पोखरा ।
सेवाग्राहीका कुरा सुन्न कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु शुक्रबार कास्कीको रुपा ६ मियाँ गाउँ पुगेका छन् । सेवाग्राहीलाई न्याय पाउन सहजताका लागि कास्की जिल्ला अदालत पोखराले आयोजना गरेकोन्यायमा बाह्य पहँुच कार्यक्रममा उनीहरुले सेवाग्राहीका कुरा सुनेका हुन् ।

मियाँ गाउँको इदगाह हलमा भएकोकार्यक्रममा स्थानीय मुस्लिम समुदायले बाल बालिकाको जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, आमाको नाममा नागरिकता प्राप्ति, घुम्ती सेवा, अंशमुद्दा, सम्बन्ध बिच्छेद, माना चामल छुट्टाउने तथा कानुन व्यवसायीले लिने शुल्कको बारेमा प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यक्रममा चन्द्रप्रभा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मोहमद मोहसिन मियाँले श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर अंश लिएर अर्को श्रीमान्सँग विवाह गरेको खण्डमा सम्पत्ति फिर्ता लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । स्थानीय जुमाद्धिन मियाँले हरेक सम्बन्ध बिच्छेदपछिश्रीमतीलाई अंश दिने व्यवस्थाले कतिपय श्रीमान्लाई मागेर खाने अवस्थामा पु¥याएको सवाल उठाए । उनले महिला र पुरुषलाई कानुनले समान व्यवहार नगरेको दाबी गरे । कार्यक्रममा मुस्लिम महिलाले विवाह दर्ता र छोराछोरीको जन्मदर्ता, नागरिकता प्राप्तिदेखि अंशबन्डाको सवाल उठाएका थिए ।

कास्की जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले समुदायमा गएर अदालती प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिएर सर्वसाधारणलाई अदालत जाने वातावरण बनाउन कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । कानुन व्यवसायीमार्फत सेवाग्राही मुद्दा, मामिलाका लागि अदालतमा गएतापनि न्यायाधीशसमक्ष उनीहरुको प्रत्यक्ष पहँुच नहुने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले न्यायाधीश र कर्मचारी समुदायमा गएर सेवाग्राहीको कुरा सुन्ने र अदालतसम्म पुग्नभएको कठिनाइलाई हटाउन सहजीकरण गर्न कार्यक्रम गरेको बताए ।

‘न्यायाधीशसमक्ष सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष पहँुच नहुने भएकाले रुपाकोटको मुस्लिम समुदायमा आएका छौं,’ प्रमुख न्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘समुदाय स्तरमा अदालती प्रक्रिया तथा कानुनी सचेतना आवश्यक भएकाले कार्यक्रम गरिएको हो ।’उनले कार्यक्रम गर्न पालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले धेरै अनुरोध गरेको जानकारी दिए ।

भट्टराईले कतिपय मुलुकमा प्रथाजनिक कानुनलाई मान्यता दिने प्रचलन भएतापनि नेपालको सन्दर्भमा मुल कानुनलाई मान्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । प्रमुख न्यायाधीश भट्टराईले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कानुन व्यवसायीलाई शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा अदालतले राखेको वैतनिक वकिलबाट सेवा लिन सकिने जानकारी दिए । उनले कानुनी सहयाता परियोजनामार्फत समेत सेवा प्राप्त गर्न सकिने बताए ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले अफिसमा बसेर कागजी न्याय दिने परिपाटीले मुद्दाको स्थलगत अवस्था एक प्रकृतिको र फैसला अर्को प्रकृतिको हुन सक्ने उल्लेख गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहज रुपमा आमाको नाममा नागरिकता नदिए प्राप्तिका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सकिने जानकारी दिँदै न्यायाधीश उपाध्यायले मुद्दा लिएर आए जिल्ला अदालतले पनि हेर्न मिल्ने बताए । समाज हेरेर कानुन बनाउने परिपाटीको कारण विगतमा महिलाको समस्या हेरेर कानुन बनेको उल्लेख गर्दै उनले मातृसत्तात्मक व्यवस्था हँुदै गएको खण्डमा पुरुषको पक्षमा कानुन बन्न सक्ने प्रष्ट पारे ।

कास्की जिल्लाका न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीले मुद्दा मामिला गर्दा कानुनले तोकको बाहेक अतिरिक्त शुल्क अदालतमा नलाग्ने जानकारी दिए । अदालतमा वादी प्रतिवादीको हारजीत हुने मात्र नभएर मेल मिलाप केन्द्रमार्फत पनि काम हुने उनले उल्लेख गरे । जिल्ला न्यायाधीश देवप्रसाद योगीले अदालतको इजलासबाट दिने सेवा घुम्ती सेवाबाट दिन नमिल्ने जानकारी दिए । लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र भएको उनले बताए । अर्का न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठले न्यायाधीशले प्राप्त मिसिलको आधारमा न्याय दिने जानकारी दिए । उनले गल्ती, कमजोरी भएको खण्डमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने उल्लेख गरे ।

रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले पालिकाका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको न्यायमा पहँुच बढाउन कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए । उनले अल्पसंख्यम कुमाल समुदायमा समेत कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए । न्यायाधीश र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष संवादले भावी दिनमा सेवा लिन सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा सेवाग्राहीको पहँुच स्थापित भए हरेक फैसलामा उनीहरुको अपनत्व कायम हुने धारणा राखे ।

कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नवराज दंगालले अदाालतले छिटो र छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता गरे । कार्यक्रममा रुपा ६का वडाध्यक्ष नारायण गुरुङ, वडा नम्बर १का अध्यक्ष दीपक आले, कार्यपालिकाका सदस्य सपना सुवेदी, जनप्रतिनिधिहरु हिता रुपाखेती र रामबहादुर गोदार, कास्की जिल्ला अदालतका अधिकृत नील पनेरु लगायतले बोलेका थिए ।