहेको छ। हरितगृह ग्याँसले सुर्यबाट आउने तापलाई वायुमण्डलमै रोकि पृथ्वीलाई एकनास रुपले र विस्तारै तताउछँ र जलवायु परिवर्तन गराउछँ।

कार्बन फुट प्रिन्ट कम गर्नु नेट जिरो रणनीति नै हो। सामान्यतया, धनी र विकसित देशहरुको तुलनामा गरिब र अविकसित, अल्पविकसित वा विकासशील देशहरुले निकै कम मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्छन, यस मानेमा यस्ता देशहरुको कार्बन फुट प्रिन्ट विकसित देशहरुको नागरिकको तुलनामा कम हुन्छ। एकजना अमेरिकन व्यक्तिले वार्षिक रुपमा १६.१ टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ भने, चीनमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७.१ टन र कङ्गोमा ०.०३ टन प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उत्सर्जन भैरहेको पाउन सकिन्छ। धेरै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने कतारमा भने कार्बन फुट प्रिन्टको मात्रा ३६.९ टन रहेको छ। सन् २०५० सम्ममा नेट जिरो हासिल गर्नका लागि विशेषत धनी र विकसित देशका मानिसहरुले आफ्नो जीवनशैली बदल्न जरुरी छ। व्यक्तिगत तवरमा नेट जिरो हासिल गर्ने रणनीतिको रुपमा कार्बन फुट प्रिन्टलाई लिन सकिन्छ।

अन्त्यमा,
जलवायु परिवर्तन विश्व समुदायकै चासो र चिन्ताको विषय बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी र संस्थागत तवरमा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि बजेट कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने, विभिन्न साझा मञ्च÷सम्मेलनहरुमा जोखिमयुक्त देशका तर्फबाट प्रतिबद्धता अनुसारको वित्त सहयोग माग गर्ने, कार्बन बजार र बिक्री प्रणाली निर्धारणमा चासो देखाई न्ययोचित रुपमा लागु गर्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रयत्न गर्ने, आफ्नो मुलुकका जनताहरुमा जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग, नविकरणीय उर्जा प्रयोग र कार्बन सञ्चितिकरण जस्ता कार्यका लागि प्रोत्साहन तथा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा हुन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वको अवस्था आंकलन गरी सूचना प्रवाहीकरण गर्ने प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने र जोखिम एवम् पिडित समुदायमा राहत तथा पुर्नस्थापनको कार्यक्रम यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यसका साथै व्यक्तिगत तवरमा पनि कार्बन फुट प्रिन्टको दरलाई न्यूनिकरण गर्ने, प्रविधि तथा अनविकरणीय उर्जा प्रतिको बढ्दो विलासीलाई कम गरी भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमको दरलाई कम गर्न सकिन्छ, अन्यथा पृथ्वीको सबैभन्दा विवेकशील प्राणीको रुपमा रहेको मानव जातिले औद्योगीकरण, विकास र प्रविधिको नाममा आफ्नै चिहान आफैं खनिरहेको जस्तो हुन्छ कि?