सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा लामो दूरीका बस, नगरबस, ट्रक, जिप, ट्याक्सीको भाडा समायोजन भएको छ । माघ ३ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले भाडा समायोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

प्रदेश सरकारले लामो दूरीका बसमा २३.५१, नगर बसको हकमा २२.५५, ट्रकको हकमा १४.५७, जिपमा ५.५० प्रतिशत बढाएर भाडा समायोजन हो । ट्याक्सीको हकमा भने सरकारले १५ किलोमिटरको यात्रामा चढ्नेबित्तिकै (फ्लाग डाउन) रेट ८० रुपैयाँ तोकेको छ । प्रति २ सय मिटरको १० रुपैयाँका दरले थप हुने गरी भाडा कायम गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले बताए । ‘यो हिजो नियममा भएको भाडाभन्दा बढी हो । तर, व्यवहारमा नागरिकले तिरिरहेकोभन्दा कम हुन आउँछ,’ खड्काले भने ।

सवारी साधन चलाउँदा केही मापदण्ड र अनुशासन चाहिने उनले बताए । ट्याक्सी चालकले तत्कालै एउटा निश्चित समयभित्र मिटर राख्नुपर्ने, नयाँ ट्यक्सीले बिलसहितको मिटर राख्नुपर्ने र जिपियस सिस्टम जडान गर्नुपर्ने भएको छ । गण्डकीमा ट्याक्सी चालकका लागि पोशाक तोकिने भएको छ । आन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न मापदण्ड र ऐनले तोकेको रंगको व्यवस्था गर्न लगाइने उनले बताए ।

भाडा समायोजनले सेवाग्राहीले अझ राम्रो सेवा पाउने र सञ्चालकले पनि सम्मानित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘ट्याक्सी प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई सवारी साधनको नम्बर, चालकको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण भएको भिजिटिङ कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘यसले ट्याक्सीमा छुटेको सामान सुरक्षित हुनेछ भने प्रहरीलाई सूचना दिन सजिलो हुन्छ । नियमित रूपमा सरसफाइ गरी लैंगिक विभेदरहित सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसअघि २०७८ असार ७ गते सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपुर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । सरकारले २०७५ सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नियम अनुसार इन्धनको मूल्यलाई ३५ र पार्टपुर्जासहितका अन्य खर्चलाई ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यति बेला ट्याक्सीमा १० प्रतिशत भाडा बढेको थियो । यसपछि ट्याक्सीको भाडा समायोजन भएको थिएन । प्रदेशभित्र चल्ने सवारीको भाडादर समायोजन प्रदेशले गर्न पाउँछन् ।

भाडादर समायोजनका लागि गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो । त्यो समितिले दिएका प्रतिवेदनको आधारमा गण्डकी प्रदेशमा भाडा समायोजन गरिएको हो । ट्याक्सी व्यवसाय समिति पोखरा अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले सरकारले लागु गरेको नियमभित्र रहेर ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘सरकारले लामो समयदेखि भाडा समायोजन गर्न सकेको थिएन । यसले सबै ट्याक्सी व्यवसायीलाई खुसी बनाएको छ । बिमति रहेका केही कुरा पनि छन् । हामी मन्त्रालयमा गएर समाधान गर्छौं,’ उनले भने, ‘तत्कालै बिलिङ मिटर, जिपिएस राख्ने कुरा असम्भव छ । सरकारले नियम बनाइदिएको छ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्छाैं ।’ जिपियस र बिलिङ मिटर राख्न कास्कीमा रहेका २ हजार २ सय ट्याक्सीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले सुनाए ।

२० वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आएका जित परियारले सरकारले ल्याएको भाडा समायोजनले खुसी बनाएको सुनाए । ‘अहिलेसम्म हामी अपराधी जस्तो भएका थियौं । मिटरमा नहिड्ने, तिर्नेलाई पनि मैले बढी तिरेजस्तो हुने । सरकारले नियम बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट हामी चल्दा कसैलाई मार पर्दैन । हामी सौहार्द वातावरणमा काम गर्न सक्ने भयौं । पेसाको इज्जत पनि हुने भयो ।’

निश्चित दूरीमा गुड्ने बस रोक्ने ठाउँको सरकारले निर्धारण गरिदिने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक बस एकै ठाउँमा घण्टौं रोकिँदा बस्दा यात्रु हैरान थिए । यसले सार्वजनिक बसबाट समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने धेरैको गुनासो थियो । ‘बसमा जिपियस जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ खरिद गर्ने बस र नयाँ दर्ता गर्ने बसका ढोका अटोमेटिक हुनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्दा धेरै यात्रु दुर्घटनामा पर्ने, घाइते हुने भएकाले अटोमेटिक ढोका लक गर्ने बस सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको खड्काले सुनाए । चाडै सार्वजनिक सवारीमा चढेपछि कार्डबाट पैसा तिर्न सकिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक २०७८ मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ । ‘गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक पनि यही हाउसमा सम्भव भएसम्म लाने गरी २०७८ को मस्यौदा तर्जुमा ग¥यौं । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेपछि मात्र ड्राफ गर्न मिल्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘सूचनाको हकको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउन सूचनासम्बन्धी हक ऐन तर्जुमा गराउन पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।’

बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओएमए’ प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रदेशमा कार्यरत अस्थायी दरबन्दीका ८ जनाको म्याद थप भएको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लािग आवश्यक रकम नेपाल सरकारबाट माग गर्ने निर्णय भएको खड्काले बताए ।