पोखरा
नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरका अदालतमा बहस बहिस्कार गरिरहँदा कास्की जिल्ला अदालतमा भने केही अधिवक्ताले मुद्दामा बहस गरेका छन् । बारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दामा बहस बहिस्कारको देशव्यापी आह्वान गरेको थियो ।

कास्की अदालतमा अधिवक्ताबाट बहस पनि भएको छ र ३ वटा फैसला र १४ वटा आदेशसमेत आएको छ । केही अधिवक्ताले आफ्ना पक्षका मुद्दामा आइतबार जिल्ला अदालतमा बहस गरेका थिए । बार एसोसिएसन कास्कीले जिल्ला अदालतलाई पत्रसमेत लेखी कानुन व्यवसायीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने जनाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । त्यही आन्दोलनका क्रममा आइतबार देशभरका अदालतमा बहिस्कार आह्वान भएको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले एउटा फैसला गरेको छ । अरु २ न्यायाधीश बाबुराम सुवेदी र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले पनि १÷१ फैसला गरेका छन् । भट्टराईले ४ आदेश गरेका छन् । पौडेलले ५ वटा मुद्दामा आदेश गरेका छन् । सुवेदीले ३ र डन्डपाणि शर्मा र विष्णुप्रसाद उपाध्यायले १÷१ आदेश गरेका छन् । कास्की अदालतमा देवप्रसाद योगी र आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ पनि न्यायाधीश छन् । तर उनीहरु बिदामा थिए ।

बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै गरेको आन्दोलनमा दुईथरी दृष्टिकोण र विचार देखा परेका छन् । त्यसैको प्रभाव कास्कीमा पनि देखिएको हो । कतिपय अधिवक्ताले बारको आन्दोलनको औचित्य नभएको र १ जना व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले न्यायालयमा सुधार नहुने बताएका छन् ।

अदालतलबाट न्याय पाउने नागरिकको हकलाई बारको आन्दोलनले बञ्चित गरेको छ भन्ने मत पनि मुखर रुपमा आएको छ । बारकै पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुकुशल भुजेल अहिलेको आन्दोलनलाई स्वार्थी आन्दोलन भन्छन् । ‘संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ—सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फाल्नलाई संसदको दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ, यो गैरसंविधान आन्दोलन हो,’ उनले भने, ‘नेपाल बारले आन्दोलन गरेर न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र राजीनामा दिने हो भने भोलि अरु न्यायाधीश सबै यसको सिकार हुन्छन् ।’

कानुन व्यवसायी कानुनको पालनाको पक्षमा हुनुपर्नेमा आन्दोलन हुन नहुने भुजेलले बताए । उनले आइतबार कास्की अदालतमा मानाचामलसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा बहस गरेका थिए । उनले बहस गरेको मुद्दामा न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रारम्भिक सुनुवाइमा राख्ने आदेश गरेका छन् । मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जानुपर्नेमा अदालतमा गएको हुँदा खारेज हुनुपर्ने माग थियो ।
एक जना प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले भन्दा पनि पूरै प्रणाली बदल्नुपर्ने, बरु सकिन्छ भने उच्चदेखि सर्वाेच्चसम्मका सबै न्यायाधीशको पुनःनियुक्ति गरिनुपर्ने तर्क पनि कतिपयले गरेका छन् ।

कास्की अदालतमा बहस भएको छ । ३ वटा फैसला र १४ वटा आदेशसमेत आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पनि आइतबार अधिकांश न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । तीमध्ये १० संयुक्त र एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तीमध्ये ९ वटा संयुक्त इजलास र एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा बेच्न नबसेको देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशको बिहीबारको पूर्ण बैठक (फुलकोट) ले गोला प्रणालीसहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि न्यायाधीश इजलासमा बसेर न्यायसम्पादनमा लागेका छन् ।

गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि न्यायालय सुधारको माग राख्दै न्यायाधीशले इजलासमा बस्न इन्कार गरेका थिए । सर्वोच्चमा गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीच बीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको थियो भने गोला प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भएपछि न्यायाधीश काममा फर्किएका छन् । अदालतमा मुद्दाको चाप अनुसार नियमितरूपमा बेन्च बस्न नसक्दा न्यायका पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए ।