गरिब खोज्दै सरकार

प्रमिला कुँवर २०७८ पुष ४ गते १०:५८

पोखरा ।
नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कास्कीका सबै पालिकामा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको छ ।

Advertisement


जिल्ला समन्वय समिति कास्कीसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले पहिलो चरणमागरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षक तयार पारेको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले ५ महिनाको कार्यक्रमका लागि हरेक १० गणक बराबर १ सुपरिपेक्षक खटाइने जानकारी दिए । उनले कास्कीका सबै पालिकाले सुपरिवेक्षक तथा गणक छनोट गरेपछि प्रशिक्षकले तालिम दिने बताए ।


गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ अनुसार संघीय सरकारले तीनतहको सरकारसँगको समन्वयमा कार्यक्रम ल्याएको हो ।नेपालका १३ जिल्लामा ल्याएको कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका कास्की, पर्वत र नवलपुरमा सञ्चालन हुनेछ । सरकारले २६ जिल्लामा यसभन्दा अघि नै गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय वितरण कार्यक्रम गरिसकेको छ ।

Advertisement


समन्वय अधिकारी बरालले जनगणनामा जस्तै गणक प्रत्येक घर, परिवारमा पुगेर तथ्यांक संकलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरे । ‘गरिबी निवारणका लागि राज्यले नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘तीनतहको सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय कार्यक्रम भएकाले सरोकारवाला सबैको समन्वयमा कार्यक्रमलाई सफल पारिनेछ ।’ उनले उच्च दिगो फराकिलो आर्थिक वृद्धिबाट गरिबी निवारण गर्न सकिने बताए ।


समन्वय अधिकारी बरालले परिवारको समग्र अनुमानित आम्दानीको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी गरिब परिवार तथा गरिबीको प्रकार पहिचान गर्ने जानकारी दिए । उनले जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, परिवारको सदस्यको रोजगारीको अवस्था, बसोवास (घर)को भौतिक अवस्था, घरासयी सुविधा, घरायसी सम्पत्ति, भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था, जातजातिगत गरिबीको अवस्था,जग्गा जमिनको अवस्था र त्यसको अनुमानित मूल्य,परिवारको आम्दानी लगायतका पहिचानका अनुसार गरिब पहिचान गरिने बताए ।


कार्यक्रम अन्तर्गत अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेलो, सामान्य गरिबलाई नीलो परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । परिचयपत्रको मान्य अवधि ५ वर्ष हुनेछ । मन्त्रालयले हरेक ५ वर्षमा परिचयपत्र अद्यावधिक गने उनले उल्लेख गरे । गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय प्राप्तगर्ने व्यक्ति तथा परिवारले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी तथा अन्य निकायबाट प्रदान गरिने सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने छन् । समन्वय अधिकारी बरालले यसबाट शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगारको कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए ।


कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले गरिबको परिचयपत्र पाउने व्यक्तिले राज्यबाट सेवा, सुविधा पाउने सवाललाई उसको अधिकारको रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले निरपेक्ष, सापेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, उपप्रमुख सावित्री भण्डारी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कँुवर, प्रमुख नापी अधिकृत गंगा पोखरेल, जिल्ला समन्वय समितिका योजना अधिकृत गोपीकृष्ण अर्याल लगायतले कार्यक्रमका बारेमा बोलेका थिए ।


मानव विकास सूचकांक अनुसार नेपालको मानवीय गरिबी शून्य दशमलव ५७४ छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ रहेकोमा विक्रम संवत २०२१सम्ममा २हजार १सय पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत विक्रम संवत २०२१ सम्ममा १८ दशमलव ७ प्रतिशतको निरपेक्ष गरिबीलाई शून्यमा र २८ दशमलव ६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रमिला कुँवर

पत्रकारितामा स्नातक कुँवर समाधान दैनिक र समाधानन्युज डटकमकी संवाददाता हुन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया