पोखरा ।
राष्ट्रिय गौरवका योजना, वहुवर्षीय योजना र अन्य महत्वपूर्ण योजनाको बजेट काटेर गण्डकी सरकारले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय चुनावको अघि र यही वर्ष हुने प्रदेश र संघको चुनावलाई मध्यनजर गरी सरकारले मतदाता आकर्षित गर्न र कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने काम भएकाे भन्दै गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षसहित सत्ता पक्षकै सांसदले यसबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकका प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्ता गठबन्धनका सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाए । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि बजेट साह्रै कम खर्च भएको औंल्याइन् । लामाले प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण योजनाको बजेट काटेर खुद्रा योजनामा रकमान्तरण गरेको आरोप लगाइन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले रकमान्तरण गर्ने कार्यविधि के हो ? रकमान्तरण गर्ने कुन समय हो ? यसलाई मध्यनजर नगरिकन आफ्नो पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले पोखरा महानगरभित्रका सडक रोड फिनिसिङ गर्न २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको सुनाइन् । दलित समाजघर मर्मत तथा सामग्री खरिदका लागि २ लाख, कास्कीमै पौडेल कुल मन्दिर जाने बाटोका लागि २ लाख, पीपलटारीमा किरियापुत्री भवन तथा शौचालय निर्माणका लागि २ बजेट विनियोजित भएको उदाहरण पेश गरिन् । पहुँचका आधारमा टुक्रे योजना बनाएर रकमान्तरण गरिएको उनको आरोप छ । लामाले भनिन्, ‘यसरी टुक्रे बजेट ल्याउने गण्डकी प्रदेश सरकार हो कि वडा कार्यालय ?’

उनले गोरखामा ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका सडक योजनामा बजेट नपर्दा अलपत्र परेको बताइन् । ‘घ्याप्पे साल पाँचखुवा सडक, ढुंगागाडे मोटर सडक, समीचौतारा पीपल अस्पताल, राधाकृष्ण मन्दिर र हजिर कोट सडक रकम अभावका कारण अलपत्र छन्,’ उनले भनिन्, ‘गोरखाका पूर्वाधार कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा ३० करोड बजेट माग गर्दा मन्त्रालयले वास्ता गरेन ।’
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाको ५०÷६० प्रतिशत काम सकिँदासमेत रकम भुक्तानी नभएको उनको गुनासो छ । ‘विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य क्षेत्र जहाँ निरन्तर काम भएका छन्, त्यहाँ अहिले बजेट छैन, रकमान्तर गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारले कार्यकर्ता रिझाउन राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई पर सारेर टुक्रे नयाँ योजनालाई बजेट दिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘लगभग १६ सय टुक्रे नयाँ योजनामा रकमान्तर गरी बहुवर्षीय योजनाको बजेट कटौती भएको छ । जनताको जनधनको सुरक्षासँग जोडिएका योजनाको पैसा सरकारले काट्यो ।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले वर्तमान सरकारले खानेपानीका योजनासमेत काटेको उल्लेख गरे । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा चाङ लगाएर फेरि रकमान्तरणको अर्काे नाटक गरिरहेको जनाए । ‘जताततै बजेट रकमान्तरण भएको छ । एउटै वडामा १ सय ५२ योजना पारिएको छ । दुर्गम भेगमा खानेपानी, सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका योजनाको बजेट किन काटियो,’ बस्नेतले प्रश्न गरे । उनले पूर्व सरकारले सुरु गरेका बहुवर्षीय र राष्ट्रिय गौरवका योजनाको बजेट पूर्वाग्रह लिएर कटौती गरिएको दाबी गरे ।
स्रोतका अनुसार कास्कीमा मात्रै १ सय ८१ नयाँ यस्ता टुक्रे योजना छन् । गोरखामा १४, बागलुङमा १५, नवलपुरमा १८, तनहुँमा १३, पवर्तमा १२, लमजुङमा १७, म्याग्दीमा ४ र स्याङ्जामा २२ योजना थप भएका छन् । मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा २ सय ९६ नयाँ योजना ल्याउँदै रकमान्तर गरेको सांसदहरुको आरोप छ ।

राजनीतिक लाभका लागि सरकारले जथाभावी रकमान्तर गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद मनबहादुर गुरुङले बताए । सरकारले भत्केका संरचना बनाउन १ रुपैयाँ नदिने तर करोडौं रकमान्तर गरी टुक्रे योजना ल्याइएको जनाए ।

सोमबार सदमा ३ विधेयक पेश भएका छन् । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशको सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेश भएका हुन् । यी ०७७ चैत २६ गते दफादार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।