पोखरा ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न माघ १२ गते हुने निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई नियुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगले उक्त चुनावका निम्ति सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशलाई तत्तत् जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि पोखरामा चुनाव हुने यसअघि नै तय भइसकेको थियो । चुनावस्थल पोखरा भएको हुँदा आयोगले कास्की जिल्लाका न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । अरु प्रदेशमा पनि निर्वाचन केन्द्र भएकै जिल्लाका न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतमा प्रदेश नं १ का लागि मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्साल, प्रदेश नं २ का लागि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेल, बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रीतेन्द्र थापा, कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयानन्द पनेरु रहेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले जानकारी दिए ।

आयोगले २०७३ माघ २० गतेभन्दा अघि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानाभन्दा फरक ठेगानामा मतदाता नामावली रहेका व्यक्तिले नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा नै मतदाता नामावली सारी पाउन निजको मतदाता नामावली रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिको नाम सो जिल्लाको मतदाता नामावलीबाट निजको नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा भएको स्थानीय तहको वडामा सार्ने सकिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका दीनानाथ शर्मा, शान्ताकुमारी अधिकारी र खिमबहादुर विकको पदावधि सकिएको हुँदा फेरि निर्वाचन हुन लागेको हो । उनीहरुले ४ वर्षे कार्यकाल बिताए । अब निर्वाचित हुनेको पदावधि भने ६ वर्ष हुनेछ । पहिलोपटकका लागि राष्ट्रिय सभामा गोलाप्रथा गरी २, ४ र ६ वर्षे कार्यकाल तय गरिएको थियो ।

उता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिलेको जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे अवधि पूरा हुँदै गरेका कारण आगामी २०७९ साल वैशाख २० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा आयोग जुटिरहेको बताएका छन् ।

स्थानीय सरकार रिक्त रहने विषय कल्पनासमेत गर्न नसकिने र उनीहरुको अवधि थप गर्ने व्यवस्था अहिलेको मितिसम्म नभएका कारण वैशाखभित्र नै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न आयोग गम्भीर रहेको उनले बताए । छिट्टै नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्नका निम्ति सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि २०७९ फागुनभित्र सबै प्रदेशको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि तथा नयाँ नेतृत्व सुम्पने कार्यमा आयोग प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरुपमा कार्य गर्न आयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अब आउने निर्वाचन लैंगिक एवं समावेशी दृष्टिकोणले उपयुक्त हुनेसमेत बताए।निर्वाचन आयोगले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आजदेखि सुरु गरेको दुईदिने ‘निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी महिला पत्रकारसँग कार्यशाला गोष्ठी’मा उनले निर्वाचन आउनै लाग्दा महिला पत्रकारलाई राखेर विभिन्न विषयमा छलफल गर्न लागिएको बताए ।