भारतीय उपमहाद्वीपमा निर्वाचनको परम्परा धेरै पुरातन छ । वैदिक कालमा गणराज्यहरूको अस्तित्व थियो । यस कालमा गणका राजाहरू पनि जनताले निर्वाचित गर्दथे । तर तिनीहरू क्षत्रिय वर्णका हुन्थे र तिनका सन्तान नै राजाका रूपमा छानिन्थे । आठौ“ शताब्दीका बंगालका पालराजा गोपाल सामन्तहरूले चुनेका राजा थिए । दसौ“ शताब्दीमा दक्षिण भारतको चोल साम्राज्यको तमिलनाडुको केही स्थानमा ग्राम सभाका सदस्य चुन्न आफ्नै प्रकारको निर्वाचन प्रक्रिया प्रयोगमा रहेको थियो । यो प्रक्रियामा ताडपत्रमा उमेदवारको नाम लेखेर एउटा माटोको भा“डोमा हालिन्थ्यो र कुनै बच्चालाई छान्नुपर्ने सदस्यको सङ्ख्या अनुसारको ताडपत्र भा“डोबाट निकाल्न लगाइन्थ्यो । यसरी छानिएका व्यक्ति निर्वाचित भएको मानिन्थ्यो । यसप्रकार त्यो क्षेत्रमा ग्राम सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन्थ्यो । आठौ“देखि सोह्रौ“ शताब्दीसम्म तमिलनाडुमा यस प्रकारको निर्वाचनको विधि कायम रहेको थियो । आर्थिक अपराध अक्षम्य अपराध थियो । त्यस्तै कसुर गर्नेका शाखा सन्तानले पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने नियम थियो । ग्राम सभाको लागि आचार संहिता बनाइएको थियो । तर अंग्रेजको औपनिबेशिक सत्ता कायम भएपछि केन्द्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुन गई यो प्रणालीको अन्त्य भयो ।

वेदमा उल्लिखित जातिहरूमा तुर्वस, यदु, पुरु, द्रुयुर र अनु प्रमुख जातिहरू हुन् । ती जातिमा राजाको निर्वाचन हुने प्रथा पनि चलेको थियो । अन्य कतिपय जातिले समेत आफ्ना समूहका प्रमुखको निर्वाचन गर्दथे । यी कुराहरू अथर्व वेदमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । भारतवर्षको प्राचीन इतिहासमा निर्वाचनलाई ठूलो महत्व दिइएको कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ । हाल भारतमा पर्ने गणराज्य र नेपालमा पर्ने शाक्य गणतन्त्र समेतका गणराज्यहरूमा राजा वा नगर प्रमुखहरू जनताले नै चुन्दथे । भारतवर्षमा धेरै स्थानमा गणराज्य थिए । बौद्ध साहित्यमा पनि यिनको उल्लेख पाइन्छ । चौथो शताब्दी इपूमा क्षुद्रक मल्ल संघ भन्ने गणराज्य थियो, जसले युनानी सम्राट अलेक्जेन्डर महानस“ग डटेर मुकाबिला गरेको थियो ।

गणराज्यका प्रमुख पनि जनताले निर्वाचित गर्दथे । इपू छैटौ“ शताब्दी अगावैदेखि भारतवर्षमा यस्तो व्यवस्था चलेको थियो । यसरी प्राचीन कालदेखि नै भारतवर्षमा निर्वाचन प्रक्रिया विद्यमान थियो । त्यसमध्ये हालको तमिलनाडुमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन पद्धति प्रयोगमा ल्याइएको थियो । ग्राम सभाको चुनाव पूर्ण प्रजातान्त्रिक ढंगमा हुन्थ्यो । यो यस क्षेत्रको निर्वाचनको इतिहासको एउटा सुन्दरतम उदाहरण हो । यो प्रणाली करिब १३०० वर्ष अगाडि दक्षिण भारतमा सुरु भएको थियो । ग्राम सभाको निर्वाचनको यो प्रणालीमा कतिपय आधुनिक प्रजातान्त्रिक पद्धतिले अंगीकार गरे अनुरूपका प्रावधानहरू पनि विद्यमान थिए । यसको साथै ग्राम सभा उम्मेदवारको योग्यता, मतदाताको योग्यता, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचित उम्मेदवारको कर्तव्य, प्रत्याह्वानको प्राबधान आदि धेरै महत्वपूर्ण कुराहरूको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले ग्राम सभाको कार्य प्रणाली, निर्वाचित प्रतिनिधिको ग्रामीण जनताप्रतिको उत्तरदायित्व आदि प्राबधानहरू सुनिश्चित गरेको थियो ।

यसरी सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूका लागि निश्चित प्रावधानहरू राखिएका थिए । कांचिपुरमको उत्थिरामेरुर गाउ“मा अवस्थित श्रीनिवास मन्दिरमा रहेको चोल सम्राट परान्तकदेव पर्केशरी बर्मनको दसौ“ शताब्दीको शिलालेखमा ग्राम सभा अर्थात् ग्राम पञ्चायतकोे निर्वाचनको विषयमा चर्चा गरिएको छ । यस अनुसार उम्मेदवार इमान्दार हुनुपर्ने, इमान्दारिताबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनुपर्ने, कानुनको सहाराबाट मात्र इमान्दार प्रमाणित भएको हुन नहुने, प्रशासनिक क्षमता भएका हुनुपर्ने आदि व्यवस्था गरिएको थियो । साल तमामीको समय लेखामा लापरबाही गर्ने, घुस लिने, गलत तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गरेमा, समाजको हित विपरीत कार्य गरेमा, शान्ति व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चुनिएको भए तापनि जीवन पर्यन्त तिनलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिका बाबु, आमा तथा श्रीमतीतर्फका सबै नातेदारहरू समेत स्थायी रूपले उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुन्थे । यस प्रकार निर्वाचनको लागि विस्तृत नियमहरूको समेत तर्जुमा गरिएको थियो ।

यस प्रकारको छनोट सर्व स्वीकृतिका आधारमा हुने प्राचीन निर्वाचन प्रणाली हो । भारतमा प्रचलित निर्वाचन गर्ने गोला प्रथा प्रणाली प्राचीन एथेनियन मोडल हो । प्राचीन दक्षिण भारतमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीलाई निश्चित नियमहरूले निर्देशित गरेकोथियो । यसको अलावा इतिहासका अन्य कतिपय कालखण्डमा पनि निर्वाचन बारे अनेकौ“ व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसरी प्राचीन समयदेखि नै भारतवर्षमा निर्वाचनको अभ्यास गरिएको पाइन्छ । प्राचीन भारतका कतिपय राज्यमा राजाहरू निर्वाचनबाट छानिने प्रसङ्ग पनि महत्वपूर्ण छ ।टज्ञ तिनको छनोट एउटा गठित समितिले गथ्र्यो । अथर्व वेदमा त्यस्ता समितिहरूको पनि उल्लेख छ । तर यस्तो छनोटमा निश्चित वंशका मानिसले मात्र भाग लिन पाउ“थे । भनिन्छ, प्राचीन भारतीय राजाहरूमा शक राजा रुद्रदामन (दोस्रो शदी), बर्धन वंशका हर्षवर्धन (साताैँ शदी) र पाल वंशका गोपाल (आठौँ शदी) जनताले चुनेका राजा थिए । यस प्रकार भारतमा प्राचीन कालदेखि निर्वाचन प्रक्रियाको इतिहास रहिआएको देखिन्छ ।

—हाल भारतमा पर्ने गणराज्य र नेपालमा पर्ने शाक्य गणतन्त्र समेतका गणराज्यहरूमा राजा वा नगर प्रमुखहरू जनताले नै चुन्दथे
—प्राचीन र मध्यकालमा जनप्रतिनिधि अर्थात् पाञ्चालिक तथा प्रजापञ्चहरू शक्तिशाली थिए । राजाले पनि प्रजापञ्चहरुको रायलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनथे । लिच्छवि कालमा स्थानीय शासन चलाउन तोकिएका प्रतिनिधि सदस्यहरू अर्थात् पाञ्चालिकहरूको सभा थियो ।

नेपालमा नागरिक सहभागिताको पक्ष
साधारणतया कुनै पनि कार्यमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु जनसहभागिता हो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा शासनमा जनताको सहभागिताको ठूलो महत्व हुन्छ । नेपालको इतिहासमा पनि शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिताका अनुपम उदाहरणहरू पाइन्छन् । नेपालमा प्राचीन र मध्यकालमा पनि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम रहेको थियो । शासनमा राजाको कथन नै सर्वोपरि हुन्थ्यो । यसर्थ सम्पूर्ण शासनाधिकार राजामा नै निहित थियो । तर लिच्छवि तथा मल्ल शासकहरूले जनताको स्थान र भूमिकालाई महत्व दिएकोले शासनमा जनताको सहभागिता उल्लेखनीय थियो । लिच्छविकालको प्रशासनिक व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्दा त्यस बखतको राज्य लोककल्याणकारी राज्य थियो । पाञ्चाली जस्तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंगको माध्यमबाट शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता हुन्थ्यो । हरेक गाउ“र नगर क्षेत्रमा पाञ्चालीहरूको स्थापना गरिएको थियो ।

यस्ता पाञ्चालीमा त्यस क्षेत्रका हरेक घर धुरीका मूली सदस्य हुन्थे र तिनले नै ग्राम पाञ्चालीको छनोट गर्थे । पाञ्चालीले जनसेवाका विविध कार्य गर्दथ्यो । यो स्थानीय प्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण अंग थियो । राजाहरूले पनि पाञ्चालीलाई अत्यन्त महत्व दिएका थिए । अंशुबर्माले त पाञ्चालीलाई अनेकौ“ सुविधाहरू पनि प्रदान गरे । यो व्यवस्था यति प्रख्यात र सफल भयो परिणाम स्वरूप लिच्छविकालको अन्त्यपछि पनि यो व्यवस्था अझ अगाडि बढ्दै गयो । यस प्रकारको व्यवस्था मल्लकालमा समेत कायम रह्यो । यो समयमा समाजमा प्रजापञ्चहरूको ठूलो महिमा हुन्थ्यो । तिनीहरू जनताका प्रतिनिधि थिए । यिनैका माध्यमबाट शासनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो । यसरी हेर्दा वास्तवमा जनसहभागिताको संगठित इतिहास लिच्छविकालबाटै सुरु भएको मान्न सकिन्छ । राजाहरूले पनि जनताको हितलाई निकै ध्यान दिने गरेका थिए । प्राचीन शिलालेखहरूमा जनतालाई सम्बोधन गर्दै निर्धक्क भएर आफ्ना काममा लागि, आपसमा मिली, साविक बमोजिम कर तिरी सुखस“ग बस्नु भन्ने जस्ता राजाज्ञा उत्कीर्ण भएका छन् । यसबाट राजाले जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा पनि ज्ञात हुन्छ । जनसहभागिता र नेतृत्व छनोट जस्ता दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटेको पाञ्चाली तथा मध्यकालमा महत्वपूर्ण रूपमा रहेका प्रजापञ्चको व्यवस्थाले शासनमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो । यसका साथै जनताको आवाजको सुनुवाई पनि हुन्थ्यो ।

वास्तवमा प्राचीन र मध्यकालमा जनप्रतिनिधि अर्थात् पाञ्चालिक तथा प्रजापञ्चहरू कति शक्तिशाली थिए भन्ने थाहा हुन्छ । मल्ल कालमा राजाले पनि प्रजापञ्चहरुको रायलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनथे । आफ्ना विचारको कदर नभएको अवस्थामा प्रजापञ्चहरूले विद्रोह गरेका घटनाहरू पनि मल्लकालीन इतिहासमा थिए । लिच्छवि कालको पाञ्चाली पञ्चहरूको सभा थियो । यो स्थानीय शासन चलाउन तोकिएका प्रतिनिधि सदस्यहरू अर्थात् पाञ्चालिकहरूको सभा थियो । पाञ्चालिक शब्दले सम्बन्धित क्षेत्रका सारा घर नाइकेलाई समेत बुझाउ“थ्यो । यसको भेला पनि दुई प्रकारले हुन्थ्यो । राष्ट्रिय समस्या पर्दा त्यसको निराकरणका लागि सबै घरका घरमूली पाञ्चालिकका रूपमा भेला हुन्थे । अर्को एउटा स्थायी रूपमा तोकिएको सभा थियो जसले स्थानीय प्रशासन चलाउ“दथ्यो । तर पाञ्चालीको रूपरेखाको जानकारी प्राप्त भए तापनि पाञ्चालिकहरूको छनोट कसरी हुन्थ्यो भन्ने जानकारी भने प्राप्त छैन । यसरी प्राचीन कालको लिच्छवि शासन व्यवस्था अन्तर्गतको पाञ्चाली पद्धतिमा पातलो बस्ती भएका सानातिना गाउ“हरूलाई पहिलो तहको मानी अलि बाक्लो भएका गाउ“हरूमा ग्राम पाञ्चालीको स्थापना गरी प्रशासनको स्थानीय संगठनको निर्माण गरियो । पहिलो तहका गाउँका प्रधानलाई र ग्राम पाञ्चालीहरूलाई पनि विभिन्न अधिकार र स्वायत्तता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

लिच्छवि कालका अभिलेखहरूका आधारमा हेर्दा ग्राम पाञ्चालीको अधिकार तथा सांगठनिक रूपरेखा अलि विकसित भएको थियो भनी अनुमान गरिएको छ । विस्तार हु“दै गएका गाउ“ क्षेत्रलाई तलमा स्तरोन्नति गरिन्थ्यो । तलभित्र अनेक गाउ“हरू हुन्थे । तलस्वामी त्यसका मुख्य व्यक्ति थिए । पांञ्चालीका पांञ्चालिकहरू जनताले छानेका जनप्रतिनिधि हुन् । तिनीहरूलाई स्वशासनको अधिकार सुम्पिएका विवरणहरू परेका अभिलेखहरू पनि उपलब्ध छन् । पाञ्चाली पञ्चहरूको सभा हो । तर यसको गठनको विधि बारे खासै जानकारी प्राप्त नभए तापनि यसको गठन नियमपूर्वक हुन्थ्यो । देउपाटन कसाई टोलको नरेन्द्र देवको अभिलेखमा उल्लेख भए अनुसार पाञ्चालीका केही सदस्य राजाले पनि मनोनीत गर्दथे । यो अभिलेखमा यस बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ :
…स्थितिवन्देज बाँध्ने काम र चाटभटले पस्न नपाउने गरी अनुग्रह गरिएको छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् । यसरी यो कुरालाई ठिकसंग बुझेका तिमीहरूले, अरू अधिकरणका अधिकारीहरूले तथा अरू हाम्रो निगाहबाट जिविका चलाउने कसैले पनि नवगृहमा पसेर अलिकता पनि दुःख दिन हु“दैन, जसले नाघ्न नहुने हाम्रो यस आज्ञालाई नटेरेर अन्यथा गर्ला वा गराउला, राजाज्ञाको विरुद्ध हिंड्ने त्यसलाई हामीबाट कुनै हालतमा पनि सहने काम हुने छैन । …

अर्को कुरा यस नवगृहमा कुनै ठूलो मामिला उठ्यो र त्यसको छिनोफानो स्वयं पाञ्चालिकहरूले गर्न सकेनन् भने त्यसबेला आपै“m राजाबाट अन्तरासनमा त्यसको विचार गर्नुपर्छ । नवगृहस“ग सम्बन्ध राख्ने जुन गोष्ठीहरू छन्, तिनमा पनि चाटभटले पस्न नपाउने गरिएको छ । सनद ताम्रपत्रमा जुन व्यवस्था यो अभिलेखमा पाञ्चालिकलाई प्रदान गरिएको अधिकारको पूर्ण सुरक्षा र पाञ्चालिक सदस्य नियुक्तिको कुरा परेको छ । पाञ्चालिकमा विभिन्न जातका व्यक्तिहरू चुनिन्थे । तर यसका सदस्यहरू के कस्तो चुनाव प्रक्रियाका आधारबाट छानिन्थे भन्ने कुराका बारेमा हालसम्म प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रीहरूले केही बोल्न सकेका छैनन् । यद्यपि पाञ्चालिकहरूको काम भने स्पष्ट तोकिएको हुन्थ्यो । तिनीहरूका प्रमुख कामहरू निम्न थिए ।
– आफ्नो इलाकामा तोकिए जति प्रशासन सञ्चालनको काम गर्ने
– झै‍‍‍‍‍झगडा मिलाउने ।
– मुद्दा मामिला छिनोफानो गरी दण्ड सजाय गर्ने ।
– संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने ।
– जनताको हितका लागि कुलो, बाटो, पानी, पाटी, पौवा, मन्दिर आदि निर्माण गर्ने र तिनको हेरचाह गर्ने ।
लिच्छवि राजा अंशुबर्माले पाञ्चालीलाई धेरै प्रोत्साहन दिए । यसबाट तिनको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व बढ्यो । उनले देवताले एक अंश पाउने श्रावणिका करको एक भाग पाञ्चालीले समेत पाउने व्यवस्था गरिदिए । उनले पाञ्चालीलाई पवित्र संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरिदिए । लिच्छवि कालका अन्य राजाहरूले पनि पाञ्चालीलाई समुन्नत पार्न अनेकौंँ सुविधाहरू प्रदान गरेका थिए ।

अंशुबर्माले जनता, जनप्रतिनिधि र पाञ्चालीको पक्षमा अन्य धेरै कार्य गरिदिए । यसबाट जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।टढ यिनले कतिपय पाञ्चालीलाई अधिकरणका अधिकार समेत झिकेर दिए । यसले गर्दा पाञ्चाली आर्थिक रूपले पनि सक्षम हुन थाले । पाञ्चालीको विकासमा योगदान दिने कार्य अंशुबर्मापछिका लिच्छवि शासकहरूबाट पनि भइरह्यो । यस्ता पाञ्चालीहरू उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा पनि स्थापना गरिएका थिए । ग्राम पाञ्चाली मार्प जनताहरू संगठित थिए । यसो भएको हुँदा जनतालाई प्रसन्न राख्न नसके शासनमा टिक्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो । राजकीय सहयोगले ती अझ संगठित र मजबुत हुँदै गए । यस कारण कतिपय राजाले शासनमा आउनासाथ ‘जनताको हित गर्छु’ भन्ने जस्ता घोषणा समेत गरे । कतिपय राजाले जनताको लागि स्वशासनका अधिकार दिएको, कुलो, धारा, पोखरी आदि निर्माण गरेको कुरा तत्कालीन अभिलेखहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । अधिकांश लिच्छवि शासकहरूको पाञ्चालीप्रतिको लगावको कारण यसले विकसित हुँदै अगाडि बढ्ने अवसर पायो ।

यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय शासनमा पहुँच पनि बढ्दै गयो र शासनमा जनसहभागिताको स्थान उल्लेख्य रूपमा रहन पुग्यो । लिच्छवि शासनमा विद्यमान जनसहभागिता मध्यकालमा पनि यथावत् रूपमै अगाडि बढ्यो । मल्लकालमा प्रजापञ्चायतको जुन अवधारणाको विकास भयो, त्यो जनप्रतिनिधि छनोटका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसैबाट शासनमा जनसहभागिता सुचारु भयो । लिच्छवि कालको अन्त्यसँगै त्यस बेलाका पाञ्चालीहरू पनि अस्तित्व लोप भए जस्तै भए । सत्ता परिवर्तनस“गै प्रशासनमा आएको परिवर्तनले जनप्रतिनिधिका अधिकार पनि कटौती भए । तर यो समय पञ्चायत पद्धतिको सुरुआत भयो । तर वास्तवमा यो लिच्छवि कालको पाञ्चाली व्यवस्थाकै प्रतिरूप थियो । त्यस बेलाका प्रजापञ्च जनप्रतिनिधि थिए । तिनले सेनाको काम गर्नुका साथै तिनीहरू स्थानीय प्रशासनका हर्ताकर्ता पनि थिए । केन्द्रीय प्रशासनमा समेत पनि यिनीहरूको प्रभाव विद्यमान थियो । यिनीहरूको माध्यमबाट राजाहरू प्रजालाई हातमा लिन्थे । तसर्थ यो पद्धतिले क्रमशः बढावा पाउँदै गयो । पूर्व मध्यकालमा पाञ्चालीको केही अस्तित्व कायम थियो । उत्तर मध्यकालमा आएपछि यसको प्रयोग हरायो । यसको सट्टामा पञ्चसमुच्चय र पञ्चशब्द प्रयोगमा आए । प्रजापञ्च जनप्रतिनिधि थिए र राजकाजमा पनि भाग लिन्थे ।

त्यसै गरी तिनीहरू किल्ला निर्माण गर्ने, कुलो बनाउने र अन्य जनहितका काम पनि गर्दथे । प्रजाजनको शासनमा सक्रिय सहभागिता हुन्थ्यो । देश हितका कार्यमा राजाहरूबाट तिनले प्रोत्साहन पाउँदथे । यो शासन पद्धति मल्ल कालमा अत्यन्त सक्रिय थियो ।ठद्द त्यसबेला दण्ड सजाय गर्दा राजा, भारदार र प्रजा बसी निर्णय गर्नुपर्ने नियम थियो । यसबाट प्रजाको सहभागिता र महत्व स्पष्ट हुन्छ । प्रजा शासनका एक अभिन्न अंग मानिएका थिए । मध्यकालको उत्तराद्र्धमा प्रजापञ्चको भूमिका निकै बढेर गयो । प्रजापञ्चमार्पmत जनता संगठित भएका थिए । राजाहरूलाई पनि तिनका विरुद्ध जान त्यति सजिलो थिएन । त्यो समयमा टोलटोलमा पञ्चकचहरीहरू पनि स्थापना गरिए । यिनीहरूको प्राथमिकता जनताको हित गर्नु नै थियो । त्यसैले राजकाजमा समेत तिनीहरूको ठूलो अधिकार एवं भूमिका कायम हुन गयो । पश्चिमतिर कर्णाली क्षेत्रको खस राज्यमा भने यस प्रकारको व्यवस्था थियो कि थिएन भन्ने कुरा अज्ञात नै छ । तर डोटी राज्यमा भने यो पद्धति कायम थियो । त्यहा“ पञ्चहरूको भूमिका शासनमा महत्वपूर्ण रूपमा थियो । डोटेली लोक साहित्यमा यस्ता प्रमाणहरू भेटिएका छन् । यसका आधारमा तिनीहरूको शासनमा पनि प्रभाव रहेको थियो भन्ने ज्ञात हुन्छ ।

(निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचनको इतिहास सम्बन्धी पुस्तकबाट)