डा सञ्जय कोइराला
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको गर्मी मौसमी गर्मीलाई माथ दिने गरी बढिरहेको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दलले आ–आफ्ना उम्मेदवार त उठाएकै छन्, गठबन्धनमा किचलोका कारण केही वागी उम्मेदवारसँगै अटेरी अभियानको संज्ञा दिँदै केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पनि चर्चा बढिरहेको छ । काठमाडौँको मेयरमा बालेन शाह, सुशील थापा, भरतपुरमा जगन्नाथ पौडेल, पोखरामा गणेश पौडेल लगायतका उम्मेद्वारहरु अहिले चर्चाको बिषय बनेका छन् ।

परम्परागत राजनैतिक पार्टीहरुले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको हुँदा स्वतन्त्र रुपमा परम्परागत शैलीलाई चुनौती दिन आवश्यक रहेको भनि केही अटेरी युवा लौरो लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । देशको लागि केही गर्छु भन्ने युवा अब राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै मैदानमा उत्रिएका उनीहरुलाई जनताले कत्तिको पत्याउने हुन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर अहिले जुन स्वतन्त्र उठ्ने अभियान चलिरहेको छ, यसले एउटा बहसको सृजना गराएको छ । स्थानीय तहमा पार्टीगत कि स्वतन्त्र उम्मेदवार ? के स्वतन्त्र उम्मेदवारले साच्चै काम गर्न सक्छन् त ?

राजनीतिको अर्थ राज्यका प्रत्येक नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हरेक क्रियाकलाप हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक पार्टी समयले स्थापित गराएको एक संस्था हो । यो राजनीतिक पद्दतिको एक अभिन्न अंग हो । राजनीतिशास्त्रमा डेभिड स्टोनको सिस्टम सिद्धान्त अनुसार समाजमा देखा पर्ने विभिन्न समस्या आगतका रुपमा राजनैतिक पद्दतिमा भित्राउने काम भनेको राजनैतिक पार्टीको हुन्छ ।

जनताका समस्या या गुनासा यस पद्धतिमा पुर्‍याउने काम राजनीतिक पार्टीहरुले गर्छन । उक्त समस्या या गुनासाह राज्य प्रणालीले आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गरी निगतको रुपमा पुनः समाजमा पुर्‍याउने काम राज्य संयन्त्रको हुन्छ । राज्य प्रणाली भनेको सरकार र सरकारी संयन्त्र हो । सरकारको काम जनताबाट आएका विभिन्न किसिमका समस्याको उचित सम्बोधन गर्ने हो र उक्त कार्यका लागि उसले राज्य संयन्त्र अर्थात् सरकारी निकायको प्रयोग गर्ने गर्छ । फेरि सरकार बनाउने भनेको राजनैतिक पार्टीहरुले नै हो । यसरी हेर्दा राजनितिक पार्टी बिना राजनैतिक कार्य गर्न सम्भव हुँदैन ।

स्थानीय तहको बारेमा कुरा गर्दा यो पनि राजनैतिक प्रणाली अनुसार नै चल्नु पर्छ । यो एउटा सानो निकाय हो र त्यहाँका समस्याको जानकारी जनताले सोझै आफ्ना जनप्रतिनिधि गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधि आफैं पनि सोहि क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दा हुनुपर्ने भएको हँुदा आफैं पनि आफ्नो क्षेत्रको बिषयमा अवगत भएका हुन्छन । आफ्नो निकायका समस्या समाधानका लागि रणनीति तयार गर्ने र आफू भन्दा माथिल्लो तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रलाई विनियोजित निश्चित बजेटको परिधिमा रहेर विकास, निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सोसँगै सरकारद्वारा निर्दिष्ट दैनिक कार्य पनि सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रहन्छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा चुनिने जनप्रतिनिधि कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्ध हुनु अपरिहार्य छैन ।

तर हाम्रो देशको वर्तमान राजनैतिक प्रणाली र राज्य संयन्त्र पूर्ण रुपमा राजनीतिक दलहरुको अधिनमा रहेको छ । दलगत राजनीति राज्यको हरेक तह र तप्कामा पुगिसकेको अवस्था छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीसहित राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलगत राजनीतिले गहिरो प्रभाव पारिसकेको छ । एक सच्चा नागरिकले परिकल्पना गर्ने जस्तो आदर्श प्रणालीमा मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्छन् ।

भ्रस्ट राजनीतिक प्रणालीमा आदर्श व्यक्ति गुमराहमा पर्ने एकदमै जोखिम हुन्छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्य संयन्त्रको जरुरी रहन्छ । नेपाली राज्यसंयन्त्रमा राजनीतिक दलहरुको कति प्रभाव छ भनेर हेर्न कुनै पनि संस्थामा कति वटा कर्मचारी संगठनहरु छन् भनेर हेरेमात्रै पुग्छ । यस्तो राज्य संयन्त्रबाट कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिले चाहेर पनि ठोस परिवर्तन गर्न मुस्किल नै छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारतको दिल्लीको राजनीति हेरेर हौसिएका नव युवा परिवर्तन सम्भव हुने देखेर राजनीतिमा पाइला चल्नु एकदमै सकारात्मक कदम हो । राजनीतिमा होमिदै गर्दा क्षणिक होइन, गहिरो विश्लेषण गर्नु जरुरी रहन्छ । केजारीवाललाई आदर्श मानेरअघि बढ्न चाहने युवाले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि राजनीतिमा परिवर्तन गर्न राजनीतिक प्रणालीमा नै छिर्नु पर्दछ । सन् २०१३ मा दिल्लीमा पहिलो पटक अल्पमतको गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दा अरु पार्टीको असहयोगको कारण देखाउँदै ४९ दिनमै राजीनामा गरेर पुनः २०१५ मा बहुमत बनाएर सरकारमा आएपश्चात बल्ल आफूले उठाएका एजेन्डाहरुलाइ मुर्त रुप दिन सुरु गरेका थिए केजरिवालले ।

स्वतन्त्र रुपमा खेल मैदानमा छिर्न खोज्दा जब बल आफ्नो हातमा आउछ, पाएको बलको व्यवस्थापन कता गर्ने भनेर रुमलिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । कुनै पनि खेल खेल्न टिम चाहिन्छ र त्यो टिम भनेका राजनीतिमा राजनीतिक दल हुन् । केजरीवाल सोही कुरा बुझेर नै आम आदमी पार्टीमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । दिल्लीका जागरुक जनताको साथ पाएर नै आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाएका हुन् ।

तसर्थ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर आफै‌मा एउटा परिवर्तनको संवाहक त हो तर यो संस्थागत हुनु जरुरी रहन्छ ।
स्वतन्त्र रुपले काम गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुनु जरुरी छ । दलीय राजनीति प्रदेश र केन्द्रीय संसदीय प्रणालीमा आवश्यक हो, स्थानीय तहमा त हैन, तर हालको हाम्रो संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार भनेर नाम दिइएता पनि यो पूर्ण रुपले स्वतन्त्र र सबल हुन नसकेको अवस्था हो । परिवर्तन चाहने जनताको बहुमत पुगेर यदि केही गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले यो स्थानीय निर्वाचनमा विजय हासिल गरे भने पनि उनीहरु कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएर नै अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । अतः या त सबै अटेरी मिलेर कुनै नयाँ दल खोल्नु पर्छ या त वैकल्पिक भनेर उदाएका कुनै एक दल रोजेर अब आउने संसदीय निर्वाचनको तयारी गर्नु पर्छ । अहिलेको अराजक राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न हाँगाबाट समाएर हुँदैन, जरैबाट परिवर्तन जरुरी छ ।