‘दलितले जित्न सक्दैनन् भनेर टिकट पाउँदैनन्’

समाधान संवाददाता २०७९ वैशाख १६ गते १०:४४

पोखरा l
स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा बहिनी एडुकेयर फाउन्डेसनले संघीय संरचनामा दलितको सवाल विषयक अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

Advertisement

एड्भोकेसी फोरम पोखराको संयोजन र समता फाउन्डेसनको सहयोग भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले दलित हक, अधिकारसम्बन्धी संविधानमा भएका मुख्य व्यवस्थाका बारेमा सहजीकरण गरिन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले सरोकारवाला सचेत र संगठित नभएको कारण दलितका हक, अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरे । दलिका सवालमा संविधान तथा कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । मन्त्री विश्वकर्माले राज्यका निकायमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल जिम्मेवार नभएको दाबी गरे ।

‘जित्न पनि नसक्ने र पैसा खर्च गर्न पनि सक्दैन भनेर दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिइदैन,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘सबैले जित्ने दलितले जित्न सक्दैन भन्ने मानसिकता छ ।’ उनले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउँदा १३ प्रतिशत दलित आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका दलित महिलाले केही बढी सहभागिता भएको बताए । उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा सम्झौता हुन नसक्ने तर्क गरे । मन्त्री विश्वकर्माले गण्डकी प्रदेशले दलितसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

Advertisement

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ५ का प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले दलितलाई अधिकार दिलाउन राजनीतिक नेतृत्व सचेत नभएको आरोप लगाए । सबै चुनावमा जित्ने शर्तमा तथा जित्नेलाई टिकट दिने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले अल्पमतमा भएको जातिलाई टिकट दिएर पार्टीै हार्न नचाहेको टिप्पणी गरे । अधिवक्ता कुञ्जनी प्यासी परियारले दलितको शासकीय व्यवस्थामा समावेशीता तथा प्रतिनिधित्वको सवाल,आधारभुत आवश्यकता, स्वास्थ्य शिक्षा तथा गरिबी न्यूनीकरणमा दलितको पहुँचको सवाल कमजोर भएको बताइन् । दलित प्रति सामाजिक सञ्चालमा हुने विभेदकारी व्यवहार बढेको उल्लेख गर्दै उनले जातीय विभेदका मुद्दाप्रतिको गाम्भीर्यमा कमी भएको टिप्पणी गरिन् ।

कार्यक्रममा माछापुच्छे« गाउँ कार्यपालिका सदस्य लालबहादुर परियार, बहिनी एडुकेयर फाउन्डेसन उपाध्यक्ष अभिजीत श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारी, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनाल, नागरिक समाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बराल, बाल गृह सञ्चाल नेपालका केन्द्रीय महासचिव विजयकुमार प्रधान लगायतले बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया