महिला अधिकारको अवस्था

२१ औं शताब्दीका महिलाहरु शिक्षित र सचेत भएर समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद तथा कुरीति कुसंस्कारको अन्त्यका लागि जुट्न पर्छ

समाधान संवाददाता २०७९ जेठ ६ गते १३:०६

अन्तिम देवकोटा ।
गत २०७८ चैत्रको अन्तिम साता कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले काठमाण्डौंमा ‘निर्भिक नारी’ विषयमा एक वहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । कार्यक्रममा महिला अधिकारको क्षेत्रका अनुभवी अधिकारकर्मी पुरुष तथा महिला दुबै क्षेत्रको सहभागिता थियो, जसमा केही स्वदेशी र केही विदेशी थिए । नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले ‘शक्तिशाली शब्द हो हामी, हामी भएरै अगाडी बढ्यौं, हामी भएरै अगाडी बढौं’ भन्ने अभिमत राखेर आफना भावना टुंग्याउनु भयो ।

अर्का सहभागी आजियाटाका प्रमुख जनअधिकारी नोर्लिदा आजमीको शब्दमा कर्पोरेट दुनियामा बिविधता समानता र समावेशिताको ठुलो भूमिका रहन्छ । त्यसैले बिविधता आफैंमा पर्याप्त छैन, समावेशिता शब्दको झनै महत्व छ भन्ने विचार राखिन् । कार्यक्रममा सहभागी तमाम महिला नेतृहरुको विचारलाई आधार बनाउदा पहिलो त महिलालाई स्वतन्त्र रुपमा कार्यक्षेत्रसम्म पुग्न सहयोग गर्ने ‘शिक्षालय र सहयोग केन्द्र’ घर परिवार हो । यसलाई महिलामैत्री बनाउनु पर्‍यो ।

महिला पनि समाज रुपान्तरणका समान हिस्सेदार हुन् भन्ने भावना आम रुपमा जागृत गराउनु आवश्यक रहेको तथ्यलाई स्थापित गराउनु पर्ने सवाललाई प्राय सबै सहभागीले जोड तोडका साथ उठाए । नेपालको परिप्रेक्षमा २०७२ सालको संविधानमा महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा समेटिएको छ । साथै राजनीतिक दलले राज्यका तहका सबै पदहरुमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागी गराउनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपाली समाजको उत्पत्तिको प्राचीन वर्ग श्रोत नै पुरुष प्रधान रहेको छ । त्यसैको आधारमा राज्यको शासन सञ्चालन हुँदै आयो ।

राज्य सञ्चालन गर्ने तथा घर व्यवहारको वागडोर सम्हाल्ने वर्ग पुरुष रहने र उसको सहयोगीका रुपमा काम गर्ने वर्ग महिला बन्दै आए । यसले त्यही श्रोतको निरन्तरतालाई आफ्नो मुख्य कर्म क्षेत्र बनाउदै आयो । आफ्नो कामलाई कर्ममा जोडेर विचार बनाएकोले खासगरी नारी वर्ग सधैं व्यवहारमा हिनता भावनाले ग्रसित भै पिल्सिएर र थिच्चिएर रहेको देखिन्छ । सप्तरी, राजबिराज–२की लक्ष्मीदेवी साफी घरमा घुम्टोले छोपिएर २१ वर्ष अघि पति तारचन्दकी पत्नीको रुपमा घरमा भित्रिएकी थिइन् ।

उनको पहिलो परिचय बन्यो ‘ताराचन्दकी श्रीमति’ । पछि सन्तान भए पछि उनको नामबाट जोडिएर परिचय बन्न थाल्यो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलीत महिलाबाट आफुलाई उमेदवारी प्रस्तुत गरिन् र निर्वाचित पनि भइन । साथै जिल्ला समन्वय समितिको महिला सदस्यका रुपमा चुनिइन् । त्यसपछि बल्ल उनको परिचय फेरियो ‘महिला नेतृ लक्ष्मीदेवी साफी’ । यी त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् ।

सबैले आफ्नो अधिकारमा सचेत नभएको खण्डमा केवल महिलाको अधिकार दास्तावेजमा वा कर्मकाण्डी रुपमा नेताहरुको घोषणापत्रमा र कानुनी रीत पुर्‍याउने शर्तको रुपमा छुट्टाउने आधारमा मात्र बन्न सक्छ । त्यो त केवल पुरुषलाई अगाडि बढाउन कोटा दिने तर सफलता हात भने लाग्यो शुन्यको अबस्थामा आउँछ । न त, दूरगामी रुपमा उद्देश्य पुरा हुन्छ न त, समाज परिवर्तन नै हुन्छ ।

नेपाल कानुनमा गरिएका वैधानिक व्यवस्थापछि प्रशासनिक न्यायिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा समेत केहि महिलाले आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन सफल भएका छन् । तथापी बहुसंख्यक महिलाको अझै पनि निर्णायक भूमिका पुरुषकै हुन्छ । गृहस्थी जीवनको व्यवहारमा हेर्‍यो, भने महिलाले बाख्रा पालेर पाठो हुर्काउछिन, तर विक्रि गर्न मुल्य निर्धारण गर्नु पर्दा पुरुषको आदेश पर्खने जस्तो समाजको ढाँचा आधारभुत रुपमा परिवर्तन भएको छैन । स्वयं पर्वतारोही पासाङ ल्हामु शेर्पाले आफ्नो गुनासो राख्दा सबैले मलाई हिमाल चढ्ने महिलाका रुपमा हेर्नु हुन्छ,तर मेरा लागि संघर्ष त परिवारबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने थियो ।

यस पङतीकारले कानुनी अभ्यासमा देखेका केहि उदाहरणलाई सम्झदा अहिले पनि जुन महिलाको कोखबाट जन्म लिन्छन्, तिनैको सतित्वको माथि प्रश्न खडा गरिएका प्रशस्त उदाहरण रहेका छन् । एउटी महिला आमा, बुहारी, छोरी लगायतका सम्बन्धले जेलिएकी हुन्छे, तर पनि समाजले उनको भनाई होइन, समाजमा सभ्य कहलाउने के भन्छ भनेर उसका तिर उपदेश पर्खने गरिन्छ ।

नेपालको स्थानीय तहको दोश्रो पटकको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते भएको छ । यो निर्वाचनमा पनि विगतको निर्वाचन जस्तो महिलाको सहभागिता प्रतिशत मिलाउन वा कानुनी वाध्यात्मक रुपमा लैंगिक समानता देखाउने हिसाबले प्रयोग गरिएको पाइयो । केही मुख्य शहर वाहेक सवै स्थानमा अहिले पनि प्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवारको बनाएको पाइयो । संविधान र कानुनको पालना गरेको देखाउन ३३ प्रतिशत स्थानमा सहभागी गराइएको भन्ने भए पनि अधिकांश ठाउँमा जीत सुनिश्चित नभएको स्थानमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइयो । यसले गर्दा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु भन्दा केवल बाध्यतालाई परिपालना गरेको जस्तो देखियो ।

सबै अधिकारको समान तथा न्यायोचित वितरण विना राज्यका हरेक निकायमा महिला पुरुषको समान सहभागिताको कल्पना गर्न सकिदैन । हाम्रो वर्तमान सामाजिक परिस्थितिमा महिलालाई समाजमा स्थापित गराउने सवालमा पुरुष वर्गले साँचो अर्थमा कञ्जुस्याई गरेका छन् । राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता नारामा मात्र सिमित छ । महिला भएर जन्मको आधारमा विभेद गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । हाम्रो सामाजिक संरचना र परम्परालाई फेर्नु पर्छ । महिला भएर जन्मेर हुर्केर पुरुषको घरमा विवाह गरेर जाने मात्र होइन, महिलाको नेतृत्व विकास तथा आर्थिक रुपमा सशक्त बनाएर समाजमा स्थापित गर्नु पर्छ ।

विगतको पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरु घर परिवार भित्र मात्र सिमित हुने तथा महिलाहरु घाँस दाउरा काट्ने खेतीपातीमा मात्र रमाएर बस्ने होइन । आम महिलाले परिवर्तित समाजको अवस्थालाई आत्म साथ गर्दै महिलामाथि हुने सवै प्रकारको हिंसाको अन्त्यको लागि सक्रियता पूर्वक लाग्नु पर्छ । मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सम्बाहक बन्दै लैंगिक समानता कायम गर्न सबै महिला लाग्नु पर्छ । २१ औं शताब्दीका महिलाहरु शिक्षित र सचेत भएर समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद तथा कुरीति कुसंस्कारको अन्त्यका लागि जुट्न पर्छ ।

महिला आधिकार सुनिश्चित गर्न आधारभुत तहदेखि राज्यका उच्च ओहोदासम्म महिलाको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आवाज उठाउन ढिलाई गर्नु हुदैन । सबै महिला सचेत शिक्षित, संगठित भएर नलागे महिलाका हक अधिकार नियम कानुन र संविधानका दफामा सिमित हुन्छन । त्यसैले पितृसत्तात्मक सोंच र रुढीबादी चिन्तनलाई फेर्न नसक्ने हो भने महिलाको सामाजिक, राजनीति र आर्थिक अवस्था फेरिन सक्दैन । जसको कारण आम महिला कुवाको भ्यागुतो जस्तै बन्छन् ।
(लेखक कानुन र पत्रकारिता क्षेत्रमा अध्ययन अभ्यासरत विद्यार्थी हुन् )

तपाईको प्रतिक्रिया