सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाको स्थापनाको शनिबार ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सभाबाट ५० वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरि पोखरेलका अनुसार पारित सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

३ वटा विधेयक विधायन समितिमा दफाबार छलफल भइरहेको र एउटा विधेयक प्रदेश सभामा भर्खर दर्ता भएको पोखरेलले सुनाए । बालबाललिकाको अधिकार व्यवस्था, आम सञ्चार, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा छन् ।
गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक भने प्रदेश सभामा हालै दर्ता भएको पोखरेलले जानकारी दिए । प्रदेशमा ४ वर्षमा ८ वटा अधिवेशन भए । पछिल्लो समय प्रदेश सभा सक्रिय छैन । प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनले टुंगो लगाएको थियो । २०७५ साल असार १८ गते प्रदेशको राजधानी पोखरा तोकिएको थियो । असार २२ गते प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ राखिएको थियो । ७ मध्ये प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्ने कर्णाली प्रदेशपछि गण्डकी दोस्रो हुन सफल भएको हो ।

प्रदेश सभाको आफ्नै भवन भने अझै बन्न सकेको छैन । प्रदेश सभा सुरु भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत आफ्नै भवन नबन्नुमा प्रदेश सरकार चुकेको एमालेकी सचेतक सावित्रा रानाले सुनाइन् । बीचमा सरकार फेरबदली हुनाले भवन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति र डिपिआर तयार भएपनि कहिले टेन्डर आह्वान हुने विषयमा टुंगो लागेको छैन । ४ वर्षमा अन्यका भन्दा पनि प्रदेश सभा गएको २÷३ वर्ष प्रदेश सरकार ऐन निर्माणका कुरामा दु्रत गतिमा लागेको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुुमार खड्का बताउँछन् । प्रदेश सभाको भवनको लागि जग्गा प्राप्ति भइसकेको र डिपिआर पनि तयार भएको उनीले जानकारी दिए ।
आफ्नै भवन नभएको हुँदा अहिलेसम्म प्रदेश सभा कहिले पोखरा सभागृहमा त कहिले नदीपुरस्थित अस्थायी रुपमा व्यवस्था गरिएको भवनमा बस्दै आएको छ ।
‘हिजो नेकपा सरकारमा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा या अहिले नेकपा प्रतिपक्ष र कांग्रेस सरकारमा हुँदा सदनमा समझदारीका साथ अगाडि बढेका दृष्टान्तहरु पर्याप्त छन् । यी प्रदेश सभाका उपलब्धि हुन्’ खड्काले भने ।

गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयकबाटै प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना भएको छ । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । अस्पतालहरु व्यवस्थापन गर्न गठन आदेश सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाले नै पारित गरेको हो ।

संसदको अधिवेशन वर्षमा सामान्यतयाः २ पटक बस्ने चलन छ । तर ४ वर्षमा गण्डकीमा ८ अधिवेशन भइसक्दा २ पटकचाहिँ विशेष अधिवेशन पनि डाकिएका थिए । कोभिड महामारी विरुद्ध साझा संकल्प त्यही विशेष अधिवेशनको उपलब्धि हो ।

कतिपय उपलब्धिहरु प्राप्त गर्न केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको संघ सरकारका कारण बाधा परेका मन्त्री खड्का सुनाउँछन् । ‘जग्गा प्राप्तिमा उल्झन नभएको भए र कर्मचारी पर्याप्त रुपमा पठाइदिएको भए धेरै काम हुन्थे,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाले आफूले पाएको दायित्वमा कहिँ कतै चुकेको जस्तो लाग्दैन । व्यवस्थित र बहुत परिपक्व तरिकाले काम गरेको मेरो अनुभूति छ ।’ बरु हिजोको पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार या अहिलेको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारबारे भने बहस गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ४ वर्षको अनुभव लिँदै माझिएर अझ परिष्कृत भई १ वर्षमा धेरै काम गर्नुपर्ने खड्का बताउँछन् ।