विगतमा झै यसपालि पनि दलहरु घोषणापत्र, प्रतिवद्धतापत्र आदि सहित जनतामाझ छ । मंगलबार रातिबाट मौन अवधि सुरु हुँदै छ । यसपालिका माओवादी केन्द्रबाहेक सबै दल र धेरै जसो स्वतन्त्र उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । माओवादीले आफ्ना उम्मेदवार भएका स्थानीय तहलाई नै घोषणापत्र बनाउने अधिकार दिएको छ । चुनावी घोषणापत्र दलहरुका सिद्धान्त र स्थानीय आवश्यकता बमोजिम उनीहरुले गर्ने काम र कार्यशैलीको प्रतिवद्धता हो ।

म्मेदवार र सम्बन्धित दलको विजयी भएमा गर्ने कामहरुको योजनावाद्ध खाका पनि हो । पछिल्लो समय चुनावी घोषणापत्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसो हुनु किन पनि स्वभाविक छ भने चुनावीपछि घोषणपत्र बनाउने दलहरुले त्यसलाई वास्तै गर्दैनन् । घोषणापत्र व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि लोकरिझ्याइँको बाटो बनेको देखिन्छ ।

यो मतदाताले जे सुन्न चाहेको छ, त्यही बोलिदिने माध्यम बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो स्थानीय तह र वडामा गर्नुपर्ने काम समेत राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । विगतमा जस्तै यसपालिका घोषणापत्रहरु पनि वस्तुगत यथार्थमा आधारितभन्दा प्रचारबाजी, उडन्ते र महात्कांक्षी योजनाका पुलिन्दा बनेका छन् । ०७४ को चुनावमा पोखरा, काठमाडौं जस्ता महानगरका उम्मेदवारहरुले मनोरेल, फ्लाइ ओभर, स्मार्ट सिटी जस्ता आधुनिक अवधारणको कुरा गरे । कार्यकाल सकिँदा यी एजेन्डा हावादारी साबित बने ।

यसपालिको चुनावमा एमालेले चुनावी घोषणापत्रबाट स्मार्ट सिटीको कुरा नै हटाएको छ । जमिनमा टेक्ने भन्दा पनि आकाशमा उड्ने खालका सपना दल र उम्मेदवारहरु बाँडिरहेका छन् । विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन, सामजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र चेतनाको विकासले अब हावारी कुरा गरी मतदातालाई झुक्याउन सम्भव छैन । दलहरु समाज र देशका नेतृत्वकर्ता भएकाले उनीहरुले योजनासहित देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोहोर्‍याउनु जरुरी छ ।

गएको चुनावमा अघि सारिएका आकर्षक र ठूला नारा कार्यान्वयन गर्न ५ वर्षमा दलहरुले उल्लेखनीय काम गरेनन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको भनिए पनि व्यवस्थित नहुँदा त्यहाँका अधिकार थोरै, विकृति धेरै गाउँसम्म आईपुगेको गुनासो पनि सुनिएको छ । जनताले दैनिक जीवनमा सामना गर्नुपरेका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सुन्दा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम यसपालि पनि दलहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले सम्भाव्यताका विचार नै नगरी विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म, सडकदेखि रेलवेसम्म अर्बौंका परियोजना घोषणा गरेका छन् । घोषणापत्र स्थानीय सरकारको बजेट, आवश्यकता र जनताको अपेक्षा अनुरुपका बन्नुपर्छ । उसो त घोषणापत्र राम्रो हुँदैमा विकास भई हाल्ने पनि होइन । स्रोतहरुको पहिचान गर्दै जनताको अपेक्षा अनुरुप स्थानीय तहहरु सक्षम, कामकाजी र सशक्त बन्नु जरुरी छ । यसो हुँदामात्र सिंहदरबार जनताको गाउँ गाउँमा पुग्छ ।