युवराज घिमिरे l
नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट रूपमा देखा परेका विचलन तथा जवाफदेही शून्यतालाई सम्बोधन गर्न नागरिक जमात सम्बन्धित राजनीतिक पक्ष र समूह अनि नेतृत्वबाट सार्थक प्रयास नहुँदा यो स्थानीय निर्वाचनले पनि राजनीति र शासन पद्धतिमा तात्विक सकारात्मक अन्तर ल्याउने आशा गर्ने आधार देखिँदैन ।

पार्टीहरूभित्र विद्रोह, ठूलो संख्यामा ‘बागी’ उम्मेदवार, मुलुकबारे केही गरौँ भन्ने चिन्तनका साथ अगाडि बढेका केही उद्यमी तथा युवालाई विद्यमान दलले आकर्षित गर्न नसक्नु अनि उनीहरू छुट्टै चुनाव चिह्नमा लड्नुजस्ता कार्यले वर्तमान दलहरू राजनीतिमा ‘अयोग्य’ भएको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीति र राजनीतिक पद्धतिलाई कसरी सक्षम, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन नगरेसम्म राजनीति संलिन सक्दैन । नेपालका दल र तिनका नेतृत्व भने यो यथार्थ र चुनौतीप्रति पूर्ण उदासीन छन् । काठमाडौँका सर्वाधिक परिचित मेयर पिएल सिंह २०६३ मा ‘अनैतिक’ र गैरसंवैधानिक रूपमा ब्युँताइएको प्रतिनिधि सभामा सदस्यका रूपमा पुनः शपथ नलिने दुईमध्ये एक सांसद थिए । अर्का व्यक्ति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । निश्चित संसद् निर्वाचनपछिको पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि पूरा गरिसकेको र बीचमै शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा गरिएको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको ११ जनाको इजलासले वैधानिक र संवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

आन्दोलन र बाह्य दबाबमा ०६३ वैशाख ११ गते राजाकै घोषणामार्फत मृत संसद्को प्राणप्रतिष्ठा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शपथ लिएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाद्वारा संसद् ब्युँताउने न्यूनतम होसियारी पनि प्रदर्शन गरिएन । नेपालको मृत संसद् आर्यघाटबाट उठ्दा त्यसले निर्वाचनको मौलिक चरित्र अर्थात् जनताको सहभागिता, प्रतिनिधिमूलकता र आवाधिकता गुमाएको थियो । त्यसैले त्यहाँ सांसद र सभामुखका रूपमा नोकरी पाएकाहरूका लागि जनता, विधि र विधान तथा संसदीय परम्पराको चिन्ता लिनु आवश्यक थिएन । त्यसमाथि पनि दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेलाई कृत्रिम या अधिनायकवादी शैलीमा अवमूल्यन गर्न कोइरालाले माओवादीलाई एमालेभन्दा एक स्थान बढी दिएर दोस्रो ठूलो पार्टीको हैसियत ‘बक्सिस’ दिए संसदमा ‘क्रान्तिकारी’ त्यसैमा रमाए ।

संघर्ष र भावी इतिहास निर्माणको क्रममा बिचलनसँगै मूल्य, मान्यतामाथिको सम्झौताबाट जन्मिने राजनीतिक पद्धतिले केही नेतालाई केही समयका लागि सत्ता दिन सक्ला तर सम्पूर्णतामा उनीहरूबाट सम्मान र जनविश्वास खोसिन्छ । पिएल सिंहले कांग्रेस र यो विचलित सम्झौता अनि बाह्य आशीर्वादबाट राजनीतिक सत्ता हासिल गरेका नेतालाई ‘डिलर’ (लिडरको सट्टा) भन्न थाले ।

अहिले वैशाख ३० गते भइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा सत्ताधारी पाँच दलको गठबन्धनको राजनीतिक हैसियत र चरित्रलाई जसरी आलोचनात्मक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरिएको छ र जसरी त्यसले राजनीतिक कार्यक्रमबिना आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यसप्रतिको प्रतिक्रियामा अहिले धेरैले पीएल सिंहको भाषा र असन्तुष्टिको अनुमोदन गरेका छन् । गठबन्धनलाई ‘ठगबन्धन’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । वास्तवमा, साझा कार्यक्रमबिना, विपरीत राजनीतिक मूल्य बोकेका दल र नेताहरू सत्ताकै लागि एक ठाउँमा उभिनु र चुनावमा आफ्ना मूल्य बोकेका कारिन्दालाई जनतासमक्ष लाद्नु ‘ठगी’ या राजनीतिक बेइमानी हो ।

त्यो ठगी र सत्तालिप्साबाट निर्देशित भई त्यसमा बाँधिनु आफैँमा त्याज्य राजनीति हो । जनताले ‘ठगबन्धन’ को विशेषणमार्फत एउटा वितृष्णा र तिरस्कारको राजनीतिक अवधारणा नै प्रस्तुत भएको छ । अनि त्यही ‘ठग’ संस्कृतिलाई मान्नेहरूबीच एउटालाई छान्नुपर्ने बाध्यता अर्को विडम्बना र प्रजातन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार हो । नेपालका नेताहरूले मुलुकको इतिहास र भविष्यलाई ‘गतिशील’ र व्यापक बनाउने चेष्टामा तगारो लगाएका छन् । नेपाललाई कुनै खास राजनीतिक ‘दर्शन’ या उनीहरूले बुझेको ‘सिद्धान्त’ को साँघुरो र असहिष्णु घेरामा धकेलेर कथित राजनीतिक ‘पद्धति’ विकसित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् उनीहरूले ।

मुलुक विशाल र परिवर्तनशील हुन्छ र जडवादी मानसिकताबाट मुलुकलाई निश्चित राजनीतिक दर्शनभित्र कोच्दा त्यसले असहिष्णु संस्कृति र जडसूत्रवादलाई स्थापित गर्छ । नेपालमा त्यही भइरहेको छ । निषेधको राजनीति नेपाली लोकतन्त्रको पर्याय बनेको छ । जनतालाई नेताहरूले ठगी पनि रहेका छन् । भ्रष्टाचार, निजी स्वार्थ दण्डहीनता र बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेकाहरू समाजवाद स्थापना उनीहरूको संविधानको लक्ष्य हो भन्न लाज मानिरहेका छैनन् । संसद्लाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाई नेताहरूको जवाफदेही शून्य आचरणबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापित हुन सक्दैन ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, परम्परा र असल अभ्यास त्यागेर जनताको चाहना को नाममा ल्याइने या ल्याइएका कुनै पनि एजेन्डाको दीर्घायु हुँदैन । बरु त्यसले कहिलेकाहीँ खतरनाक प्रतिकार र प्रतिक्रियामार्फत जनताको अस्वीकृति निम्त्याउन सक्छन् । वास्तवमा, नेताहरूको ‘अस्वीकृति’ का प्रारम्भिक संकेतहरू देखा परिरहेका छन्, चितवनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै गठबन्धनमा लागेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वप्रति विद्रोह या अवज्ञा नउल्टिने गरी अघि बढेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेल गठबन्धनका आधिकारिक मेयर प्रत्यासी रेणु दाहाल (माओवादी) विरुद्ध मैदानमा छन् । उनी आफैँ त्यहाँका स्थापित नेता हुन् र कृष्णलाल सापकोटाजस्ता वरिष्ठ नेता ‘नेपाली कांग्रेस बचाउ’ नाराका साथ पौडेलको पक्षमा प्रचारमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह र पौडेललाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने वाचाले काम गरेन । वास्तवमा पौडेलले राजनीति र चुनावलाई लेनदेन या ‘डिलर चरित्रबाट माथि उठाउने प्रयास गरेका छन्। बिहीबार चुनाव प्रचारमा गएका देउवासँग भेट्नसमेत उनले अस्वीकार गरे । ‘ठगबन्धन’ इतर शक्ति को त ? भन्न कठिन छ । एमाले–माओवादी या एमाले–राजपा या जसपा मितेरी गठबन्धन थियो कि ठगबन्धन हिजो का दिनमा ? ‘ठगबन्धन’ जारी छ, पात्रहरू यता त्यता भइरहेका छन् ।

‘युनिफिकेसन चर्च’ को सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको मर्यादा नै होमेका केपी ओली अहिले चुनावमा परिवार दलका एकनाथ ढकालसँग ‘राजनीतिक मितेरी’ को बन्धन कसेका छन् । त्यो मितेरीबाट राजनीतिक फाइदा कति होला एमालेलाई तर अन्य फाइदा अवश्य हुनेछ । त्यसको मूल्य अर्थात् धर्म निरपेक्षताका नाममा परिवर्तनको अनुमोदन हो एमालेद्वारा ।

नेताहरूप्रतिको वितृष्णा र उनीहरूको अस्वीकृतिको कदम अपवाद नभएर राष्ट्रव्यापी रूपमा देखा परेको छ जनस्तरमा । रौतहटमा माधवकुमार नेपाल, झापामा केपी ओली, डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवा, चितवनमा प्रचण्ड, तराईमा महन्थ ठाकुर गोरखामा बाबुराम भट्टराई आदि विरुद्ध विद्रोहका संगठित स्वरूप र चुनौती देखा परेका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आफ्नो ढुलमुले राजनीतिका कारण पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् । खासगरी ०६३ यता नेपाली राजनीतिको मूलधार र शान्ति प्रक्रियामा माओवादी प्रवेश गरेयता सशस्त्र विद्रोह ‘छद्म क्रान्ति’ थियो र त्यसको नेतृत्व परचालित, परिचालित तथा पराजित थिए भन्ने धेरैले बुझ्न थालेका छन् । माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन भारतीय संस्थापनसँगको साँठगाँठ यथार्थ हो । क्रान्ति र दलाल चरित्र बीचका सीमा रेखा के ? माओवादी नेतृत्वको गिर्दो हैसियत जनताको त्यही बुझाइको प्रतिफल हो ।

नेपालमा संसद या अन्य प्राज्ञिक थलोमा बहस नभए पनि जनताले यो कुरा बुझ्नु राजनीतिको सकारात्मक पक्ष हो । त्यस अर्थमा विप्लवको निष्कासन शान्त तलाउमा फ्याँकिएको ढुंगाले जन्माउने क्षणिक फोकाबाहेक केही साबित हुने छैन, नेपाली राजनीतिमा । न त उनलाई निष्कासित गर्नेहरू नै राजनीतिमा सम्मानित रहनेछन् ।

वैशाख ३० निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवार सपना लिएर जनसमक्ष पुगेका छन् । उनीहरूले कति सफलता या विजय हासिल गर्लान्, फरक कुरा हो । तर ‘राम्रा व्यक्ति या सपना बाकेका व्यक्तिले अहिलेका दल र ‘ठगबन्धन’ मा आफ्नो भविष्य नदेख्नुले पनि विद्यमान राजनीति अस्वीकृतिको आगोमा झुल्सिँदै छ भनी बुझ्न नेताहरूका लागि एउटा अग्रिम चेतावनीको घण्टी या अवसर हो ।

संसदीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा वर्तमान र अझ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै आयातीत एजेन्डाविरुद्ध माहोल बन्ने वस्तुनिष्ठ संकेतहरू देखा परिरहेका छन् । राजेन्द्र लिंगदेनले आकर्षित गरेका भीड मतदानमार्फत आयातीत एजेन्डाविरुद्धको अनुमोदन स्थापित भएमा आन्तरिक राजनीति विदेशी शक्ति र उनीहरूबाट परिचालित नेताहरूको वर्चस्व रहेको राजनीतिको पराजय मानिनेछ । नेपालको आयातीत राजनीतिसँग मुलुकबारे बाहिर कस्ता अवधारणा बनेका छन्, त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ । यद्यपि, यसमा नेपालप्रति विदेशी मुलुकहरूको अवधारणामात्र हैन, ती मुलुकको राजनीतिक चरित्र, संवेदनशीलता र सहिष्णुता या तिनको आयाम कमजोरीसमेत दृष्टिगत हुन्छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ २ गते बुद्धपूर्णिमाका अवसरमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने भएका छन् । यात्रा कति धार्मिक, राजनीतिक या औपचारिक हो, खुलेको छैन । तर, देउवाको हालैको भारत यात्राको एउटा ठूलो हिस्सा ‘धार्मिक यात्रा’ का रूपमा पनि प्रस्तुत भएको थियो । हुन सक्छ, नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक जत्ति नै संस्कृति र धार्मिक छ, दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छन् भन्ने देखाउने प्रयास मोदी गर्दै छन् । संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा भारतले खेलेको भूमिका र पछि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीपछि आमनेपाली मनोविज्ञानमा उनको सरकारले पुर्‍याएको चोटबारे अनभिज्ञ छैनन् मोदी। तर, के कुनै रूपमा उनले त्यसलाई संशोधन गर्लान् ?

सद्भाव, प्रेम र करुणाको मूल्य–मान्यताको अधिकता रहेको बुद्ध दर्शनका सूत्रधार गौतम बुद्धको जन्मथलोबाट मोदीको के सन्देश आउला ? त्यसको व्यावहारिक पक्ष कस्तो होला नेपाल–भारत सम्बन्धमा, त्यो हेर्न फेरि समय कुर्नुपर्नेछ । मोदीको आगमन स्थानीय निर्वाचनपछि, तर चुनावको प्रक्रिया (गणना) पूरा हुनुअघि हुँदै छ । यो स्वयं नेपालमा भोलि विवादको विषय बन्न सक्छ । किनकि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेपाल आउने चाहना राख्दा तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रे लगायतले निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले निर्वाचन समापन र नयाँ सरकार गठनपछि मात्र जान उपयुक्त हुने सल्लाह दिएका थिए ।

चीन निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विमान अवतरण प्रस्तावित उद्घाटनकै दिन हुनुले एउटा रोचक कूटनीतिको अंश नहोला पनि भन्न सकिन्न । १२ बुँदे राजनीति तथा मुख्य रूपमा भारतीय संस्थापन र माओवादीबीचको सहकार्यबाट नेपाल भित्रिएको राजनीतिका स्वघोषित नेपाली मुख्य पात्रहरूले परिवर्तन आफैँले ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले सरकार गठन गरेपछि पनि नेपाली नेता राजनीतिक तीर्थमा दिल्ली जाँदा खासगरी भारतीय कांग्रेस र सिपिएमका नेताहरूसँगै श्याम शरण पक्षीय कूटनीतिज्ञ र ‘रअ’ का उच्च नेताहरूलाई भेट्ने गर्थे ।

यस पटक देउवाको दिल्ली भ्रमणमा उनले भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय गई अध्यक्ष जेपी नड्डालाई भेटेको र प्रतिपक्षका कुनै नेतालाई नभेटेर ‘समाजवादी’ नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीले एउटा कूटनीतिक परम्परा तोडेको सन्देश दिएका छन् । यो सन्देश त्यसबेला आएको छ जब नेपाली कांग्रेस र भाजपाले ‘भ्रातृ’ सम्बन्ध संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
सम्भवतः नेपाली पात्रहरूको त्यही स्वार्थी र सत्तालोलुप चरित्रका कारण होला नेपालमा एउटा वैवाहिक या सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका भारतीय कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीसँगै १२ बुँदेका लाभार्थीहरूसमेत कसैले भेटेनन् । राहुल स्वयंले के नेपाल फेरि हिन्दूराष्ट्र होला भन्ने जिज्ञासाबाहेक अन्य राजनीतिक या दुईपक्षीय विषयमा चासो राखेका थिएनन् सामाजिक भेटघाट या अन्तरक्रियामा ।

हिजोजस्तै भारतमा कांग्रेसको सत्ता रहेको भए राहुल गान्धीको ‘दर्शन’ मा कति भीड लाग्थ्यो होला ? यता, नेपाल अमेरिकाको कूटनीतिक पोल्टामा फसेको अड्कलबाजी बढ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेस–भाजपाबीचको संस्थागत सम्बन्धलाई चीनले एमाले माओवादी शासनकालमा अपनाएको सिपीसी–नेकपाबीचको संस्थागत ‘भ्रातृ’ सम्बन्धकै प्रतिलिपि अर्थात् ‘टिट फर ट्याट’ कूटनीतिक रूपमा हेरिएको छ । चीनले त्यस बेला परम्परावादी शक्ति र राजसंस्थाप्रति भारतले जस्तै उपेक्षा भाव राखेका मात्र हैन, ओली प्रचण्ड सर्वेसर्वा हुँदाको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई पनि उपेक्षा गरेको थियो । चीनको अनपेक्षित र अमर्यादिन कूटनीति थियो त्यो नेपालमा ।

तर, अहिले नेपाल सरकार नेपालभित्रै एउटा प्रभावशाली विश्व शक्तिसँग नजिक बन्ने र आफूलाई प्रभावशाली ठान्ने घातक र भ्रमपूर्ण कूटनीतिमा अगाडि बढेको छ । एमसिसी प्रकरणमा चीनले नेपालस्थित उसका ‘भ्रातृत्व’ नीतिका पात्र र दलहरूबाट मार खाएपछि मात्र नेपाली कूटनीति तत्काल स्वार्थ र लाभको राजनीतिबाट निर्देशित छ भन्ने बुझेको थियो । तर, अहिले ‘पर्ख’ र ‘हेर’ को विकल्पमा ऊ सीमित छ । अमेरिका–नेपाल सम्बन्धका ७५ वर्ष कूटनीति र त्यसको दिशालाई अझै नियाल्नु आवश्यक छ । सन्तुलन र समदूरीलाई त्याग्दा कतिपय मुलुक दुर्घटनामा परेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन र संघीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनबीच बाह्य कूटनीति र तिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध सँगै प्रतिस्पर्धा नियाल्नु आवश्यक हुनेछ । नेपाली नेता स्थानीय निर्वाचनमा अपमानित भए भने उनीहरूले निजी भविष्य खोज्न बाह्य शक्तिप्रति आफ्नो बफादारी देखाउने कोसिस गर्नेछन् । अग्रगमनका नयाँ प्रमाण र प्रतिगमनका सही या काल्पनिक खतराको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ, मुलुकको स्वतन्त्रताको मूल्यमा सम्झौता गर्दै । जनताबीच तिरस्कृत नेताहरूलाई अँगालो मार्दा यसले ठूला बाह्य शक्तिलाई पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ ।

मोदीको अर्काे साता हुने र भएका हाल अमेरिकाबाट आएका र हुनेवाला उच्चस्तरीय भ्रमण र हालै नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी ले बुझ्नुपर्ने र नेपाली नीतिसँग सरोकार राख्नेमा थुप्रै विषय र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने छ । जनताले तिरस्कार या अस्वीकार गरेको नेतालाई च्यापेर कुनै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापित हुँदैन । र, सम्बन्धित मुलुकप्रति नेपाली जनताको सद्भाव घट्छ्मात्र । अहिलेको चुनाव ‘राष्ट्रिय चुनाव’ नभए पनि त्यसले भावी – राष्ट्रिय चाहनाको प्रारम्भिक पथप्रदर्शन गर्नेछ ।