नेपालको संविधानले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अंगालेको छ । यो भनेको राज्यका निकायहरुमा महिला, दलित, मधेसी, आदिबासी, थारु, मुस्लिम लगायत सबै थरी जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोलको प्रतिनिधिको राज्यमा हुनुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय तह निर्वाचन भनेको स्थानीय सरकार गठनका लागि हो । तर यो निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवार हेर्ने हो भने संविधानको उक्त सिद्धान्तलाई पालना गरेको देखिन्न । जस्तो कि पोखरा महानगरपालिकामा ठूला दलहरुले एकजनालाई पनि वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छैनन् । एमाले र कांग्रेसबाट ३३ मध्ये एउटा वडाको अध्यक्षमा पनि दलित उम्मेदवार छैनन् । यो भनेको दलितको नेतृत्व विकास गर्न नदिने, दलितलाई अवसरबाट बञ्चित गर्ने र यो सीमान्तकृत वर्गलाई पन्छाउने उद्देश्य हो ।

लोकतन्त्रले सीमान्तकृत वर्गलाई पन्छाउ भन्दैन । झन् हाम्रो संविधानले त्यसो भन्दैन । समावेश गर भन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । वडामा महिला र दलित महिला सदस्य हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही भएर कानुन मान्न बाध्य भई दलहरुले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये महिला भनेर महिलाहरुलाई उपप्रमुखमा सीमित गरेका छन् । प्रमुखमा मौका कमै दिएका छन् । महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य अनिवार्य उठाउनै पर्ने हुँदा त्यहाँ दलित महिला सदस्यका उम्मेदवार छन् । महिला सदस्य उम्मेदवार छन् । तर खुला सदस्यमा न महिलालाई मौका छ न दलितलाई मौका छ । अध्यक्षमा त झन् एमाले र कांग्रेस अनि माओवादीले मौकै दिएका छैनन् । पोखराका ३३ मध्ये २ वटा वडामा माओवादी केन्द्रले अध्यक्षमा दलितलाई अघि सारेको छ । एमाले र कांग्रेसबाट भने शून्य उपस्थिति छ । अघिल्लो निर्वाचनमा धन्न २ जना दलित समुदायका व्यक्ति वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यसपालि त्यस्तो सम्भावनालाई एमाले कांग्रेसले पर धकेलिदिएका छन् ।

दलितलाई मौका नदिने बहाना भनेको उनीहरु नै अघि सरेनन् भन्ने छ एमाले कांग्रेसको अभिव्यक्ति । त्यो बिल्कुल सामन्ती प्रवृत्ति हो । दलितलाई नेतृत्वमा नल्याई, महिलालाई अघि नसारी कुनै खासखास वर्ग र जाति विशेषलाई मात्रै अघि सारेर समृद्ध पोखरा बन्न सक्दैन । सबै वर्गको उत्तिकै सहभागिता र सशक्तीकरणबाटै समृद्धि सम्भव छ । समृद्धि भनेको पूर्वाधारको मात्रै विकास होइन, जनताको समानुपातिक विकास र उत्थान हो । त्यति चेतना पनि दल र तिनका नेतामा नहुनु बिडम्वना हो । उनीहरुले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत गएर संविधानको धज्जी उडाएका छन् । संविधान विरोधी कर्म गरेका छन् । उनीहरुले चयन गरेको उम्मेदवारको सूची संविधानको मर्मको बर्खिलाप छ ।