ऋषिराम पाण्डे l
दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन देशैभर एक चरणमा उल्लासमय वातावरणमा भएको छ । यससँगै जनताको नजिकको सरकारका रुपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको आभास मिलेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनका लागि बढ्दो आकर्षणले यसको महत्वलाई दर्शाएको छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको आत्मसम्मान बढाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यास स्थानीय तहले फरक ढंगबाट गर्ने हुँदा सरकार सञ्चालनको अनुभूति दिलाएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल त्यति सहज थिएन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्थापन र सञ्चालन बिल्कुल नयाँ थियो । स्थानीय कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै सिक्दै जाने मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । कानुन निर्माणमा ज्ञान र अनुभवको कमीका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइदिएका नमुना कानुनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । कर्मचारी प्रशासन प्रशिक्षित र दक्ष थिएन । भौतिक पूर्वाधार तयार भएको थिएन ।

र्मचारीको अपर्याप्ततामात्रै थिएन, बेला बखत हुने प्रशासकीय प्रमुखको सरुवाले समग्र कार्य प्रभावकारीतालाई प्रभावित तुल्याएको थियो । जनताका अपेक्षा र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत एवं सोको सन्तुलित हिसाबले उपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताको बीचमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । कोभिडका कारण योजना अनुरुप काम गर्न सक्ने वातावरण थिएन ।
यसका बाबजुद स्थानीय तहहरुको पहिलो कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धिका साथ सम्पन्न भएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको स्थानीय तहप्रति जनताको स्वीकार्यता हो । स्थानीय निकायको लामो समयदेखिको रिक्तताका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले स्थानीय तहको स्थापनासँगै गति समात्यो ।

नताका आधारभूत सेवा वडा कार्यालयमार्फत् नै प्रवाह हुने व्यवस्थाले जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको अनुभूति गरायो । देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघीयताको लाभांशको रुपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम घोषणा गरे । नवीनतम कार्यमार्फत् जनताको मन जित्ने लहर नै चल्यो । स्थानीय जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहज तुल्याउन सक्दो योगदान गरे । स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि र पशुपालनमा अनुदान, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक सञ्जाल निर्माण आदि जस्ता कार्य थालनी भए ।

वादको स्थानीय स्तरमा नै निरुपण र मेलमिलाप गर्ने काममा न्यायिक समितिहरु क्रियाशील रहे । सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणका क्षेत्रमा घर दैलोमा नै सेवा पुग्यो । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । तर पहिलो कार्यकालमा सम्पादन गरिएका कार्यलाई निरपेक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गर्नु भने उपयुक्त हुँदैन । खर्च भएको स्रोत, साधन, समय र प्राप्त उपलब्धिको तुलनात्मक विश्लेषण हुन जरुरी छ । त्यसैले, दोस्रो कार्यकालका लागि तयारी गर्दै गर्दा पहिलो कार्यकालको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

विभिन्न तवरबाट स्थानीय तहका काम, कारबाहीको मूल्याङ्कन भने भई नै रहेका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको खर्च प्रणाली र आर्थिक अनुशासनलाई वार्षिक रुपमा हुने लेखा परीक्षणले औंल्याउने गरेको छ भने जनताप्रतिको जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, ऐन, कानुन परिपालनाको अवस्था, स्थानीय तहले योजना गरेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिको अवस्था र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका कारण जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावको लेखाजोखा विभिन्न किसिमबाट हुने गरेका छन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको समग्र शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई फर्केर हेर्ने परिपाटी थालनी भएको छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थाले आर्थिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही परिपालना हुन नसक्दा स्थानीय तहमा वार्षिक रुपमा बेरुजुको अंक बढेको छ । निर्वाचनलगत्तै पालिकाहरुले आफ्नो आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा गन्तव्यको निक्र्योल हुन सकेन भने आधारभूत तथ्यांकको अभावमा ५ वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिको वस्तुगत रुपमा मापन गर्ने आधार भएन । कतिपय पालिकाले पहिलो कार्यकाल आवधिक योजना बिना नै सम्पन्न गरेका छन् । आवधिक योजना तयार गरेका पालिकाले पनि वार्षिक योजना र आवधिक योजनाबीच तादम्यता कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सकेनन् ।

ध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास गर्न बाँकी नै छ । योजनाको अभावमा स्थानीय तहहरुले खर्च गरेको ठूलो रकमले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । हचुवाका भरमा वार्षिक योजना र कार्यक्रम तयार गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेन । दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणसहित प्रदेश र संघीय योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न योगदान गर्ने गरी स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रम तय हुन सकेनन् ।

राजस्व परिचालनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय तहहरुले अपेक्षित रुपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकेनन् । राजस्वको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावित स्रोतहरुको पहिचान र राजस्वको प्रक्षेपण सहितको योजनाको अभावमा पालिकाको समग्र आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून हुन पुग्यो । नगरपालिकाहरुको आन्तरिक आयको मात्रा केही बढी भएता पनि अधिकांश गाउँपालिका वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व वाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा नै भरपर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर र गैरकर राजस्वको दायरा बढाउने र न्यायोचित कर प्रणाली लागु गर्ने कुरामा स्थानीय तहहरुले अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकेनन् । फलस्वरुप, कतिपय स्थानीय तहमा करको भार थोपरिएका गुनासोहरु आए भने कतिपय पालिकाले अलोकप्रिय भइने डरले न्यूनतम सम्भावनाको कार्यान्वयनसमेत गर्न सकेनन् । कतिपय पालिकाले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका राजस्व अधिकारको कार्यान्वयनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

न्यायिक समितिको कार्यलाई बढी प्राविधिक रुपमा बुझिँदा स्थानीय तहमा हुने विवादको निरुपण र मेलमिलाप प्रक्रिया या त जटिल बन्न गयो, या त प्रभावकारी बन्न सकेन । सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गरी स्थानीय तहमा नै न्यायको पहुँच सुनिश्चित गराउने कार्यलाई कतिपय सन्दर्भमा इजलास वा कानुनविदको खोजीले ओझेलमा पार्‍यो । वडा समितिका सदस्यको परिचालनका सन्दर्भमा पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी बन्न सकेन । वडा अध्यक्षहरु अन्यन्तै व्यस्त रहनुपर्ने र वडा सदस्यहरुले काम नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । वडा समितिका सदस्यले गाउँ-नगर सभा र वडा समितिको मासिक बैठकमा भाग लिनेबाहेक बाँकी समय वडाको सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने संस्थागत परिपाटी विकास हुन सकेन ।

वडा सदस्यलाई समग्र सेवा प्रवाह र विकास, निर्माणका कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयनमा आएका योजना प्रभावकारी नहुने, आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने, जनसहभागिताको परिचालन नहुने, उपभोक्ता समितिले ठेक्का पट्टामा योजना सञ्चालन गर्ने र आर्थिक लाभमा मिलोमतो र मोलमोलाई गर्ने जस्ता अवस्था सिर्जना भए । यसले विकास सुशासन कायम हुन सकेन ।

अनुगमनको सवालमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेन । विकास योजनाको अनुगमन केवल अवलोकनमा सिमित हुन पुुग्यो भने अनुगमन काम सम्पन्न भएपछि हेर्ने संस्कारका रुपमा विकास भयो । बहुविषयगत टोली निर्माण गरी अनुगमन चेकलिस्टसहित योजनाको डिजाइन र लागत अनुमानका आधारमा कामको प्रगति जाँच गर्ने, कामको परिमाण, गुणस्तर, समय, लागत र समग्र प्रक्रियालाई अनुगमनका विषयवस्तु बनाउने परिपाटीको विकास हुन सकेन । अनुगमन अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने आधार बन्यो । योजना कार्यान्वयनका क्रममा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग र निगरानीको अभावका कारण कामको गुणस्तर कायम गर्न सकिएन ।

वडा समितिका अधिकांश कार्य विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा सिमित रहे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका थुप्रै कार्य सुरु नै भएनन् । वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने ८८ वटा कार्य (वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका ३ वटा कार्य, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित ३ वटा कार्य, विकास निर्माणका ४१ वटा कार्य, नियमनसँग सम्बन्धित ६ वटा कार्य र सिफारिस तथा प्रमाणितसँग सम्बन्धित ३५ वटा कार्य) मध्ये तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण र नियमनकारी कार्य अधिकांश गाउँपालिकाले प्रारम्भ नै गर्न सकेनन् भने योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शनको मर्म अनुरुप सहभागितमूलक, पारदर्शी र समावेशीे बनाउन सकेनन् ।

बालमैत्री एवं वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनमा खासै प्रगति हुन सकेन । सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत लिने, संरक्षण गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यले मुर्त रुप लिन सकेन । अधिकांश गाउँपालिकामा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना र नक्सापाससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थालनी हुन सकेन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका विभिन्न विषयगत समितिहरु त्रियाशील हुन सकेनन् ।

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र गुणस्तर अभिवृद्धिमा स्थानीय तहहरुले उल्लेखनीय योगदान गर्न सकेनन् । स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमताको अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा पर्‍यो । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएपछि भएका सुधार वा परिवर्तनको खासै अनुभूति हुन सकेन । सामाजिक जवाफदेहिता, नागरिक निगरानी र सुशासन प्रवद्र्धन संस्थागत हुन सकेनन् । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन प्रक्रियामानै व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखियो ।

हरेक योजनाको उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाबीच सार्वजनिक परीक्षण गरी योजनाको लागत, लाभ र कार्यसञ्चालन प्रक्रियाको सार्वजनिक गर्ने, पालिका र वडामार्फत् प्रवाह भएका सेवा उपर जनताको प्रतिक्रिया, गुनासो, सुझाव र पृष्ठपोषण लिन चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पालिकाहरुका योजना, नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहले जनताको आर्थिक, सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नका लागि वार्षिक रुपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्य संस्थगत भएनन् । सुशासन अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने यस्ता कार्यहरुलाई स्थानीय तहको समग्र कार्यप्रणालीमा संस्थागत गर्न जरुरी छ ।

संघ र प्रदेशबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बन्न सकेन । अन्तरपालिका स्तरीय योजना खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् भएका अनुगमन नतिजा केन्द्रित भएनन् । अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको संस्थागत व्यवस्था नहुँदा तेस्रो पक्षबाट भएको अनुगमनको पृष्ठपोषणको पालना हुन सकेन ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजालाई आआफ्नो ढंगबाट विश्लेषण गर्न सकिएला तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन एवं समाज रुपान्तरणको गति र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनबीच ठूलो खाडल छ । त्यसैले, स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहहरुको दोस्रो कार्यकाल पहिलो भन्दा धेरै हिसाबले सहज भने हुनेछ किनकी स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका आधारभूत कार्यहरुको जग निर्माण भएको छ । पहिलो कार्यकालमा भएका राम्रा कामको निरन्तरता, देखिएका कमिकमजोरीको सुधार र थालनी हुन नसकेका कार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममा हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरुले अवलम्बन गरेको विकासको मोडलमा पुनर्विचार जरुरी छ । हामीले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता, स्वामित्व र नियन्त्रण छ वा तिनले जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् भन्ने बारे विश्लेषण आवश्यक छ ।
स्थानीय तहहरुको आगामी प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि नै हो । जीवनस्तरमा आउने गुणात्मक परिवर्तनले आत्मसम्मानपूर्वक जनताले छनोट गरेको जीवन जिउने अवस्थाको सिर्जना गराउँदछ । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि हुँदा जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आउँदछ र यसले समृद्धितर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सूधारका लागि स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालको सफलता वा असफलताको जाँच जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तनबाट हुनेछ । स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि अहिलेको प्राथमिक कार्य हो । यसका लागि संघीय एवं प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी छ भने स्थानीय तहले आफ्ना सबल तथा दुर्बल पक्ष र अवसर एवं चुनौतीको विश्लेषण गरी संस्थागत क्षमता विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अग्रसरता लिन जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधिको कामलाई सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण र कर्मचारीका क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमार्फत् स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाने हो । संस्थागत रुपमा सबल स्थानीय तहले नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन् । पहिलो कार्यकालका अनुभव र संस्थागत पूर्वाधारको जगमा उभिएर आगामी दिनको मार्गचित्र तयार गरी थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्नु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्राथमिक कार्यभार हुनेछ ।