स्थानीय निर्वाचन २०७९ पोखरा महानगरपालिका

वडाध्यक्षमा महिलालाई मौका नै कम

प्रमिला कुँवर २०७९ वैशाख १९ गते १९:४९

पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वडामा प्रमुख दलहरुले उठाएका वडाध्यक्षका उम्मेदवारमा महिलाको उपस्थिति ज्यादै थोरै छ । प्रमुख दलहरु एमाले र कांग्रेसबाट जम्मा ४ जनामात्रै वडाध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।

Advertisement


पोखरा १ मा कांग्रेसले वडाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसबाट सीता गुरुङ उम्मेदवार छिन् । १० मा एमालेबाट पवित्रादेवी गुरुङलाई उठाएको छ । पोखरा ८ कांग्रेसले यसपटक पनि मा शारदा गिरीलाई दोहोर्‍याएको छ । पोखरा १७ मा एमालेले राधिका शाहीलाई वडाध्यक्षमा अगाडि सारेको छ ।


जनता समाजवादी पार्टीबाट पोखरा २२ मा सरिता क्षेत्री वडाध्यक्षकी उम्मेदवार छिन् । माओवादी, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सबै वडामा वडाध्यक्ष उम्मेदवार उठाएका छैनन् । जतिमा उठाएका छन्, तिनमा सबैजसो पुरुषमात्रै छन् । राप्रपाले एउटा वडामा पनि महिलालाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छैन । माओवादीले एउटा वडामा मात्र वडाध्यक्ष उम्मेदवारमा महिलालाई अगाडि सारेको छ ।

Advertisement


३३ वटा वडामा अध्यक्षका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी १३६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये ९ जनामात्र महिला उम्मेदवार छन् । एमाले र कांग्रेसले ३३ मध्ये २÷२ वटा वडामा महिलालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले एउटामा मात्रै वडामा अध्यक्षको उम्मेदवार महिलालाई बनाएको छ । अञ्जु विश्वकर्मा माओवादीबाट वडा नम्बर २ मा अध्यक्षकी उम्मेदवार छिन् ।


नगन्य वडामा उम्मेदवारी दर्ता गराएको जनता समाजवादी पार्टीले सरिता क्षेत्रीलाई २२ नम्बरमा अध्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ । सत्ता गठबन्धनका अरु दलबाट यो वडामा अध्यक्षको उम्मेदवार नहुँदा उनी नै गठबन्धनकी आधिकारिक उम्मेदवार देखिएकी छन् ।


पालिकाहरुको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर वडा सदस्यमा महिला र दलित महिलाका लागि कोटा छ । तिनै कोटामा बाध्य भएर महिला उठाएका प्रमुख दलहरुले अध्यक्षमा भने महिलालाई खासै मौका दिएका छैनन् । जब कि सबै वडामा मतदाता पुरुषभन्दा महिला बढी छन् ।


नेपालको संविधानले धारा ३८ को उपधारा (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर वडाध्यक्षका उम्मेदवार खडा गर्दा दलहरुले समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेका छन् ।


महिला आफै सक्रिय नहुँदा महिला उम्मेदवारी कम परेको एमाले पोखरा महानगर कमिटी अध्यक्ष दिलीप न्यौपानेले बताए । ‘जति ठाउँमा महिला अगाडि आउनुभएको छ, त्यस ठाउँमा हामीले मौका दिएका छौं,’ उनले भने, ‘म गर्छु भनेर आउनु हुने महिलालाई हाम्रो साथ छ ।’ विस्तारै धेरैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । गत निर्वाचनमा पोखरामा एमालेले वडा नम्बर १ मा शारदा पराजुलीलाई र कांग्रेसले वडा नम्बर ८ मा शारदा गिरीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यति बेला पराजुलीमात्रै विजयी भएर महानगरमा एकमात्रै वडाध्यक्ष महिला भएकी थिइन् ।


अघिल्लोपटक वडा सदस्य भएकी राधिका शाही योगीले यसपटक एमालेबाट पोखरा १७ को वडाध्यक्ष उम्मेदवार बन्न पाइन् । तर वडा सदस्यको अनुभव लिइसकेका अरु महिलाहरुलाई एमाले र कांग्रेस दुवैले मौका दिएका छैनन् । राधिका अपवाद सरह भएकी छन् ।


महिला आफैमा नेतृत्वको रुचि नहुँदा महिला उम्मेदवारी कम परेको नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका समिति सचिव गणेशबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘महिलाहरु घरपरिवारको जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘म गर्छु भनेर अगाडि आउनुभएको महिलालाई हामीले अवसर दिएका छौं ।’


गत निर्वाचनमा माओवादीले ४ जना महिलालाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर उनीहरु कसैले पनि निर्वाचन जितेनन् । २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबाट एक, नेपाल परिवार दलबाट एक र स्वतन्त्रबाट एक महिला चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । १० जना महिला प्रतिस्पर्धी उठेकोमा एमाले वडा नम्बर १ की शारदाकुमारी पराजुलीले मात्र जित हात पारेकी थिइन् ।


राज्यका निकायहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुदाँहुदै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिवक्ता विनीता नेपालीले बताइन् । ‘महिला प्रतिनिधिलाई जनताले विश्वास गरिसकेका छन् । जति ठाउँमा नेतृत्वको अवसर पाउनुभएको छ त्यसमा उहाँहरु सफल हुनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘३३ प्रतिशत महिला सहभागी व्यवस्थालाई ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ हरेक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हुुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल, महिला अधिकारकर्मी, सञ्चार माध्यम एकजुट भएर एकमुष्ठ आवाज उठाउनुपर्छ ।’


गठबन्धनले खोसेको महिला कोटा
कास्कीका पालिका प्रमुखमा एकजना महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । रुपा गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेसबाट गीमाया गुरुङ चुनावी मैदानमा छिन् । पालिका उपप्रमुखमा अन्नपूर्ण गाउँपालिमा एमालेबाट चन्द्रकला अधिकारी, कांग्रेसबाट खिमा गुरुङ, मादी गाउँपालिकामा एमालेबाट कल्पना गुरुङ, रुपा गाउँपालिकामा एमालेबाट लालसुबा गुरुङ, माछापुच्छ«े गाउँपालिमा एमालेबाट सीता तिवारी, कांग्रेसबाट सीता अधिकारीको उम्मेदवारी छ ।


पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा ठूला दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाएनन् । मुना बानिया आमूल परिवर्तन मसिहा र रोशनी बानिया नेपालका लागि नेपालबाट चुवावी मैदानमा उत्रेकी छन् । उपप्रमुखमा गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसबाट कोपिला रानाभाट, एमालेबाट मञ्जुदेवी गरुङ, राप्रपाबाट रञ्जनाकुमारी सेन पौडेल, नेकपा समाजवादीबाट शीतला थापा, स्वतन्त्रबाट सोममाया विकले उम्मेदवारी दिएका छन् ।


कास्कीको मादी गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका देवीजंग गुरुङ प्रमुख र माओवादीबाट लालबहादुर गुरुङ उपप्रमुखका उम्मेदवार छन् । गठबन्धनकै कारण महिला अवसरबाट बञ्चित भएका छन् । कुनै एक पदमा महिला उठाउनै पर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ । तर एक÷एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर उनीहरुले उक्त ऐनबाट उन्मुक्ति लिएका छन् ।


स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ मा मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनिएको छ ।


गठबन्धनले गर्दा महिला प्रतिनिधि पछाडि परेको अधिवक्ता जूना गुरुङ बताउँछिन् । ‘हामी सक्छौं भनेर अगाडि बढ्दा पनि राजनीतिक दलले महिलालाई विश्वास नगरेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुख वा वडाध्यक्ष पदमा राजनीतिक दलले सधैं पुरुषलाई मात्र उठाउने गरेको छ । महिलालाई सधैं सदस्यमै सीमित राखेको छ । अवसर पाए महिलाले पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट पूरा गर्न सक्छन्, गरेका पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।’ महिला उम्मेदवारी कम हुनुमा महिला असक्षम नभएर राजनीतिक दलको कमजोरी रहेको उनको विचार छ ।

प्रमिला कुँवर

पत्रकारितामा स्नातक कुँवर समाधान दैनिक र समाधानन्युज डटकमकी संवाददाता हुन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया