पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विशिष्ट व्यक्ति सम्मानका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी निवेदन मागेको हो ।

यसअघि सरकारले विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । उक्त कार्यविधि बमोजिम प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले सरकारले निवेदन मागेको हो । गण्डकी प्रदेशको श्रीवृद्धि र गौरव बढाउने गरी विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुयाएका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारद्वारा विशिष्ट व्यक्ति सम्मान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

‘उत्कृष्ट कार्य गरी प्रदेशको श्रीवृद्धि र गौरव बढाउन विशिष्ट योगदान पु¥याएको छु भन्ने लागेमा आफूले पु¥याएको योगदानको विवरण १५ दिनभित्र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशमा पेश गर्नु हुन,’ मंगलबार प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको बेबसाइटमा रहेको समेत जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख योगदान गर्ने व्यक्तित्वलाई ‘गण्डकी रत्न’ पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यविधि हालै पारित गरेको थियो । प्रदेशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, उद्योग, विज्ञान, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान, प्रविधि, समाजसेवा लगायतमा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरी प्रदेशको गरिमा बढाउने व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको थियो । गण्डकी रत्न प्रदेशकै सर्वाधिक ठूलो हुने सरकारको भनाइ छ । निवेदकमध्येबाट सिफारिस गर्नका लागि क्याबिनेटले समिति पनि बनाएको छ । समितिले सिफारिस गरेपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने छ ।

प्रदेशबाट विशिष्ट व्यक्ति छनोट गर्न सिफारिस समिति अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यमा अर्थ र आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रमुख सचिव र आन्तरिक मामिलाका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समिति बनेको हो । समितिले बढीमा ३ जनालाई छनोट गर्ने छ ।

यो सम्मान प्राप्त भएपछि राज्यले प्रमाणपत्र, तक्मा तत्कालका लागि दिन्छ । सम्मानितले सार्वजनिक सभा, समारोहमा प्रदेश सभा सदस्य सांसद सरह मर्यादाक्रम पाउनेछन् । प्रदेश अस्पतालमा प्राप्त सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । गण्डकी रत्न प्राप्त व्यक्ति संरक्षणविहीन बन्नुपर्ने अवस्था आएमा संरक्षणको दायित्व राज्यले लिनेछ । गण्डकी रत्न पाउनेले प्रदेशभित्र रहेका विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्ष प्रयोग गर्न पाउने छन् ।