अधिवक्ता अर्याललाई पक्राउ पुर्जी अनुमति दिन बारलाई सोध्न पर्ने कुन कानुनमा छ ?

पोखरा ।
अधिवक्ता कमल अर्याललाई ठगी आरोपमा पक्राउ गरिएकोमा नेपाल बार एसोसिएसन कास्कीले दुख व्यक्त गरेकोमा जिल्ला अदालत कास्कीका कर्मचारीले धारणा व्यक्त गरेका छन् । बारले नियोजित रुपमा अर्याललाई पक्राउ गरिएको र त्यसमा अदालतले बारलाई खबरै नगरी पक्राउ अनुमति दिएको भनेको थियो । तर कुनै पनि ऐन कानुनमा कसैलाई कानुन बमोजिम पक्राउ अनुमति दिनका लागि बारलाई सोध्न पर्ने व्यवस्था नगरेको अदालतका कर्मचारीको भनाइ छ ।
अधिवक्ता अर्याल पक्राउ प्रकरणमा कास्की अदालतका कर्मचारीहरुले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘कास्की जिल्ला अदालतका बार एसोसियएसनाबट फागुन ६ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित बेहोरामा कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिका हकमा कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी अनुमति दिने सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ मा रही भएको कानुनी व्यवस्थामा नै कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नका लागि अनुमति दिइसकेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गर्न नहुने भन्ने रहेकोमा,’ अदालतका कर्मचारीहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्नका लागि अनुमति प्रदान भएको विषयमा बार इकाइलाई बेखबर गराएको भन्ने भ्रमपूर्ण र कानुन विपरीतको शब्दावली राखिएको तथा अदालतबाट हुने हरेक कार्यसम्पादन कानुन बमोजि हुने हुँदा अदालतबाट भएका कामकारबाहीलाई नियोजित तवरबाट भएको भन्ने जस्तो सर्वसाधारण जनतामा भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्ने नियतबाट निकालिएको विज्ञप्ति र विज्ञप्तिमा समाविष्ट शब्दावलीप्रति यस अदालतका कर्मचारीहरु सामूहिक रुपमा खेद प्रकट गर्दछौं ।’
अदालतबाट हुने हरेक काम कारबाही कानुन बमोजिम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पूर्वाग्रहरहित रुपमा रहने हुँदा कानुनका उपभोक्ताहरु कुनै पनि कुरामा भ्रममा नपर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । अदालतका कर्मचारीको विज्ञप्ति आइतबार आएको हो ।
आफूलाई ठगी गरेको भन्ने पक्षको आरोपको उजुरीपछि अर्याल फागुन ३ गते पक्राउ परेका थिए । अर्याल बिहीबार रिहा पनि भइसके । पक्षसँगको मिलापत्रपछि उनको रिहाइ भएको हो । कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष नारायण शर्मा र सचिव युवराज पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्याललाई पक्रिएको घटनाप्रति दुख व्यक्त गरिएको थियो । र, अदालतमाथि नै नियोजित भन्ने आरोप लगाइएको थियो । विकृति विसंगतिमाथि लेख्ने पत्रकारिताको धर्ममाथि पनि दुख व्यक्त गरिएको थियो ।
घान्द्रुकका रामबहादुर परियारको भैंसी हराएको सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेको थियो । त्यसमा अधिवक्ता अर्यालले कानुन व्यवसायी सेवा दिएका थिए । मुद्दाको फैसला परियारको विपक्षमा आएको थियो । मुद्दा जिताइदिएको भने त्यसबापत पैसा असुलेको तर फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा हारेको आएको भन्दै परियारले अर्याल विरुद्ध ठगीको उजुरी गरेका थिए । उजुरीका आधारमा अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले अर्याललाई पक्रेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया