पोखरा l
समावेशिताको नारा जति नै लगाए पनि प्रमुख राजनीतिक दलबाट पोखराका वडाध्यक्षमा दलितबाट उम्मेदवार शून्य प्रायः भएको छ । कानुनले अनिवार्य गरेको दलित महिला सदस्यमा बाहेक वडाको नेतृत्व लिन सक्ने अवसरबाट मुख्य दलले दलितलाई पाखा लगाएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वडामा १ सय ३६ जनाको वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी परेको छ ।

एमाले र कांग्रेसले १ जनालाई पनि वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छैनन् । समावेशिताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने माओवादी केन्द्रले २८ उम्मेदवार उठाउँदा २ जनालाई मात्र अवसर दिएको छ । माओवादीले वडा नम्बर २ मा अञ्जु विश्वकर्मा र वडा नम्बर २६ मा अनिल परियारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राप्रपा र जसपाले पनि कुनै पनि वडामा वडाध्यक्षमा दलितलाई अगाडि सारेका छैनन् ।

कुल १ सय ३६ वडाध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये ९ जनामात्र दलित छन् । कानुनमा अध्यक्षमा दलित वा अल्पसंख्यक हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरिएकै कारण दलित उम्मेदवार बनाउन दलहरुले बेवास्ता गरेका हुन् । बाध्य भएको ठाउँमा मात्र दलको ध्यान पुगेको देखिन्छ । स्थानीय तहका वडा सदस्यमा दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले दलहरुले दलित महिलालाई सदस्यमा उठाएका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले पोखरामा ५ जना दलितलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर कोही पनि निर्वाचित भएनन् । एमालेबाट दलित समुदायका ३ जनाले वडाध्यक्ष उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये एमाले वडा नम्बर ५ मा धनबहादुर नेपाली र वडा नम्बर २८ मा निर्मल दियाली विजयी भए । गत निर्वाचनमा राप्रपाबाट १, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबाट २, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ जना चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए ।

०७४ सालको निर्वाचनमा १३ जना दलित वडाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्दा अहिलेको निर्वाचनमा भने उम्मेदवारी दिने घटेका छन् । वडाध्यक्षमा अहिले साना ठूला दल र स्वतन्त्र गरी ९ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख दुबैमा ठूला दलले दलितलाई उम्मेदवार बनाएनन् । प्रमुखमा रनबहादुर दमै देशभक्त समाजबाट चुनावी मैदानमा छन् । उपप्रमुखमा सोममाया विक स्वतन्त्र र सचेत नेपाली पार्टीबाट सोनी परियारले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

दलितको सहभागितालाई स्वीकारे पनि नेतृत्वमा स्वीकार्न दल र नेताहरु अझै चेतनशील नभएको अधिवक्ता कुञ्जनी परियार बताउँछिन् । ‘अझै पनि दलहरु दलितलाई हत्तपत्त नेतृत्व दिन खोज्दैनन् । दलितअगाडि आउन अझै पनि धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘दलित आफैं पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन सक्षम हुनुपर्‍यो । राजनीतिक दल र दलित सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

दलित उम्मेदवार कम हुनुमा राजनीतिक दलको कमजोरी रहेको एमाले पोखरा नगर कमिटी सचिव जीवन आर्चाय बताउँछन् । ‘दलितमात्र होइन, गरिबको उम्मेदवारीमा पनि दल अवरोध भएर उभिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘जसले धेरै खर्च गर्छ उसैले चुनाव जित्छ भन्ने परिपाटी रहेको हुँदा दलित र गरिबको उम्मेदवारी कम भएको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।’

नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति किशोरदत्त बराल दलितहरु आफैं प्रस्पिर्धामा आउन नचाहेको तर्क गर्छन् । ‘पार्टीले नस्वीकारेको वा रोकेको होइन,’ उनले भने, ‘कानुनले बाध्य नै पारेको दलित महिला कोटामा समेत उम्मेदवार पाउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । वडाध्यक्षमा त कसैले पनि दावा नै गर्नुभएन ।’