काठमाडौं ।
बेलायतले नर्सिङ क्षेत्रका श्रमिक लैजाने प्रस्ताव गरेपछि नेपालले यसबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ। बेलायतले नर्सिङ क्षेत्रमा आफूलाई १ लाख श्रमिक आवश्यक परेको र नेपालबाट पनि लैजान इच्छुक रहेको भन्दै श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको छ।

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बिनु बज्रचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर तयारी सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले बताए। कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्यदललाई आवश्यक गृहकार्य गरेर बेलायतलाई गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न भनिएको छ।
‘प्रस्ताव तयार गर्न समय नै त तोकिएको छैन। तर समितिलाई द्रुत गतिमा काम गर्न भनिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘गृहकार्यपछि बेलायतले गरेको प्रस्तावमा केही संशोधन गर्न आग्रह गर्छौँ।’

नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग सम्झौता (जिटुजी) गरेर पठाउन सक्छ भने नर्सिङ क्षेत्रका श्रमिक लैजान चाहन्छौं भन्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा सम्पूर्ण खर्च बेलायतले नै बेहोर्ने उल्लेख छ। तत्काल १ लाख श्रमिक आवश्यक रहेको जनाए पनि नेपालबाट कति श्रमिक लैजाने भन्ने संख्या तोकिएको छैन। मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर भुसालका अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर नेपालले पठाउन सकेजति श्रमिक लिन बेलायत तयार छ ।

बेलायतले यसअघि भारत र फिलिपिन्सबाट नर्सिङ क्षेत्रका श्रमिक लैजान थालेको छ। बेलायतले आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न पनि तयार रहेको जनाएको छ। ‘नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका लागि बेलायत सहयोग गर्न तयार छ। नेपाललाई यस क्षेत्रमा कस्तो प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ, त्यो पनि माग गर्न सक्नुहुन्छ,’ बेलायतको प्रस्ताव पत्रमा भनिएको छ।

नेपालले नर्सिङ कलेजहरुको क्षमता वृद्धिमा सहयोगको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। यी सबै विषय श्रम सम्झौतामै उल्लेख गरेर समेटिने सहसचिव घिमिरेले बताए। यस्तै बेलायतले नर्सिङ क्षेत्रमा छात्रवृत्ति माग गर्न पनि भनेको छ। नेपाली विद्यार्थीलाई बेलायतमै लगेर छात्रवृत्तिमा पढाउन बेलायत इच्छुक देखिएको हो।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा ५७ हजारले काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र लिएका छन् । यीमध्ये करिब २५ हजार विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयको आकलन छ। नेपालमा नर्सहरु केही सरकारी सेवामा रहे पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।

तर, बेलायत जान चाहने श्रमिकले इन्टरनेसल इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्टिङ सिस्टममा ७ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने छ। नेपालले यसलाई ५ देखि बढीमा ६ सम्म झार्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। भाषा परीक्षाको खर्च पनि बेलायतले नै बेहोर्ने भएको छ । सुरुमा श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने भए पनि छनोटमा परेकालाई पछि फिर्ता गर्ने जनाएको छ।

यी सबै विषय श्रम सम्झौतामा समेटिनेछन् । बेलायत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागबाटै हुनेछ। यसअघि इजरायल जाने श्रमिक छनौट पनि विभागले नै गरेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार बेलायत पठाउने प्रक्रिया पनि विभागबाटै हुनेछ। तर के कसरी गर्ने भन्ने तयारी कार्यदलले गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा १ सयदेखि २ सयसम्म श्रमिक पठाउने गरी तयारी भए पनि विस्तारै यो संख्या बढाउन सकिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘बेलायतले त प्रक्रिया पुगेर आएका जति पनि लिन सक्छौँ भनेको छ । तर, तयारीका चरणहरु छन् । हामी सुरुमा एकदेखि दुई सयसम्म पठाउन सकिन्छ कि भन्नेमा छौं,’ घिमिरिले भने।

यसअघि सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा आफैँ श्रमिक पठाउँदै आएको छ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउँदा मापदण्ड पालना नभएको र श्रमिक ठगीमा परेको गुनासो बढी छन् । त्यही भएर विकसित देशले सरकारमार्फत नै श्रमिक लैजान थालेका हुन् ।