फेवाको मापदण्ड आधा घट्यो

सञ्जय रानाभाट २०७८ चैत १८ गते १६:४३

पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालसहित कास्कीका सबै तालको मापदण्ड तोकेको छ । यसअघि ६५ मिटर रहेको फेवाको मापदण्ड महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले घटाएर ३० मिटर कायम गरेको हो ।


२०६५ मा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । ६५ मिटर मापदण्डभित्र करिब १ हजार संरचना भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयले यो मापदण्ड वैज्ञानिक नभएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले स्थानीयलाई मर्कामा पर्ने काम गरेको उनीहरुको आरोप थियो । ३० मिटर कायम गर्दा धेरै संरचना जोगिने भएपछि महानगरको कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड घटाएको हो ।


सरकारले ६५ मिटर मापदण्ड तोक्दा एकै व्यक्तिका धेरै जग्गा फेवातालमा मापदण्डभित्र पर्ने देखिएको थियो । एक स्थानीले स्थानीय सरकारले लामो समय आफूहरुलाई पीडित बनाएर राखेको दुखेसो गरे ।


कार्यपालिका बैठकले तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । ‘यो महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय हो । जसको अध्यक्षता मेयर मानबहादुर जिसीले गर्नुभएको थियो,’ नेपालीले भने । बैठकले पोखरामा रहेका ९ तालको मापदण्ड घटाएको छ ।


प्रवक्ता नेपालीका अनुसार बैठकले रुपा र बेगनासको ५५ मिटर, लेखनाथकै खास्टे, दीपाङ, गुदे, न्युरेनी र मैदी तालको मापदण्ड २० मिटर तोकेको छ । बैठकले ७ तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तालको मापदण्ड तोकेको हो ।
यसअघि रुपा र बेगनास तालको मापदण्ड १ सय सय मिटर थियो । पोखरा महानगरपालिकाले पोखराका तालहरुको मापदण्ड तोक्न वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले गरेको सिफारिस र डा. सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ मापदण्ड ताकेको बनाइएको प्रवक्ता नेपालीले प्रष्ट पारे ।


फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै खगेन्द्र सुवेदी लगायतले २०६८ असार २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालबारे ३ तहका सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अदालतले प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर, फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्टाउन महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो ।


सर्वोच्चले तोकिएको ६ महिनाको समयमा मापदण्ड तोक्न नसकेपछि २०७७ कात्तिक २० गते एमाले नेता तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति बनेको थियो ।


समितिलाई चार किल्ला एकीन गरेर सीमांकन र नक्सांकन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । सोही बमोजिम समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझायो । सोही महिनाको १८ गते राजपत्रमा प्रतिवेदन प्रकाशित भयो । समितिले फेवाको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी भएको जनाएको थियो । पौडेल संयोजकमा तयार भएको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल, संरचना, दूषित जग्गा संरचनाका आदिको बारेमा उल्लेख गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा फेवातालको १ हजार ६ सय १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको औंल्याइएको छ ।


समितिले फेवातालको १ हजार ४ सय ७९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२५ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यक्ति तथा सरकारको नाममा र दर्ता छुटेको र पानीले ढाकेको ८ हजार ७ सय रोपनी छ ।’

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया