पोखरा l
मानव अधिकारकर्मीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा मानव अधिकारको सवाल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय पूर्वाधार र भौतिक विकास नै दलहरुको मुख्य एजेन्डा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल गण्डकी प्रदेश संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले दलको घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार र पर्यटन विकास मुख्य रुपमा प्राथमिकतामा परेको जानकारी दिइन् । गैसस महासंघ कास्कीको व्यवस्थापनमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र जवाफदेहिता विषयक कार्यक्रममा संयोजक परियारले संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारको सवाल दलको मुख्य एजेन्डा बन्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।

‘सामाजिक न्याय, समावेशीता, सुशासन जवाफदेहिता र सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका सवाललाई दलहरुले थोरै भए पनि सम्बोधन गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत सहयोग कार्यक्रम, सहिदका नाममा स्मृति पार्क, मेल मिलाप न्याय र मानव अधिकारको सवाललाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरिएको छ ।’

उनले द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जन, परिपूरण र परिचयपत्रका आधारमा सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् । स्थानीय पूर्वाधार र भौतिक विकासलाई अधिकारको रुपमा लिएको जानकारी दिँदै उनले मानव अधिकारको सवाललाई कल्याणकारी कार्यक्रमको रुपमा राखेको बताइन् ।

उनले वातावरण र सन्तुलित विकास, नागरिक अधिकार, सुरक्षित आवास, भूमि माथीको अधिकार, अपांगमैत्री संरचना निर्माणको सवाललाई दलले घोषणापत्रमा समेटेको जानकारी दिइन् । नेपाली कांगेस महासमिति सदस्य देवराज चालिसेले नागरिक समाजले स्वस्थ्य आलोचना र वाचडगको रुपमा काम गरे सबै घोषणापत्र कार्यान्वयमा ल्याउन सकिने बताए । उनले नागरिक समाजले सबैलाई नेतालाई एउटै ठानेर गाली गलौज गर्न भन्दा पनि राम्रोलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिए । भाषा, किताब र दर्शन राजनीतिक भाषण गर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिक स्तरको खबरदारी नभए दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने चर्चा गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईंले विकास । निर्माणका कार्यक्रम गर्दा मानव अधिकारमुखी अवधारणाका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले वातावरण सन्तुलनलाई ध्यान दिएमात्र सन्तुलित र दिगो विकास हुने उल्लेख गरे । द्वन्द्वपीडित कल्पना सुवेदीले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोग तथा मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उम्मेद्वार नबनाउन दलहरुलाई दबाव दिएको जानकारी दिइन् । द्वन्द्व पीडित रामचन्द्र विकले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको सवाललाई समेटेर दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भएता पनि सबै विषय नसमेटेको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कास्की उपसचिव डिबी राई, जनता समाजवादी पार्टी कास्की उपाध्यक्ष हर्कबहादुर गुरुङ, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा संयोजक विना सिलवाल, सञ्चालका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल, गैसस महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार प्रधान, कास्की अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापा लगायतले स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितको अभिलेख व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई समेट्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।