६ वर्षमा पनि बनेन डोल्पा जोड्ने पुल

समाधान संवाददाता २०७८ पुष २९ गते २१:३०
ः वारागुङ मुक्तिक्षेत्र एक्लेभट्टी स्थित डोल्पा जोड्ने मोटरेबल पुल

जोमसोम–

हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र डोल्पा जोड्ने ट्रस पुलको भौतिक प्रगती ५० प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।कालिगण्डकी नदीमा निर्माणधिन पाक्लिङ— एक्लेभट्टी ट्रस पुलको निर्माण साँढे ६ वर्षमा जम्मा आधा मात्र काम भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।संघीयता अघि साविक जिल्ला विकास समितिले पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
ईलाईट शंकरमाली जेभी काठमान्डौंले २०७२ साल असार ३१ गते साविक जिल्ला विकास समितिसंग ११ करोड ७५ साल लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र स्थित कालिगण्डकी नदीमा १ सय २० मिटर लम्बाई र ७ दशमलव २ सेमी चौडाई रहने गरी एक्लेभट्टी—पाक्लिङ ट्रस मोटरेबल पुलको काम अघि बढाईएको थियो ।त्यस समय पूर्व सांसद महेन्द्र शेरचनले पुलको शिलन्यास गरेका थिए । बौद्ध परम्परा अनुसार लामा राखेर पुजापाठ गरी स्थानीयबासीको रोहबरमा पूर्व सांसद शेरचनले शिलन्यास गरेका थिए ।पुलको सम्झौता अवधि २ वर्षको थियो ।कालिगण्डकी नदी माथि डोल्पा जोड्ने निर्माणधिन पुल बनेमा पश्चिमतर्फको साङ्ता,फल्याक, धाकार्जुङ र पाक्लिङ लगायतका गाउँहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने थिए । तर, निर्माण कम्पनीको ढिलाई र प्राविधिक कारणले लामो समय बितिसक्दा समेत अझै पुल बन्न सकेको छैन ।
साविक जिविस मार्फत सुरु गरिएको डोल्पा जोड्ने पुलको दाँया÷बाँया २ वटा एबुमेन्ट र बीचको २ वटा पायर फाउन्डेसन सम्पन्न भईसकेको छ ।सरोकारवाला र कम्पनीबीचको आन्तरिक रस्साकस्सी चलेपनि बीचबीचमा आशिंक पुलको काम भईरहेको थियो । पछिल्लो समय पुलमा फलामे ट्रस राख्नका लागि निर्माण सामाग्री निर्माणस्थलमा पुगिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी रविन चोख्यालले जानकारी दिए । पुलको ४ वटै फाउन्डेसन पिल्लर उठिसकेको र ट्रस राखेर ढलान गर्ने काम बाँकी रहेको उनले बताए ।यस्तै, पुलको पिल्सरसहित ट्रस राखेर ढलान गरिसकेपछि दुबैतर्फ एप्रोज रोड बिस्तारको काम बाँकी रहने छ । पुलको पाक्लिङतर्फ १ सय ३० मिटर चट्टान काटेर एप्रोज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो सम्झौता साविक जिविसले नगरेकाले निर्माण कम्पनीसंंग बिस्तृत अध्ययन गरी भेरियसन अर्डरको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाईने सूचना अधिकारी चोख्यालको भनाई छ ।यसका लागि कन्ट्रक्सनसंंग पत्रचार भएको उनले बताए ।
यता,पूर्वाधार विकास कार्यालय कोरोना कहर ,हिमपात र चिसो लगायतका कारणले पुल निर्माणमा ढिलाई भएको उल्लेख गरेको छ ।कार्यालयले मुख्य काम सकिएकाले चाँडै पुल सम्पन्न हुने दावी गरेको छ ।

डोल्पा जोड्ने एक्लेभट्टी—पाक्लिङ पुलको ढिलासुस्ती नालीबेली ः
संघीयतापछि गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पूर्वाधार बिकास कार्यालय म्याग्दीले पुल बनाउने जिम्मा लिएको हो । कार्यालयले पुलको जिम्मा लिएपनि प्राविधिक कारणले लामो समयसम्म काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।सुरुआती चरणमा पुलको काम गर्दैगर्दा निर्माण कम्पनीले डिजाईन र माटो परिक्षण नगरी यसको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन –डिपिआर तयार गरेको भन्दै डिपिआरको डकुमेन्ट माग गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण स्थलको माटो परीक्षण गरिएको प्रतिबेदन नपाएपछि काम अघि नबढाउने भनेको थियो । निर्माण कम्पनीले पुलको भौगर्भिक प्राविधिक अध्ययन बिना पुलको ठेक्का खुलाएको भन्दै यसले आर्थिक भार पर्ने देखिएको र त्यसको उचित क्षतिपूर्ति कम्पनीलाई दिनुपर्ने माग राखेको थियो । निर्माण कम्पनी र सरोकारवाला निकायबीच सहमती नहुँदा पुल निर्माणको काम रोकिएको थियो ।
स्थानीयले यथाशिघ्र पुलको काम अघि बढाई विकासको कामलाई गति दिनुपर्ने भन्दै पटक÷पटक धर्ना र डेलिगेशन मार्फत दबाव दिएका थिए ।तर निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ती सुनिश्चित नभएसम्म काम नगर्ने अडान लिएको थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले पुलको काम अघि बढाउन कम्पनीलाई पत्रचार गरी निर्माण सामाग्री र जनशक्ति जुटाउन ताकेता गरिरह्यो तर पुलको काम अघि बढ्न सकेन ।पटक÷पटकको ताकेतापछि पनि काम अघि नबढेपछि कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाईएको थियो । कार्यालयले कम्पनी संग ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु ग¥यो । निर्माण कम्पनीले पुलको डिजाईन र सर्वे गलत भएको दावी गरेको थियो भने लोकल रोड ब्रिज प्रोगामका प्राविधिकले पुल डिजाईन र सर्वे सही भएको दावी गरेका थिए ।

पूर्वाधार बिकास कार्यालयले कम्पनीको बैङ्क मोबिलाईजेशन वापत लिएको १ करोड ७१ लाख समेत फिर्ता लिएको थियो । हचुवाको भरमा पुलको डिपिआर गरेको र त्यसले कम्पनीलाइ आर्थिक व्ययभार पर्ने भन्दै न्यायिक सुनुवाईको माग कम्पनीले राखेको थियो । पुलको न्यायिक छानबिनका लागि कम्पनीले ‘नेफका’ निकायमा पुगेको थियो ।

अहिले पुलको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ ।तीन वर्षअघि पूर्वाधार बिकास कार्यालय म्याग्दीले पुलको साविक डिजाईन ठिक भएको र यसलाई कुनै परिवर्तन गर्न नपर्ने भएकाले पूर्व सहमती अनुसार काम गर्न कम्पनीलाई ताकेता गरेको थियो ।पत्रमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नुको अर्थ नरहेको उल्लेख गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया