पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशबासीले आइतबारदेखि निशुल्क रगत पाएका छन् । प्रदेश सरकारले रगत तथा रगतजन्य सेवालाई प्रदेशमा निशुल्क उपलब्ध गराएपछि प्रदेशभित्र रगत निशुल्क वितरण सुरु भएको हो । २४ माघमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशभित्र रगत तथा रगतजन्य सेवा कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधिमा रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान अनुसार आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रेडक्रस सोसाइटी कास्कीसँग सम्झौता गरेको हो ।

रेडक्रसका तर्फबाट कास्की सभापति डोलराज पाण्डे र मातृशिशु मितेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेट पुष्कर पौडेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । मातृशिशु मितेरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको अस्पताल हो । यो कास्कीको जिल्लास्तरीय अस्पताल मानिन्छ । निशुल्क रगतका लागि डाक्टरको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक युनिटको ९ सय ५० रुपैयाँ दिने गरी रेडक्रससँग सम्झौता भएको प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव श्रीराम तिवारीले जानकारी दिए । यसै हप्ताको शुक्रबारसँग ११ वटा जिल्लाका जिल्ला अस्पतासँग सम्झौता गरिसक्ने मन्त्रालयका सचिव तिवारीले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले ११ वटा जिल्लाहरुमा यो सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउँछ । हाम्रा नागरिकहरुले सबैले रगत र रगतजन्य पदार्थहरु निशुल्क रुपमा पाउनुहुनेछ । सरकारी र गैरसरकारी अस्पतालहरुमा जो जसलाई रगत चाहिन्छ उहाँहरुले निशुल्क रुपमा पाउनुहुन्छ,’ तिवारीले भने ।

प्रदेश सरकारले रेडक्रसलाई यसको भुक्तानी जिल्ला अस्पतालबाट दिने तिवारीले बताए । भुक्तानी भने बैंकमार्फत हुने सम्झौतामा छ । कास्की जिल्लाको हकमा मातृशिशु अस्पतालबाट भुक्तानी हुने तिवारीले बताए । प्रदेश सरकारले रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निशुल्क गर्न यो आर्थिक वर्षमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘फागुन १ गतेदेखि लागु भएकाले यो वर्षलाई बजेट प्रशस्त छ,’ तिवारीले भने, ‘बिरामीहरुले डाक्टरको सिफारिसपुर्जी देखाएपछि मात्र यसको आधारले रगत उपलब्ध हुन्छ । कुन बिरामी, किन रगत चाहियो भनेर लेखेको सिफारिस हुन्छ । यसको आधारमा रेडक्रसले रगत दिन्छ ।’

रेडक्रसले प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र जिल्ला अस्पतालबाट भुक्तानी पाउने छ । अनियमितता हुन नपाओस् भनेर प्रदेश सरकारले छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । जिल्ला अस्पतालको प्रमुख संयोजक रहने गरी ५ जनाको समिति बनाएको हो । छानबिन समितिले जाँच गरेपछि मात्र रेडक्रसलाई भुक्तानी गरिने तिवारीले बताए ।

रेडक्रसले यसअघि निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालसँग फरक फरक मूल्य लिँदै आएको थियो । सरकारी अस्पतालबाट ७ सय र निजी अस्पतालबाट १ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको रेडक्रस कास्कीका सभापति डोलराज पाण्डले जानकारी दिए । रेडक्रसले रगतलाई पोकामा राखेको लगायत प्राविधिक खर्च बापत शुल्क लिँदै आएको हो ।

प्रदेश सरकारले रेडक्रससँग भने दुबैतिरको मूल्य समायोजन गरेर ९ सय ५० रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो । रेडक्रसले प्रत्येक पिन्टको १ हजार रुपैयाँ माग गरे पनि प्रदेश सरकार ९ सय ५० दिन राजी भएको हो । गण्डकी प्रदेशमा १ वर्षमा २८ हजार पिन्ट रगत खपत हुँदै आइरहेको जानकारी पाण्डेले दिए । ‘पोखरामा मात्र २६ हजार पिन्ट रगत खपत हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।