गण्डकीका ११ जिल्लामा खेलकुद विकास समिति यसअघिको सरकारले गठन गरेको थियो । अध्यक्षसहितका पदाधिकारी पनि उसैले नियुक्त गर्‍यो । तर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले तिनलाई बर्खास्त गर्‍यो । जब कि उनीहरुको कार्यकाल सकिन अझै १ वर्ष बाँकी थियो । हो, समितिमा राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने आधारमा यो सरकारले उनीहरुलाई हटायो । तर उद्देश्यचाहिँ गैरराजनीतिक नियुक्ति भने राखेन । फेरि आफ्नो आस्थाका व्यक्तिको भर्ती केन्द्र बनाउने भन्ने नै मक्सद देखायो ।

जुन आफैमा गलत परिपाटी हो । कि नियुक्त भएकालाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ, हेरफेर गर्ने हो भने फेरि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने हो । अस्पतालमा नियुक्तहरुलाई पनि पोखरेल सरकारले बर्खास्त गरिसकेको छ । आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नाममा खेलकुद वा अरु कुनै समितिमा हेरफेर गर्नु उचित हुन सक्दैन । सरकारमा जति अस्थिरता उति नै अन्त पनि अस्थिरता भयो भने काम हुन सक्दैन । झन् अस्पताल जस्ता संस्थामा त गाह्रै पर्छ । बरु खुला प्रतिस्पर्धाकै आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी राखे राम्रो हुन्छ । सबै ठाउँका नियुक्तिहरुलाई सरकार फेरबदलसँगै हेराफेरी गर्ने हो भने जताततै अस्थिरता निम्तिन्छ । त्यसले न काम हुन्छ, न जनतामा आशा जाग्छ ।

उच्च अदालत पोखराले खेलकुदका जिल्ला पदाधिकारी हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । नयायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले शुक्रबार खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षको पद यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यो अन्तिम आदेश त होइन । तर सरकारको गलत रबैयामा लगाम भने लागेको छ ।

सरकारले गरेका कतिपय अपरिपक्क र पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णयलाई सच्च्याउने निकाय नै अदालत हो । खेलकुद पदाधिकारीले न्यायका लागि अदालत गुहार्नु आफूहरु पदमा बसिरहनमात्रै नभई एउटा प्रणाली स्थापित गर्नका लागि थियो । र, अदालतको लगामले प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । खेलकुद पदाधिकारी हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले प्रणाली जोगाउन भूमिका खेलेको छ । सरकारले अरु पनि त्यस्तै बर्खास्तीको निर्णय गर्ला । अदालतको यो न्यायिक भूमिकाले सरकारलाई पक्कै सतर्क बनाएको हुनुपर्छ । यसलाई नजिर मानेर सरकारले अरु नियुक्तिहरु नचलाउनु उत्तम दखिन्छ ।