पोखरा ।
नेपालको संविधानका प्रावधान तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन २०७७को३ तहका सरकारले इमान्दारीका साथ पालना गरेमा अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुमधुर हुने सरोकारवालाले औंल्याएका छन् ।

उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुमधुर भए संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा अन्तर सरकारी सम्बन्ध, सुमधुर, सबल, सक्षम र प्रभावकारी हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

सयपत्री समाज पोखराले शुक्रबार आयोजना गरेकोसंघीयतामा अन्तर सरकारी सम्बन्ध विषयक संवाद कार्यक्रममा उनले अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई नियम कानुन र संस्कारले जोड्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अन्तर सरकारी सम्बन्धका मूल्य, मान्यता र आदर्शको पालना माथिल्लो तहले अनुकरणीय ढंगले गर्न सकेमा अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ,’उनले भने, ‘अन्तर सरकारी सम्बन्धका तत्वहरु संघीयता निर्माण गर्दाका मौजुद अवस्था र संविधानले निर्धारण गरेका अन्तर सरकारी व्यवहार हुन् ।’

उनले नेपालको संविधानको धारा २३२ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको बताए । उनले राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण लगायतका वित्तीय संघीयता तथा वित्तिय अन्तर सम्बन्धको संस्थागत एवं कार्यगत प्रावधानहरु पनि सविंधानमा समेटेको जानकारी दिए ।

उनले अधिकारको बाँडफाँड र साझा अधिकार,कानुन निर्माण र प्रयोग, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, विवादको समाधान एवं समन्वय सुदृढ गर्ने संस्थागत व्यवस्थापन नै नेपालको संघीयताको अन्तर सरकारी सम्बन्धका मुलभूत आधार भएको जानकारी दिए । अन्तर सरकारी सम्बन्ध सहकार्य र समन्वयमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको सुमधुर अन्तर सम्बन्ध अन्तर सरकारी सम्बन्ध तथा सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध संविधान ऐन नियम र कार्यविधिले जोडेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य खीमविक्रम शाहीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न संस्थागत संरचनाको अभाव रहेको बताए । उनले अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन नसक्दा संघीयतालाई संस्थागत गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गरे । जन आन्दोलनको कारण संघीयता नआएको र संघीयताका लागि आन्दोलन नभएको दाबी गर्दै उनले नेपालमा संघीयताको प्रणेता कोही नभएको चर्चा गरे । उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा ल्याउन संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिएको भनियता पनि गाउँको अधिकार सिंहदरबार लगेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिप्रसाद पोखरेल, सयपत्री समाज पोखरा अध्यक्ष तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइराला, सचिव गिरधारी सुवेदी, समाजका सल्लाहकार डा उमानाथ बराल, इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेल, शान्तिका लागि नागरिक समाज पोखराका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल लगायतले संघीयतामा अन्तर सरकारी सम्बन्धका बारेमा बोलेका थिए ।