काठमाडौं l
वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी निकासा दिएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायतलाई निर्वाचन लक्षित प्रयोजनका लागि यो रकम निकासा दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै निकासा निर्वाचन आयोगलाई भएको छ । मन्त्रालयले आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड दिएको हो । निर्वाचन आयोगले सुरुमा १२ अर्ब हाराहारीमा बजेट माग गरेको थियो । तर पछि फाइनल हिसाब निकाल्दा ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो ।

यो रकम आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, मतपेटीका, सिसी क्यामेरा लगायत निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । योपटक आयोगले अधिकांश मतदान स्थलमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री खरिद गरी निर्वाचन केन्द्रमा पठाउनसमेत सुरु गरिसकेको छ । यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ताको व्यावस्था आयोगले सोही स्रोतबाट गर्नेछ ।

यसैगरी, अर्थले ५ अर्ब ६३ करोड गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको लागि विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । यो रकम प्रहरीको भत्ता र म्यादी प्रहरीको सेवा, सुविधामा खर्च गरिनेछ ।

प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको संख्या नपुग्ने भएकाले निश्चित अवधिका लागि प्रहरी नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । यो पटक देशभर १ लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको छ । यसको दायित्वमात्रै सरकारलाई ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । म्यादी प्रहरी निर्वाचन अघि–पछि गरेर ४० दिनसम्म खटिनेछन् । यिनले सेवा, सुविधाका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै, रासन भत्ता ७२ सय र पोसाक भत्ता ६ हजार रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै, सेवा अवधिभरमा कुनै म्यादी प्रहरीको निधन भएमा २० लाख रुपैयाँ राहतस्वरुप परिवारलाई प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको ५० प्रतिशत भत्ता वापतको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको सुविधालाई दैनिक भ्रमण भत्ता (टिएडिए) मा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीको हौसला बढाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हो । नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका लागि पनि २ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा चालु वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि यसमा नपुग रकम रकमान्तर गरेको हो । चुनावसँगै चालु वर्षमा सरकारको अतिरिक्त दायित्व आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सरकारले चुनावका लागि मात्र १६ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिसकेको छ ।

यस्तै, यो वर्ष बेमौसमी बर्षाले पु¥याएको क्षतिस्वरुप किसालाई नगद प्रवाह गर्ने तयारी छ । यसका लागि ७ अर्बभन्दा बढी दायित्व थपिएको छ । कोभिड प्रभावितका लागि १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने योजना पनि स्थानीय तहबाट धमाधम कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कोभिड खोपका लागि सरकारले ३४ अर्बभन्दा बढी खर्चिसकेको छ ।